विकासापासून वंचित असणाऱ्यांना प्राधान्यक्रम देऊन विकासाचे नियोजन व्हायला हवे. इथे उलटेच दिसते.. २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याची पायमल्लीही दिसतेच.. नागपूर, अमरावती, नाशिक आणि मुंबई यांना जोडणारा समृद्धी महामार्ग हा राज्याचा एक ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहे आणि तो पूर्ण झाल्यानंतर राज्य खऱ्या अर्थाने भरभराटीस येईल असे मुख्यमंत्र्यांना वाटते. नागपूर ते ठाणे या पट्टय़ातील १९ जिल्ह्य़ांमधील हजारो शेतकऱ्यांच्या जवळपास ६० हजार एकर जमिनीच्या अधिग्रहणानंतर हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल. या प्रस्तावित प्रकल्पाचा खर्च आजघडीला जवळपास ४६ हजार कोटी आहे. एकाच प्रकल्पासाठी होणारे महाराष्ट्रातील व देशातील हे कदाचित सर्वात मोठे भूसंपादन असेल. नागपूर, मुंबई आठ पदरी सुपर एक्स्प्रेस वे, प्रस्तावित आठ लेन, भविष्यात रेल्वे व कालव्यासाठी लेन, आरक्षित विमाने उतरू शकतील असे डिझाइन, सुपर हायस्पीड इंटरनेटची मुंबई-नागपूर केबल टाकण्यासाठीही जागा या सोयींसह ताशी १५० कि.मी. या वेगाने प्रवास होणार. ज्या शेतजमिनी प्रस्तावित महामार्गात जात आहेत, त्यांना पहिल्यांदाच ‘लॅण्ड पूल’ पद्धतीने मोबदला मिळणार आहे. प्रत्येक ४० कि.मी. वर एक अशा २४ ठिकाणी अंदाजे १५०० एकराच्या नव्या ‘स्मार्ट सिटी’ उभारणार आहेत. खरोखरच सगळे स्वप्नवत आहे. डोळ्यासमोर उदय़ाच्या महाराष्ट्राची ब्ल्यू िपट्र उभी राहते! त्याच वेळी लक्षात येते : कुठे निघाला माझा महाराष्ट्र? गरीब व सर्वसामान्याला आणि मुलीच्या लग्नाचा बस्ता खरेदी करायला, तेरा हजार रुपये नाहीत म्हणून आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याला या उद्याच्या महाराष्ट्रात अजिबात स्थान नाही. मुळातच, मुंबईहून नागपूरला जाणारे सध्या तीन मार्ग उपलब्ध आहेत. या मार्गावर वाहतूक-कोंडी झाल्याचे ऐकिवात नाही. मग एवढे माठे खर्चीक प्रकल्प कशासाठी व कोणासाठी हे जनतेला कळले पाहिजे. भव्यदिव्य करण्याच्या हव्यासापोटी आधीच कर्जात असलेले राज्य पुन्हा पुन्हा कर्जाच्या खाईत लोटायचे हा अट्टहास कशासाठी? प्रकल्प खासगीकरणातून पूर्ण होणार असेल तर खासगीकरणाच्या नावाखाली सर्वसामान्यांना वेठीस धरून, सरकार धनदांडग्यांना राजरोस दरोडे टाकण्याची मुभा देत आहे का? याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. १९ जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या या महामार्गाला ओलांडणारे शेतकऱ्यांचे हजारो पाणंद रस्ते रोखले जाणार आहेत. शेतकऱ्याच्या शेतीच्या पाण्याची पाइपलाइन हा महामार्ग कसा ओलांडणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. ना त्यांना सíव्हस रोड मिळणार, ना तथाकथित स्मार्ट सिटीत प्रवेश. राज्यकर्त्यांच्या या संभाव्य तथाकथित स्मार्ट सिटीत फक्त गुलामांना गुलामगिरीसाठी प्रवेश असेल, पण गुलामसदृश गोरगरिबांना, फाटक्या शेतकऱ्यांना स्थान असणार नाही. इंडिया आणि भारत यांतील सरळसरळ फाळणी या ठिकाणी दिसून येईल. ज्यांच्या शेतातून हा महामार्ग जातो, त्यांना व त्यांच्या मोटारसायकल, बलगाडीला प्रवेश असणार नाही. श्रीमंताची भूक त्यांचेच फूड कोर्ट भागवतील आणि श्रीमंतांनी खाऊन टेबलावर पडलेले उष्टे-खरकटे काढण्यासाठी, साफसफाईसाठी शेतकरी व शेतमजुरांची पोरे असतील. एखादा प्रकल्प सुरू करत असताना त्याचे एकूण समाजावर होणारे परिणाम-दुष्परिणाम जोखण्याची, सर्वसामान्य लोकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची पद्धत असते. विकास व्हायला हवा; परंतु विकासापासून वंचित असणाऱ्यांना प्राधान्यक्रम देऊन विकासाचे नियोजन व्हायला हवे. इथे उलटेच दिसते.. वर्षांनुवष्रे शेतीमातीत काम