शेतकऱ्यांना मोदी यांनी सत्तेवर येण्यापूर्वी काही आश्वासने दिली होती, पण अन्य सत्ताधाऱ्यांप्रमाणेच त्यांनीही ‘स्वस्त अन्न’ हे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांच्या हमीभावापेक्षा महत्त्वाचे मानले. आक्षेपार्ह हे की, निर्यातबंदी आणि कितीही आयात यांसारखे निर्णयही घेतले. शेतकरी गरीबच राहिला..

सध्याच्या समाजात असे गृहीतक आहे की, शेतमजूर-शेतकरी हे गरीबच असले पाहिजेत. मध्यंतरी केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने एक ग्रामीण सर्वेक्षण केले. त्यात असे दिसून आले की, शेतीचा खर्च बाजारात मिळणाऱ्या किमतींमधून भागत नाही. सुमारे ४० टक्के शेतकऱ्यांना शेती व्यवसाय सोडून द्यावासा वाटतो. जागतिकीकरणाच्या अंदाधुंद औद्योगिक विस्तारात शहरांपासून खेडय़ांकडे हातपाय पसरविणारा उद्योजक अशा परिस्थितीमुळे आनंदी होतो. कारण निराश झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी स्वस्तात विकत घेता येतात आणि शेती विकलेला शेतकरी शहरात अकुशल श्रमिक म्हणून स्वस्तात उपलब्ध होतो. परंतु गरीब व अकुशल श्रमिकास भूक भागविता येईल एवढे अन्न त्याला परवडेल त्या दरामध्ये उपलब्ध करणे गरजेचे असते. अन्यथा, श्रम करण्याची त्याची शक्ती क्षीण होते. म्हणूनच अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रित ठेवण्याचा कल राज्यकर्त्यांचा असतो. सगळ्यांच्या तोंडात आणि मनात असलेले ‘गरीब’ आहेत तरी कोण हे तपासले पाहिजे. देशातील एकूण लोकसंख्येपकी २५ टक्के लोक दारिद्रय़रेषेखाली राहतात. त्यामध्ये बहुतांश ग्रामीण भागातील भूमिहीन शेतमजूर, छोटे शेतकरी व कामाच्या शोधात खेडय़ातून शहरात विस्थापित झालेला मजूरवर्ग यांचाच प्रामुख्याने समावेश होतो. देशातील एकंदर ५० कोटी कामगारांपकी ४९ टक्के शेती, २० टक्के उद्योग आणि ३१ टक्के सेवा क्षेत्रामध्ये काम करतात. म्हणजेच शेतीतील शेतमजूर कामगारांची संख्या जवळपास २० ते २२ कोटी आहे. हेच देशातील गरीब लोक आहेत.

डॉ. रामचंद्र पारनेरकरांनी त्यांच्या पूर्णवादी अर्थशास्त्रात असे म्हटले आहे की, व्यक्तीला जोपर्यंत अन्नासाठी मजुरी व गुलामी करावी लागते तोपर्यंत त्याची (आध्यात्मिक व बौद्धिक इ.) प्रगती होणे दुरापास्त आहे. म्हणून समाजाने अन्नपुरवठय़ाची जबाबदारी स्वीकारून सगळ्यांना अन्नपुरवठा विनामूल्य केला पाहिजे. या विचाराचा प्रभाव राज्यकर्त्यांच्या धोरणावर व तथाकथित विचारवंतांवर नेहमीच राहिलेला आहे. मग ते समाजवादी असोत की भांडवलधार्जणिे असोत; सगळ्यांनीच शेतीमालाच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी शेतकऱ्याला निर्दयपणे चिरडले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून महागाई व वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. ते साध्य झाले की रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याज दरात कपात करवून घेऊन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे त्यांचे धोरण आहे. मुख्यत शहरी भागात जनाधार असलेल्या भाजप सरकारने हे धोरण राबवताना सलग दोन वष्रे दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे मात्र दुर्लक्ष केले. शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या दरवाढीच्या माध्यमातून मिळणारा परतावा सरकारने मिळू दिला नाही. निर्यातीवर र्निबध घालून आणि वारेमाप आयात करून शेतमालाच्या किमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी शक्य ते सगळे प्रयत्न करण्यात आले. देशातील महागाईचा दर कमी करण्याचा आटापिटा म्हणून शेतमालाचे दर पाडण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाला अखेर फळ मिळाले. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार जून २०१७ मधील महागाई दराने (चलनवाढ) नीचांकी पातळी गाठली आहे. जूनअखेर महागाईचा दर १.५४ टक्के नोंदवण्यात आला. देशात १९७८ व १९९९ नंतर पहिल्यांदाच महागाईचा दर एवढा कमी झाला. (या दर दोन महिन्यांनी जाहीर होणाऱ्या दराची ऑगस्ट २०१७ मधील पातळी अद्याप जाहीर व्हायची आहे).

