साखर उद्योगावरील अन्य सारी नियंत्रणे उठली असताना दोन साखर कारखान्यांतील किमान १५ कि.मी. अंतराची अट कायम आहे.. ती मक्तेदारी संपण्याची शक्यता सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाने नुकतीच दिसली, हे स्वागतार्हच! नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निकाल आला आणि महाराष्ट्रासह देशभरातील अनेक राज्यांतील ऊसपट्टय़ामध्ये खळबळ माजली. निमित्त होते कर्नाटक राज्यातील साखर व्यवसायातील उद्योजक अमित कोरे यांनी प्रचलित नियमानुसार दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट न पाळल्याचे. शिवशक्ती शुगर्स हा कोरे यांचा खासगी साखर कारखाना त्यांनी रेणुका शुगर्स या खासगी साखर कारखान्याच्या शेजारी उभा केला. त्यावर आक्षेप घेणारी याचिका रेणुका शुगर्सने बेंगळूरुच्या उच्च न्यायालयात दाखल केली, तिचा निकाल शिवशक्ती साखर कारखान्याच्या विरोधात निकाल घेतला होता त्यावर शिवशक्ती शुगरने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि साखर कारखान्यामधील अंतर किती असावे या संदर्भातील नियम करणे म्हणजे मक्तेदारीला प्रोत्साहन देणे व व्यवसायस्वातंत्र्याचे अधिकार नाकारणे असे घटनात्मक ठरणारे मुद्दे काढत आपली बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यवसायस्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा उच्चार करून शिवशक्ती साखर कारखान्याच्या बाजूने निकाल दिला आणि साखर उद्योगामध्ये एका नव्या चच्रेला वाट करून दिली. आजपर्यंत साखर उद्योगाने अनेक स्थित्यंतरे अनुभवली. साखर ही जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमात नमूद केल्यामुळे साखरेच्या उत्पादनावर व व्यापारावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण राहिले. त्यामुळे विशेषत: केंद्रातील सत्तापक्षाच्या मर्जीतील लोकांचेच या उद्योगावर नियंत्रण राहील याची पुरेपूर खबरदारी केंद्रातील सत्तापक्षांनी घेतली. उत्पादित साखरेवर केंद्र सरकार लेव्ही लावून सरकारी दराने खरेदी करीत असे. खुल्या साखरेचे दर केंद्र सरकार नियंत्रित करीत असल्यामुळे ऊस उत्पादकांना वाजवी दर बांधून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर असायची. सरकारी व सहकारी साखर कारखान्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचे भांडवल गुंतलेले असायचे. महाराष्ट्रासारख्या राज्याने तर सहकारी साखर कारखानदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये भागभांडवल तर गुंतवलेच शिवाय कर्जाची हमीसुद्धा घेतली. त्यामुळे बँकांनी सहकारी साखर कारखान्यास विनासायास कर्जे दिली. सरकारच्या आश्रयाखाली उभ्या राहिलेल्या साखर कारखान्याला उसाची उपलब्धता व्हावी म्हणून एका साखर कारखान्याच्या केंद्रिबदूपासून १५ कि.मी. परिघात दुसरा साखर कारखाना नको, असा नियम तयार केला गेला. कालांतराने वाजपेयी सरकारच्या काळात साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय झाला. मागेल त्याला साखर कारखान्याचे परवाने मिळू लागले. पण अंतराची अट बदलली नाही. हळूहळू केंद्र सरकारने साखर उद्योग स्वावलंबी व्हावा म्हणून बरीच नियंत्रणे हटवायला सुरुवात केली. एक काळ असा होता की उत्पादित ७० टक्के साखर केंद्र सरकारला लेव्हीच्या दराने द्यावी लागत असे व उर्वरित ३० टक्के साखर केंद्र सरकार सांगेल तसेच, टप्प्याटप्प्याने विकावे लागत असे. या लेव्ही धोरणाला सर्वप्रथम आक्षेप घेतला तो शरद जोशी यांनी. १९८०च्या दशकातील त्यांच्या आंदोलनाच्या रेटय़ामुळे केंद्र सरकारला लेव्हीचे प्रमाण हळूहळू कमी करावे लागून शेवटी शेवटी ते २० टक्क्यांपर्यंत