राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या व्यथा समजावूनच घेतल्या नाहीत. कोणताही अभ्यास न करता अतिशय उथळपणे आणि एकतर्फीच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. संपूर्ण कर्जमाफीला बगल देण्याच्या या सरकारच्या कृतीविरोधात राज्यातील शेतकरी आज अतिशय आक्रमक झालेला आहे. तो रस्त्यावर उतरलेला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी १ जूनपासून संपावर गेला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासह, मराठवाडा, विदर्भ विशेषत: नाशिक, नगर जिल्ह्यांत शेतकरी आंदोलनाचा भडका उडालेला आहे. कधी नव्हे तो राज्यातील शेतकरी एवढय़ा उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरून सरकारशी दोन हात करू लागलेला आहे. शेतकऱ्यांना संपावर जाण्याची पाळी का आली? तो एवढा संतप्त का झालेला आहे? त्याने हातात दगड का घेतला आहे? नेमका तो काय मागत आहे? याच्या मुळाशी जाऊन पाहिलं पाहिजे. सर्वप्रथम पुणतांबा (जि. नगर) या ठिकाणी साधारण दोन महिन्यांपूर्वी तेथील शेतकऱ्यांनी ग्रामसभा घेऊन संपावर जाण्याची घोषणा केली. त्यानंतर राज्यात सर्वत्र एकच खळबळ माजली. आजपर्यंत कामगार, नोकर, मजूर आदी वर्ग संपावर जात होते. मात्र आज राज्यातील शेतकरीच संपावर गेला आहे. संपावर जाणे म्हणजे नेमकं काय? शेतकऱ्यानं शेती करताना फक्त आपल्यापुरतंच पिकवायचं आणि खायचं. जादा पिकवायचं नाही. जादा पिकलं तर ते बाजारात नेऊन विकायचं नाही. कुटुंबापुरतं आणि गरजेपुरतंच पिकवायचं. जगाचा पोिशदा आज संपावर जाण्याची भाषा करू लागला. त्याच्या वेदना या सरकारला कळत नाहीत काय? त्याच्या मागण्या अवास्तव आहेत का? त्याच्या मागण्या आहेत तरी काय? तर शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा, स्वामिनाथन समितीचा अहवाल स्वीकारा, शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्या, शेतीला २४ तास वीजपुरवठा करा, दुधाला ५० रुपये प्रतिलिटर दर द्या या मागण्या काय अवास्तव आहेत? शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर जे आज कर्ज झालं आहे, ते नसíगक आपत्ती आणि सरकारी धोरणांमुळेच. सरासरी आकडेवारी पाहता शेतकऱ्यांचा सरसकट सात बारा कोरा करण्यासाठी ३३ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. आज सरकारकडे सातवा वेतन लागू करण्यासाठी २१ हजार कोटी रुपये आहेत. मग आमच्या शेतकऱ्यानंच काय घोडं मारलं आहे. सरकारकडे देवदेवतांसाठी स्मारके, तीर्थक्षेत्रे यासाठी पसे आहेत. उद्योगपतींचे कर्ज माफ करायला पसे आहेत. मग शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडे पसे नाहीत का? पंधरा वर्षांची आघाडी सरकारची कारकीर्दही चांगली नव्हती, त्यांच्या काळातही मोठय़ा प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. या पंधरा वर्षांच्या कारकीर्दीला कंटाळूनशेती..गती आणि मतीच शेतकऱ्यांनी संपूर्ण देशात सत्ता परिवर्तन केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देऊ, असे आश्वासन दिले होतं. मग नेमकी माशी शिकली कुठं? आज जो बळीराजाचा आक्रोश सुरू आहे हा आक्रोश आताच काही तयार झालेला नाही. कुठलंही सरकार आलं तरी आमची फसवणूक आणि लुबाडणूक ठरलेलीच आहे. पिकाला भाव नाही, शेतीला पाणी नाही, शेतीमालाचं नुकसान होत आहे. यातच त्याच्यावर कर्जाचं डोंगर वाढत चाललेला आहे. घराकडे बँकांचे अधिकारी रोज हेलपाटे मारत आहेत. कर्ज कुठून फेडायचं याच विवंचनेत तो आज आहे. त्याला विचारायला कोणीच तयार नाही. सरकार केवळ आश्वासनाचं गाजर दाखवत आहे. कर्जमाफी नेमकी कोणाला? १ जून रोजी संप सुरू झाला. सकाळी एक एक करून आंदोलनाच्या बातम्या माध्यमांतून येऊ लागल्यावर याची तीव्रता अधिक वाढत गेली. दोन दिवसांतच सरकारने शेतकरी कृती समितीमधील काही लोकांना हाताशी धरून पहाटे ३.