करणाऱ्यांना उद्ध्वस्त करून, त्यांच्या आयुष्याच्या स्वप्नाची राखरांगोळी करून नेमका कोणाचा विकास साधायचा- ठेकेदारांचा, मध्यस्थांचा, दलालांचा की राजकारणी आणि त्यांचे तळवे चाटणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा? महाराष्ट्रातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न कधीच गांभीर्याने घेतले गेले नाहीत. पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी पूर्ण झालेल्या कोयना धरणाचे प्रकल्पग्रस्त आजही आपल्या प्रश्नासाठी मोच्रे काढताना दिसतात. स्व. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना जवाहरलाल नेहरू बंदरासाठी जमीन संपादित झालेल्या उरण परिसरातील शेतकऱ्यांना घरबांधणीसाठी आता कुठे भूखंड देण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र अदानीसारख्या उद्योगपतींना ‘एसईझेड’साठी शेकडो एकर संपादित जमीन सहजगत्या मिळते. विकासाची स्वप्ने दाखवून अनेक ठिकाणी गरीब व आदिवासींच्या जमिनी अनेकांनी लाटल्या. बिचारे न्यायासाठी हेलपाटे घालतात, पण पदरी येते उपेक्षा आणि घोर अपमान. या समृद्धी महामार्गावर येणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यातील शिवडे या गावातील शेतकरी विलास हारक यांची व्यथा ऐकण्यासारखी आहे. महामार्ग जिथून जातो त्या जागी त्यांची विहिरीसह अडीच एकर जमीन आहे. विलास व त्याचा भाऊ गेली अनेक वष्रे प्रामाणिकपणे कष्ट करून शेतीवर गुजराण करतात. कष्टातून द्राक्षबाग फुलवली, द्राक्षे निर्यात होऊ लागली, विलासची मुलगी कोमल ही फार्मसीचे शिक्षण घेत आहे. ती म्हणते, ‘आमची जमीनच राहिली नाही तर आता मी शिक्षण कसं पूर्ण करू आणि माझ्या लहान भावंडांचं काय?’ अशा अनेकांची उदाहरणं देता येतील. सोमनाथ वाघ असेल, रावसाहेब हारक असेल, निव्वळ शेतीवर जगणारी ही माणसे. गावापासून पाच कि.मी.वर डोंगराच्या कुशीत दगड फोडून शेती केलेली. नियोजित महामार्गाच्या जागेवर पाच कि.मी.वरून पाणी शेतात नेलेली विहीरच रस्त्यात गेली तर पाण्याशिवाय त्या शेतीचा उपयोग काय? अशा या छोटय़ाशा एकाच गावातल्या ७० विहिरी या रस्त्यात जाणार आहेत. केंद्र सरकारचा २०१३ चा भूसंपादन कायदा सांगतो की, कोणत्याही परिस्थितीत बागायती व पिकाऊ जमीन संपादित करता येणार नाही, पाण्याचे स्रोत असलेल्या जमिनी घेऊ नये, मग ठाणे, नाशिक व नगर जिल्ह्यांतील बागायती व सुपीक जमिनीतून हा रस्ता जातोच कसा? शेतकऱ्यांना भूमिहीन करून ज्यांच्यासाठी हा रस्ता केला जातो, त्यांचा आणि शेतकऱ्यांचा संबंधच काय? रस्त्याच्या नावावर शिक्षणसम्राटांना किंवा उद्योगपती, व्यावसायिकांना देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करणे हे केवळ अनतिक नाही तर नव्या अधिग्रहण कायद्याला धरूनदेखील नाही. या लोकांना जमिनी पाहिजे असतील तर त्यांनी सरळ शेतकऱ्याशी व्यवहार करायला हवा. सरकारने त्यांची दलाली करण्याचे कारण नाही. या महामार्गासाठी ८५२० हेक्टर जमिनीची गरज आहे. मात्र महामार्गाच्या नावावर सरकार २०८२० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करणार आहे. उद्योग व्यावसायिकांना जमिनी वाटण्यासोबत सरकारला २४ शहरे बसवायची आहेत. त्यासाठी ही अतिरिक्त जमीन अधिग्रहित केली जात आहे. स्मार्ट लोकांसाठी स्मार्ट शहरे वसवायची असतील तर खुशाल वसवावी, पण त्यासाठी भूमी अधिग्रहण कायद्याचा बडगा सरकारने वापरू नये. स्मार्ट सिटीसाठी सरकारने जमीन अधिग्रहित न करता खरेदी करावी. स्मार्ट सिटीतून जो नफा होईल त्यात ज्यांच्या जमिनीवर ही सिटी उभारणार त्या जमीनधारकांचा हिस्सा राहील, अशी तरतूद सरकारने केली पाहिजे. आठपदरी रस्ते आणि स्मार्ट शहरे तयार करणे वाईट किंवा चुकीचे नाही. पण ४६००० कोटी रुपये उभे करण्याची