आले. दरम्यानच्या काळात अनेक सरकारी व सहकारी साखर कारखाने भ्रष्टाचार राजकारण यामुळे आजारी पडले. त्याही कारखान्यांना ऊस पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना उसाचे पसे देण्याची जबाबदारी सरकारवरच पडायची. एका बाजूला वित्तीय संस्थांचा तगादा आणि शेतकऱ्यांची आंदोलने यामुळे केंद्र सरकारला साखर उद्योगात आर्थिक व्यावसायिक शिस्त आणण्याची आवश्यकता भासू लागली म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्‍‌र्हनर सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती मनमोहन सिंग सरकारने नेमली. या समितीच्या अहवालातील शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने साखरेवरची लेव्ही कायमस्वरूपी रद्दबातल ठरवली. साखर टप्प्याटप्प्याने विकण्याच्या (रिलीज मेकॅनिझम सिस्टीम) अटीमुळे विक्री कोटा ठरविताना मोठा भ्रष्टाचार होत असे. ही अट रंगराजन समितीने रद्दबातल ठरविली व बाजारभाव बघून साखर कारखान्यांना योग्य वाटेल त्या काळात साखर विकण्याची परवानगी दिली. त्याचबरोबर उसाचा दर हा कारखान्याच्या महसुली उत्पन्नावर ठरावा मात्र तो कृषिमूल्य आयोगाने जाहीर केलेल्या उसाच्या वाजवी किमतीपेक्षा जास्त असावा अशीही शिफारस त्यात होती. वरील सर्व शिफारशी केंद्र सरकारने स्वीकारल्या पण याच रंगराजन समितीने दोन साखर कारखान्यांमध्ये किती अंतर असावे हे ठरविण्याच्या भानगडीत सरकारने पडू नये, ही शिफारस स्वत: न स्वीकारता त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना दिले. ही अट काढून टाका, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसहित महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी संघटनांनी वारंवार केली आहे. मात्र संघटित खासगी व सहकारी साखरसम्राटांच्या दबावापोटी सरकार निर्णय घ्यायला कचरत होते. ही अंतराची अट किंवा उसाचे आरक्षण म्हणजे साखर कारखान्यांची जणू काय मक्तेदारीच. तरी बरे, यापूर्वी ऊसझोन बंदीविरोधात आंदोलन करून शेतकऱ्यांनी झोनबंदी उठविली. अन्यथा ऊस ऊत्पादक शेतकरी हा कारखान्याचा गुलामच झालेला होता. झोनबंदी शिथिल झाल्यामुळे आता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला भाव देणाऱ्या कारखान्याला ऊस पुरविण्याची मुभा मिळालेली आहे. पण दोन साखर कारखान्यांत अंतर किती असावे हा नियम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. गुजरातमधील गणदेवी सहकारी साखर कारखान्याने ४५०० रु. प्रतिटन भाव या वर्षी दिला. महाराष्ट्रातील काही कारखान्यांनी ३१०० ते ३२०० रुपयांपर्यंत भाव दिला तर काही कारखाने दोन हजारांवरच थांबलेले आहेत. एकमेकांपासून ५० ते ६० कि.मी.वर असणाऱ्या साखर कारखान्यांत, उसाच्या दरांमधील फरक मात्र ५०० ते ६०० रुपयांचा असेल तर त्याला त्या कारखान्याची आर्थिक परिस्थिती कर्जबाजारीपणा अव्यावसायिक व्यवस्थापन या गोष्टी कारणीभूत असतात. मात्र शिक्षा केवळ शेतकऱ्याला कमी दर देऊन केली जाते. अशा वेळी व्यावसायिक पद्धतीने साखर कारखाना चालवून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आकर्षक दर देऊ पाहणाऱ्या नव्या कारखान्याला नियमाच्या अटीमुळे परवानगी मिळत नाही. काही अर्थतज्ज्ञ, सहकारातील तथाकथित जाणकार व प्रशासनातील काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा दोन साखर कारखान्यांतील अंतराची अट काढून टाकण्यास विरोध आहे. त्यांच्या मते सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जाची हमी राज्य सरकारने घेतली आहे. शिवाय सहकारी साखर कारखान्यांत राज्य सरकारचे भागभांडवल गुंतले आहे. अशा परिस्थितीत शेजारी दुसरा