मुख्यत शेतमालाच्या घसरलेल्या किमती आणि औद्योगिक उत्पादनात झालेली घट यांचा हा परिणाम आहे. एक प्रकारे शेती क्षेत्राचा बळी देऊन ही कामगिरी साध्य झाली आहे. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस होऊनही शेतमालाच्या आयात-निर्यातीविषयी सरकारने चुकीची धोरणे राबविल्यामुळे शेतमालाचे भाव पडले. तूर, मूग, सोयाबीन, साखर, कापूस, फळे व भाजीपाला यांसह सर्वच प्रमुख शेतमालाच्या किमतीवर या धोरणाचा विपरीत परिणाम झाला. शेतमालाचे भाव कोसळल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले, या वस्तुस्थितीला महागाई दराच्या आकडेवारीमुळे एक प्रकारे पुष्टीच मिळाली आहे. प्रामुख्याने डाळी, भाज्या, दुधाचे पदार्थ, अंडी व इतर शेतमालाच्या किमती मोठय़ा प्रमाणात घटल्यामुळे महागाईचा दर घसरला आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये महागाईचा दर ५.७७ टक्के होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेने चार टक्के महागाई दराचे उद्दिष्ट ठेवले होते. प्रत्यक्षात जून महिन्यात १.५४ टक्के इतका कमी दर नोंदविण्यात आला. जूनच्या आकडेवारीनुसार डाळींच्या किमतीत २१.९२ टक्के तर भाज्यांच्या किमतीत १६.५३ टक्के घसरण झाली आहे. हे जरी खरे असले तरी सर्वसामान्यांना याचा काहीच फायदा झालेला नाही. कारण १ जुलपासून वस्तू व सेवा कर लागू झाला. अनेक वस्तूंवर २८ टक्क्यांएवढा कर लावून अन्नधान्याच्या खरेदीतून बचत झालेली रक्कम अलगदपणे काढून घेतली. एक प्रकारे उत्पादक शेतकरी व ग्राहक यांच्यावर टाकलेला दरोडाच आहे.

विस्थापित होणाऱ्या शेतकरी व शेतमजुराची दया कोणालाच येत नाही. मागील तीन वर्षांत सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतीमालाच्या निर्यातीच्या क्षेत्रात देशाची घसरगुंडी उडाली आहे. शेती व संलग्न उत्पादनांची निर्यात ४२.८४ अब्ज डॉलर्सवरून ३० अब्ज डॉलर्सपर्यंत घटली आहे. याउलट गेल्या तीन वर्षांमध्ये शेतीमालाच्या आयातीवरील खर्च २८ हजार कोटी रुपयांवरून एक लाख ४० हजार कोटी रु.पर्यंत गेलेला आहे. भारतात खाद्यतेलाची आयात ६८७०० कोटी इतक्या भयावह प्रमाणात झालेली आहे. यामुळे भुईमूग, मोहरी (सरसो), सूर्यफूल, करडई यांचे भाव मोठय़ा प्रमाणात पडलेले आहेत.

