ध्येयवादापासून भ्रष्टाचाराकडे, असा राज्यातील साखर कारखान्यांचा प्रवास कसा झाला? ‘मालक’ शेतकऱ्यांना गुलाम कोणी बनविले? ‘ऊस उत्पादक शेतकरी हा साखर कारखान्याचा मालक झाला पाहिजे’ या हेतूने महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखानदारी अस्तित्वात आली. त्यापूर्वी शेतकऱ्यांना गुऱ्हाळाला ऊस घालण्याशिवाय पर्याय नव्हता. व्यापाऱ्यांकडून गूळ उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी पिळवणूक होत होती. वेळेवर पसे द्यायचे नाहीत, गरजू शेतकऱ्यांना अॅडव्हान्स दिला तर भरमसाट व्याजाची आकारणी, हंगामात गुळाचे भाव पाडायचे. अशा अनेक अडचणींना शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागत होते. ‘व्यापाऱ्यांच्या शोषणातून शेतकऱ्याला मुक्त करण्यासाठी त्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतीमालावर त्यांनीच प्रक्रिया करावी व पक्का माल स्वत: विकावा- जेणेकरून प्रक्रिया खर्च वजा जाता पक्क्या मालास मिळालेली सर्व किंमत शेतकऱ्याला मिळेल,’ या कल्पनेतूनच ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर सहकारी साखर कारखानदारीची कल्पना कै. धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनी मांडली आणि विठ्ठलराव विखे-पाटलांनी प्रवरानगरात सहकारी साखर कारखाना उभा करून ती प्रत्यक्षात राबवून दाखविली. कालांतराने वसंतदादा पाटील, रत्नाप्पाण्णा कुंभार, तात्यासाहेब कोरे, शंकरराव मोहिते पाटील यांच्यासहित अनेकांनी अशा पद्धतीचे सहकारी साखर कारखाने उभे केले. शेतकऱ्यांच्या मालकीचा साखर कारखाना ही कल्पनाच शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने विस्मयकारक होती. कोटय़वधी रुपयांचा कारखाना शेतकऱ्यांच्या मालकीचा कसा होईल? त्यासाठी पसे कोठून आणायचे? फाटक्या शेतकऱ्याला कर्ज कोण देणार? बँका पुढे आल्या तरी त्यांना तारण काय द्यायचे? पत नसणाऱ्या शेतकऱ्यांना जामीन कोण राहील, असे अनेक प्रश्न होते. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी यावर मार्ग काढला व सहकारी साखर कारखानदारीबाबत राज्याचे असे धोरण ठरविले की, साखर कारखाना उभा करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून सभासद वर्गणीपोटी भागभांडवल उभे करावे. शेतकऱ्यांनी जितके भांडवल उभारले, त्याच्या नऊ पट हिस्सा सरकारने परतीच्या बोलीवर शेतकऱ्यांना भांडवल म्हणून द्यावा. उदा. त्या काळात ३० ते ४० कोटींमध्ये साखर कारखाना उभा राहात असे म्हणजेच शेतकऱ्यांनी एक कोटी रुपये भांडवल जमा केल्यास नऊ कोटी रु. सरकार अथवा तत्सम संस्थेकडून शासन उपलब्ध करून देत असे व उर्वरित ३० कोटी रु. कर्ज बँकेकडून उचलल्यानंतर त्या कर्जास स्वत: सरकार हमी देत असे. थोडक्यात एक कोटी भागभांडवलात हजारो शेतकरी ४० कोटींच्या कारखान्याचे मालक व्हायचे. पण भागभांडवल जमा करणेसुद्धा कठीण गोष्ट. विठ्ठलराव विखे पाटील फडक्यात भाकरी बांधून गावोगावी वणवण फिरून घोंगडय़ावर बसून शेतकऱ्यांना आपण कारखान्याचे मालक व्हायची कल्पना पटवून द्यायचे. शेतकऱ्यांना पटायचे; पण जवळ पसा नसायचा. मग विठ्ठलरावच शेतकऱ्यांना शेअर खरेदीला कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी मदत करायचे. अनेक