३० वाजता अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली. यामध्ये काय तरतूद आहे, नेमकी कर्जमाफी कशी असेल? याबद्दल त्यांनी काहीच सांगितले नाही. केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अभ्यास करून कर्जमाफी दिली जाईल, असे तोंडी आणि पोकळ आश्वासन देऊन वेळ मारून नेली. यात शेतकरी नेते होते ते नवखे, त्यांना यातला काहीच अनुभव नव्हता, असं तर प्रथमदर्शनी दिसतं. तसं पाहायला गेलं तर मुळात राज्यात विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्रात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात ८७ टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. ५ एकर २ गुंठेच्या आतील शेतकरी हे अल्पभूधारक शेतकरी म्हणून गणले जातात, तर १३ टक्के अल्पभूधारक शेतकरी हे विदर्भ आणि मराठवाडय़ात आहेत. खरी कर्जमाफीची गरज आहे ती विदर्भ आणि मराठवाडय़ात. विशेषत: दुष्काळी पट्टय़ात जिराईत शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याला मदतीची गरज आहे. कारण तेथील शेतकरी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या करू लागलेला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात अल्पभूधारक शेतकरी थकबाकीत जात नाही. कारण त्याला ३१ मार्च अथवा ३० जूनपूर्वी कर्ज भरणे जरुरीचे आहे. तसेच विकास सोसायटय़ांमधून ऊस बिलातून कर्जखात्यात रक्कम जमा केली जाते. मग नेमका या कर्जमाफीचा फायदा होणार आहे कुणाला? हा आकडा किती कोटीचा आहे? हे गणित कुणालाच कळलं नाही? या बाबतीतला खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी करायला पाहिजे होता. गेले तीन महिने झाले ते अभ्यास करीत आहेत. अभ्यासाअंतीच त्यांनी हा निर्णय घेतलेला असावा. मग ३१ ऑक्टोबरची तारीख द्यायची गरजच काय होती. कोणताही अभ्यास न करता अतिशय उथळपणे आणि एकतर्फीच घेतलेला हा निर्णय म्हणावा लागेल. विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा अजिबात लाभ मिळणार नाही. तेथील शेती ही कोरडवाहू आहे. ५ एकरावरील शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे आणि थकीत कर्जाचे प्रमाणदेखील जास्त आहे. असे असताना सरकारने शेतकऱ्यांमध्ये भेदभाव न करता सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायला हवी होती. शेतकऱ्यांच्या व्यथा यांनी समजावूनच घेतल्या नाहीत. राज्यातील शेतकरी आज अतिशय आक्रमक झालेला आहे. तो रस्त्यावर उतरलेला आहे. काही ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात मोडतोड आणि जाळपोळ देखील सुरू आहे. दूधदेखील सांडले जात आहे. या गोष्टीचं मी समर्थन करीत नाही. मात्र शेतकऱ्याने नाइलाजाने हा मार्ग स्वीकारला आहे. त्याला धीर देण्याची गरज आहे. एकीकडे सरकार म्हणत आहे, शेतकऱ्यांशी चर्चा करायला तयार आहे. तर दुसरीकडे सरकारमधील काही मंत्रीच संप मोडू पाहत आहेत. मग नेमकी चर्चा कुणाशी करायची? सरकारने चर्चा करण्याचीदेखील गरज नाही. सर्वप्रथम सरसकट कर्जमुक्तीची घोषणा करावी, त्यानंतर उर्वरित मागण्यांसंदर्भात चर्चा होऊ शकते. स्वामिनाथन समितीचा अहवाल काय आज आलेला नाही. त्या वेळच्या तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडीने १० वष्रे हा अहवाल धूळ खात ठेवला. त्यानंतर केंद्रात सरकार बदललं. मोदी सरकार येऊन तीन वष्रे उलटून गेली, अद्यापही तो अहवाल स्वीकारला नाही. यात कहर म्हणजे मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देता येत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. म्हणजे ही देशातील शेतकऱ्यांची केलेली शुद्ध फसवणूकच आहे. स्वामिनाथन समितीचा अहवाल हा चच्रेद्वारे सुटू शकतो. तो काही एका रात्री लागू करता येणार नाही हेदेखील माहीत आहे. त्यासाठी केंद्राला कालबद्ध कार्यक्रम आखावा लागणार आहे. या अहवालात नेमके आहे तरी काय, याकडेही आपण लक्ष दिलं पाहिजे. हरित क्रांतीचे जनक डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन सरकारने १८ नोव्हेंबर २००४ रोजी राष्ट्रीय कृषक आयोगाची स्थापना शेती व शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी करण्यात आली. आयोगाने २००६ पर्यंत एकूण ६ अहवाल सादर केले. शेवटचा अहवाल ४ ऑक्टोबर २००६ रोजी सदर करीत आयोगाने शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेची कारणे व त्यावर उपाय सुचवले. खेदाची बाब ही की दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ५ ऑक्टोबरला सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी सहाव्या वेतन आयोगाची स्थापना करून २००८ मध्ये शिफारशी लागू केल्या आहेत. अजून यात भर म्हणजे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीदेखील सरकारने जानेवारी २०१७ मध्ये लागू केलेल्या आहेत. जवळपास आता १३ वष्रे होऊनसुद्धा स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी धूळ खात पडलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर पहिल्यांदा त्याला कर्जमुक्तीच सलाइन लावले गेलं पाहिजे. तरच तो जगणार आहे. कर्जमुक्ती झाली म्हणून लगेच आत्महत्या थांबतील असं मी म्हणणार नाही. पण आज शेतकरी मरणासन्न अवस्थेत आहेत. त्याला कर्जमुक्तीचा पहिला उपचार करावाच लागणार आहे. त्यानंतरचे उर्वरित प्रश्न चच्रेने सुटू शकतील. हा संप नाही तर शेतकऱ्यांचा संताप आहे. सरकारने त्वरित कर्जमुक्तीची घोषणा करावी, अन्यथा वेळ मारून नेल्यास परिस्थिती अतिशय हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. स्वातंत्र्यानंतरची ही एक मोठी लढाई आहे. ही तर अराजकतेची सुरुवात आहे. ठिणगी पडलेली आहे. त्याचं वणव्यात रूपांतर होण्यास वेळ लागणार नाही. स्वामिनाथन आयोगाच्या काही शिफारशी.. शेतकऱ्यांचे खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचाऱ्याप्रमाणे असावे, उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के रक्कम यांची बेरीज म्हणजेच शेतमालाचा हमीभाव होय. शेतमालाची आधारभूत किंमत लागू करण्याची पद्धत सुधारून गहू आणि इतर खाद्यान्न वगळता इतर पिकांना आधारभूत किंमत मिळण्याची व्यवस्था करावी, बाजारातील चढउतारापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण व्हावे म्हणून मूल्यस्थिरता निधीची स्थापना करावी. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीच्या दुष्परिणामापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी इतर देशांमधून येणाऱ्या शेतमालाला आयात कर लावावा, दुष्काळ व इतर आपत्तीपासून बचावासाठी कृषी आपत्काल निधीची स्थापना करावी, कृषी पतपुरवठा प्रणालीचा विस्तार करावा, हलाखीची स्थिती असलेल्या क्षेत्रामध्ये, नसíगक आपत्ती वेळी पूर्वस्थिती येईपर्यंत गरसंस्थात्मक कर्जासहित सर्व कर्जाची वसुली स्थगित करून त्यावरील व्याज माफ करावे, संपूर्ण देशातील सर्व पिकांना कमीत कमी हप्त्यावर विमा संरक्षण मिळेल अशा रीतीने पीक विमा योजनेचा विस्तार व ग्रामीण विमा विकास निधीची स्थापना करावी. लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