देशांतर्गत बाजारपेठेत सर्वच शेतमालांचे दर कोसळले. आíथकदृष्टय़ा कमकुवत असलेल्या शेतकऱ्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडते; परंतु इतर उद्योगांसाठी मात्र पान्हा दाटून येतो. उदाहरणार्थ स्टील (पोलाद) उद्योग. चीनमधून स्वस्तात आयात होणाऱ्या पोलादाचा स्थानिक उद्योगाला फटका बसू नये यासाठी सरकारने स्टीलवरील आयात शुल्क वाढवले. स्टीलची किमान आयात किंमतही निश्चित केली. तसेच सरकारी उद्योगांसाठी देशात उत्पादन झालेलेच स्टील वापरण्याची सक्ती करण्याच्या तयारीत सरकार आहे. म्हणजे जागतिक बाजारातील तेजी-मंदीपासून स्टील उद्योगाचे रक्षण करण्यावर सरकारचा भर आहे. शेतीला मात्र हा न्याय नाही. शेतीला संरक्षण सोडाच; उलट डाळी, साखर, कांदा यांच्या निर्यातीवर र्निबध आणून सरकार शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेचाही फायदा घेऊ देत नाही. कदाचित हजारो कोटी रुपयांची वार्षकि उलाढाल असलेल्या पोलाद उद्योगापेक्षा शेतकरी अधिक श्रीमंत आहेत, असे सरकारला वाटत असावे. इतर उद्योगांवर अन्याय करा, असे म्हणणे नाही, तर तीच कणव शेतीसाठीही दाखवावी, शेतीला सवतीच्या पोरासारखी वागणूक देऊ नये, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.

मोदी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिला आहे. चीनप्रमाणे आíथक विकास घडवून आणण्याची त्यामागे प्रेरणा आहे. परंतु चीनच्या शेतीविषयक धोरणाचे मात्र आपण अनुकरण करत नाही. चीन आपल्या शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारातील चढ-उताराची झळ लागू नये यासाठी विविध शेतमालांच्या आयातीचा कोटा निश्चित करते. आयात शुल्क लावते. उदाहरण द्यायचे तर चीनमध्ये साखरेची किंमत भारताच्या तुलनेत जवळपास ५० टक्के अधिक आहे. कापसाची आयात कधी व किती करायची हे चीन ठरवते. इराणसारखा खनिज तेल उत्पादक देशही आपल्या शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी तांदळाच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवतो. स्थानिक शेतकऱ्यांची तांदूळ विक्री झाल्यानंतरच भारतातून येणाऱ्या बासमती तांदळास बाजारपेठ उपलब्ध होते. भारतात मात्र इंडोनेशिया, मलेशिया हे पाम तेलाचे; तर कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया हे डाळींचे ‘डम्पिंग’ करीत आहेत. ग्राहकांना स्वस्तात माल मिळावा म्हणून सरकार ते जाणीवपूर्वक होऊ देत आहे. यात भरडला जातो आहे तो शेतकरी. मागे एकदा स्व. इंदिरा गांधींनी ‘गरिबी हटाओ’चा नारा देऊन देशातल्या गरिबांना आपलेसे केले होते. इंदिरा गांधींना गरिबी हटवता आली नाही. पण मोदींना त्या घोषणेतील जादू कळाली. आज मोदीही त्याच मार्गाने निघालेले आहेत. नोटाबंदीच्या काळामध्ये श्रीमंतांची उडालेली त्रेधातिरपीट बघून अनेक प्रश्नांनी व्याकूळ झालेल्या गरिबांच्या चेहऱ्यावर हास्य पसरले. आपले दुख विसरून पसेवाल्यांची तारांबळ बघण्यात तो आनंद मानू लागला. गरिबाला वाटत होते, नोटाबंदीतून काळा पसा जमा होईल, आणि त्यातून मोदीसाहेब आपल्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करतील. कायमचे दारिद्रय़ नष्ट होईल. गरिबांना दाखवलेले काळ्या पशातल्या हिश्शाचे आमिष असो की शेतकऱ्यांना दाखवलेले उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट हमीभाव असो.. ही आश्वासने म्हणजे शेवटी अरेबियन नाइट्सप्रमाणे सुरस आणि मनोरंजक कथाच ठरल्या.

लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com