कारखाना उभा राहिल्यास आधीच्या कारखान्याला उसाचा पुरवठा कमी होईल, त्यामुळे तो कारखाना आजारी पाडून काही काळाने बंद पडेल; म्हणजे सरकारचे भागभांडवल बुडेल व हमीप्रमाणे कर्जही सरकारला भरावे लागेल. हे खरेच. पण सरकारी भागभांडवल बुडवून, कारखाने बंद पाडून तो कारखाना स्वत:च विकत घेण्याचे पुण्यकर्म महाराष्ट्रातील अनेक थोरामोठय़ांनी केलेले आहे. त्या वेळी हे तथाकथित विद्वान व प्रशासनातील ढुढ्ढाचार्य धृतराष्ट्राच्या भूमिकेमध्ये होते. यातील एकही स्पष्ट बोलायला तयार नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेबद्दलच शंका घ्यायला वाव आहे. एखाद्या गावात पिठाच्या चक्क्या किती असाव्यात हा नियम काही सरकारने केला नाही तरीही वर्षांनुवष्रे गावातील पिठाच्या चक्क्या सुरूच आहेत. काही जुन्या बंद पडतात, नवीन सुरू होतात. जो चांगला दळून देईल, त्याच्याकडे लोक दळप देतात. एका तालुक्यात किंवा जिल्हय़ात किती दुधाच्या संस्था असाव्यात असाही नियम नाही. जे दुधाला चांगला भाव देतात, मापात पाप करीत नाहीत त्याला शेतकरी दूधपुरवठा करतात. मग साखर कारखान्यांनाच स्पध्रेची भीती का वाटावी? एका सहकारी साखर कारखान्याचे जवळपास ३५ ते ४० हजार सभासद असतात. सहकार कायद्यानुसार या सभासदांना किमान अर्धा एकर तरी ऊस कारखान्याला पुरवावा लागतो. हा हिशेब करता एका कारखान्याकडे किमान २० हजार एकरांवरील - म्हणजेच किमान आठ लाख टन - ऊस हक्काचा असतो. शिवाय त्या कारखान्याला ऊस वाहतूक करणारे वाहतूकदार, कामगार, ठेकेदार, संचालक यांचाही ऊस हक्काचा असतो. याउलट त्या परिसरात नव्याने साखर कारखाना उभा करणाऱ्यांस कोणाचेच समर्थन नसते, ना हक्काचा ऊस असतो. तरीसुद्धा सरकारची कोणतीही मदत न घेता जर कोणी साखर कारखाना उभा करीत असेल, कार्यक्षमतेने कारखाना चालवून स्वत:च्या हिमतीवर ऊस उत्पादकांना शेजारील कारखान्यापेक्षा जास्त दर देत असेल तर त्याला विरोध का करावा आणि त्याला जर चांगला भाव देता येत असेल तर आधीच्या कारखान्यांना का जमला नाही हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. प्रचलित नियमानुसार पूर्वी जे कारखाने १२५० अथवा २००० टन प्रतिदिन गाळप क्षमतेचे होते त्यांनी आपली गाळप क्षमता १० ते १२ हजार टनापर्यंत वाढवून ठेवली आहे. हे करण्यास त्यांना नियमाचे बंधन कुठेही आड आले नाही. थोडक्यात गाळप क्षमता वाढविता येईल पण कारखाना नवा काढता येणार नाही असा हा गमतीशीर नियम आहे. स्पध्रेच्या युगात मक्तेदारीचा पुरस्कार करणे मूर्खपणाचे लक्षण आहे. खरे तर ज्यांना स्पध्रेची भीती वाटते त्यांचा स्वत:च्या कर्तृत्वावरील विश्वास कमी झालेला असतो. अशांनी एक तर स्पध्रेची तयारी ठेवावी अथवा आपली दुकानदारी बंद करावी. सरकारी भागभांडवलाची चिंता करणाऱ्यांनी कमी दरामुळे शेतकऱ्यांचे किती नुकसान होते याचाही विचार करावा. शेजारील दोन कारखान्यांच्या दरांमध्ये जर ५०० रुपयांचा फरक पडत असेल तर १० लाख टन गाळप करणाऱ्या कारखान्याचा वार्षिक फरक हा ५० कोटींचा- (म्हणजे कारखान्याच्या किमतीशी तुलना करता सुमारे २० टक्के) पडतो. हा भरुदड पुन:पुन्हा शेतकऱ्यांनी का सोसावा? ज्यांनी अंगातील पांढरेशुभ्र कपडे धुण्यासाठी ड्रायक्लीनिंगची बिलेसुद्धा कारखान्यातूनच भागविली असे पांढरे हत्ती पोसण्यासाठी शेतकऱ्यांनी का त्याग करावा आणि एखाद्या उमद्या उद्योजकाने आपली उद्योजकतेची संधी का गमवावी, हाच प्रश्न डोळ्यांसमोर ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने व्यवसायस्वातंत्र्यासाठी दिलेला निर्णय हा स्वागतार्हच म्हटला पाहिजे. लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