सरकारची ताकद असेल तर ती ताकद सरकारने जनतेच्या अत्यावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरली पाहिजे. गरिबांसाठी स्वस्त घरे बांधून झाली की, सरकारने हव्या तेवढय़ा स्मार्ट सिटी वसवाव्यात. त्याला कोणीच विरोध करणार नाही. अपुरे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आधी निधी वापरावा. ते पूर्ण झाल्यास मग, गरज नसलेल्या रस्त्यांसाठी सरकारने खुशाल जमिनी अधिग्रहित कराव्यात. मात्र अशा जमिनी अधिग्रहित करताना सरकारने ती त्या प्रकल्पातील शेतकऱ्यांची गुंतवणूक समजली पाहिजे. रस्ता बांधणाऱ्या कंपन्यांना आपला खर्च नफ्यासह वसूल करण्याची जी संधी आणि सोय सरकार उपलब्ध करून देते तशी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्याला उपलब्ध करून दिली पाहिजे. आज अस्तित्वात असलेल्या नागपूर-मुंबई महामार्गापेक्षा नव्या महामार्गाने ५०-६० कि.मी.चे अंतर कमी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. ५०-६० कि.मी. अंतर कमी करून, दीड तासाचा वेळ वाचविण्यासाठी आम्ही किती खर्च करणार आहोत तर ४६००० कोटी रुपये! विपन्नावस्थेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या ३१ हजार कोटीच्या कर्जमुक्तीसाठी सरकारकडे पसे नाहीत. अर्थमंत्र्यांनी नुकताच प्रचंड तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या पाश्र्वभूमीवर आगामी तीन वर्षांत सरकार नागपूर-औरंगाबाद-मुंबई राज्य महामार्गासाठी ४६००० कोटी खर्च करणार! अशा कामांसाठी कर्ज मिळते आणि बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर कितीही खर्च करायला खासगी कंपन्यांची तयारी असते. त्यामुळे या ४६००० कोटी रुपये खर्चास सरकारला अडचण नाही. पण मग या महामार्गाने कोण समृद्ध होणार आहे? या महामार्गासाठी ज्यांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या जात आहेत ते शेतकरी तर समृद्ध होणार नाहीत, हे आपण पाहिलेच आहे. उलट रस्त्यासाठी उभारलेल्या कर्जाचा बोजा इतर नागरिकांसह शेतकऱ्यांच्याही बोकांडी बसणार आहे. या महामार्गाने समृद्ध कोणी होणारच असतील तर या रस्ता बांधणीचे कंत्राट मिळण्याची शक्यता असलेल्या (उदा. - आयआरबी, इंडिया बुल्स यांसारख्या) कंपन्या. अशा कंपन्यांना आपला केलेला खर्च वसूल करण्यासाठी ४० वर्षांपर्यंत टोल वसूल करण्याचे हक्क मिळणार आहेत! टोलमुक्तीसाठी मते मागून सत्तेवर आलेले सरकार असा रस्ता बनविणार आहे, ज्यावर ४० वर्षे टोलवसुली केली जाईल. शेतकऱ्याला विकसित होऊन जमीन परत मिळेल तेव्हा मिळेल, पण त्या आधीच ज्या राजकारण्यांनी, शिक्षणसम्राटांनी, आजी-माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी, व्यावसायिकांनी या प्रस्तावित रस्त्याला लागून जमिनी खरेदी करून ठेवल्या आहेत त्यांच्या वाटय़ाला ही समृद्धी येणार आहे. मराठी माणसांच्या अस्मितेची व लढाऊ बाण्याची ओळख करून देण्यासाठी शिवछत्रपतींचे स्मारक अरबी समुद्रात उभारण्याचे काम सुरू आहे. कोणतेही शुभ काम करीत असताना मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी रायगडला जाऊन शिवछत्रपतींचे आशीर्वाद घेऊन येतात. छत्रपतींच्या नावाने सुरू असलेल्या या राज्यात आपली जमीन वाचवू पाहणाऱ्या शेतकयांना लाठीमार करून पोलीस ताब्यात घेतात. अटकेत महिलांची संख्या मोठी असते, पण पोलिसांना त्या माऊलींची दया येत नाही. १८ तास त्यांना प्यायला पाणीसुद्धा दिले जात नाही. बिचारे शेतकरी विनवणी करत असतात : आमच्या खिशात थोडेफार पसे आहेत, आम्हाला पाणी तरी विकत घेऊ द्या. तरीही नकार मिळतो. आमचे शेतकरी कसाबपेक्षाही दुष्ट आहेत का हो? कुठे हरवला, छत्रपतींचा महाराष्ट्र .. शोधतोय माझा शेतकरी! लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