शेतकऱ्यांनी घरातील दागदागिने गहाण ठेवून साखर कारखान्याचे शेअर खरेदी केले. आपल्या मालकीचा कारखाना उभारायचा, त्या कारखान्यात उसाचे गाळप करायचे, त्यापासून साखर व उपपदार्थ तयार करायचे, ते सचोटीने विकून आलेल्या पैशातून कामगारांचा पगार, बँकेचे व्याज व हप्ते भरून उरलेल्या रकमेतून उसाच्या वजनाच्याप्रमाणे पसे वाटून घ्यायचे, असा हा साधासरळ व्यवहार होता. नेतृत्वावर असलेला विश्वास, एकमेकांना सहकार्याची भूमिका यातून सुरुवातीच्या काळामध्ये सहकारी साखर कारखाने अतिशय पारदर्शक पद्धतीने चालविले गेले. राज्यात सहकारी तत्त्वावर उभे राहिलेले साखर कारखाने पहिल्या पिढीने अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत, ध्येयवादाने चालत. अक्षरश: फोंडय़ा माळावर जिथे दिवसा चिटपाखरू फिरकत नव्हते अशा ठिकाणी साखर कारखाने शेतकऱ्यांच्या घामातून व जिद्दीतून उभे राहिले. कारखाना कार्यक्षमतेने चालवायचा असेल तर किमान १५० दिवस उसाचे गाळप झाले पहिजे तरच त्याचा प्रतिटन उत्पादन खर्च नियंत्रणात आणता येतो. शेतातील उभा ऊस तोडून जेवढय़ा लवकर गाळपास येईल तेवढे साखरेचे उत्पादन वाढते. उसाच्या वजनाच्या तुलनेत उत्पादित झालेली साखरेची टक्केवारी म्हणजे रिकव्हरी. उदा. एक टन ऊस गाळप केल्यानंतर त्या उसाला साडेबारा टक्केरिकव्हरी मिळाली म्हणजेच १२५ किलो साखर तयार झाली. ताजा ऊस गाळपास आल्यास वजन वाढते व साखरही जादा मिळते म्हणून उसाच्या लागणीचे क्रमपाळीसुद्धा महत्त्वाचे असते. शेतकऱ्यांनी उसाची लागण केलेल्या क्रमाने पारदर्शकपणे तोडणीचे वेळापत्रक तयार केले तर पक्व झालेला ऊस गाळपास येतो व साखरेचे उत्पादन वाढते. शिवाय उसाच्या वाहतुकीचाही खर्च अतिशय महत्त्वाचा. सभासदांचीच मुले साखर कारखान्यात कामगार म्हणून काम करत असल्यामुळे उसाच्या क्रमपाळीपासून ते वजनकाटय़ापर्यंत सर्वत्र पारदर्शकता राहायची व सभासद आणि शेतकऱ्यांचा वचक कामगारांसहित संचालक मंडळावर असायचा. कुणी चुकीचे वर्तन केल्यास वर्षांतून एकदा होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत त्याला धारेवर धरले जायचे. पूर्वीच्या काळी दहा दहा तास वार्षिक सर्वसाधारण सभा चालायच्या, इतका सभासदांचा संचालक मंडळावर वचक. काळ बदलला, पिढी बदलली, साखर कारखाने हळूहळू राजकारणाचे अड्डे बनत गेले. वर नमूद केल्याप्रमाणे कारखाना पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासाठी कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात उसाचे क्षेत्र वाढविणे गरजेचे होते. शेतकऱ्यांच्या मागणीवरून अनेक नद्यांवर सरकारने धरणे बांधली. पश्चिम महाराष्ट्र हा डोंगरदऱ्यांचा प्रदेश. सगळीकडे पाटाचे पाणी पोहोचणे अवघड; म्हणून बारमाही वाहणाऱ्या नदीतून पाणी उपसा करून शेतापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सहकारी तत्त्वावर पाणी उपसा-सिंचन करणाऱ्या संस्था स्थापन झाल्या. त्यादेखील शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी बँकेकडे गहाण ठेवून कर्ज उचलून उभ्या केल्या. इथेही सहकारी साखर कारखान्यांप्रमाणेच पद्धत होती. नदीतून पाणी उपसा करण्यासाठी येणारे विजेचे बिल, कर्मचाऱ्यांचा पगार व बँकेचे हप्ते यांसाठी होणाऱ्या खर्चाला सिंचनाखाली आलेल्या जमिनीच्या प्रमाणात वाटून प्रति एकर पाणीपट्टी ठरविली जात असे. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी भांडवलाची गरज असायची, ती ‘विकास (विविध कार्यकारी सहकारी) सेवा संस्थे’मधून कर्ज उचलून भागविली जात असे. अशा पद्धतीने शेतकरी हळूहळू सहकाराच्या माध्यमातून स्वयंपूर्ण होऊ लागला. ज्या ध्येयवादाने या सर्व सहकारी संस्था स्थापन झाल्या त्या ध्येयाने त्या चालविल्या असत्या तर शेतकऱ्यांचे कोटकल्याण झाले असते पण शेतकऱ्यांपुढे वेगळेच ताट मांडून ठेवले होते. काळ बदलत गेला तशी सहकारामध्ये विश्वस्त म्हणून बसलेल्या संचालकांची मनोवृत्ती बदलत गेली. संस्थापकांवर असणाऱ्या श्रद्धेपोटी सभासदांनी त्यांच्या रक्ताच्या वारसांना नेतृत्व बहाल केले. नव्या नेतृत्वाला संस्थापकांच्या कष्टाची आणि त्यागाची जाणीव नव्हती. उलट त्यांच्यामध्ये मालक असल्याची जाणीव वाढत गेली आणि कधी काळी सहकारी संस्थेचा मालक असलेला सभासद हा आपला गुलाम आहे असे त्यांना वाटू लागले. या खऱ्या मालकांना मात्र आपण गुलाम झाल्याची माहिती नव्हती त्यामुळे अधूनमधून मालक असल्याच्या आविर्भावात वागू लागले; मात्र नव्या मालकांना गुलामांचा हा उद्दामपणा वाटू लागला. सहकारी साखर कारखाने ही आपल्या बापजाद्यांची मालमत्ता आहे आणि ऊस उत्पादक सभासद शेतकरी हा आपल्या संस्थेचा गुलाम आहे, गुलामांनी गुलामासारखंच राहावं, पाहिजे तर त्यांनी नव्या गुलामांना जन्माला घालावं- ही पोलादी चौकट बंदिस्त करण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला जखडून ठेवण्याची व्यवस्था तयार झाली. विकास सेवा सोसायटी, सहकारी उपसा सिंचन योजना, पतसंस्था, सहकारी बँका आणि सहकारी साखर कारखाना यांपकी कोणत्या तरी एका ठिकाणी ऊस उत्पादक म्हणून कर्जदार म्हणून, पाणी वापर करणारा म्हणून किंवा नोकर आणि कामगार म्हणून हमखास गुंतलेला असतो. त्या सगळ्या संस्थांची सूत्रे साखर कारखान्यांना चेअरमन व संचालक मंडळाकडे एकवटलेली असतात. ज्यांच्या ताब्यात साखर कारखाना असतो, ते आमदार- खासदार किंवा मंत्री असतात. त्यांच्या राजकारणासाठी लागणारा पसा व मनुष्यबळ हा वरील सर्व सहकारी संस्थांमधूनच वापरला जातो. सहकारी संस्था या कधी काळी शेतकऱ्यांच्या विकासाची मंदिरे होती. त्यांचे कत्तलखाने झाले. राजकारण्यांचे अय्याशी पोसणारे अड्डे बनले. त्याचा या संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होऊ लागला. एका बाजूला कारखान्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम झाल्याने अर्थकारण ढासळले, तर राजकीय सोय म्हणून अनावश्यक व अकार्यक्षम लोकांची नोकरभरती मोठय़ा प्रमाणात होत राहिली. पसा कमी पडला की त्यांच्याच ताब्यात असणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती किंवा राज्य मध्यवर्तीतूनच कर्ज काढून वेळ मारून न्यायची. निवडणुकीसाठी लागणारा पसा भ्रष्ट मार्गाने कारखान्यातूनच काढायचा. यातूनच कमिशनच्या हव्यासापोटी अनावश्यक खरेदी मोठय़ा प्रमाणात होत राहिली. पशाची गरज भासली तर गरज नसतानाच काही मोटारी खरेदी करायच्या, त्यासाठी मर्जीतल्या पुरवठादारांना बोलवायचे, त्यांच्याच तीन-चार कंपन्या असतात. अवाच्या सवा किमती लावून, कोटेशन वाढवून द्यायला सांगायचे, त्यातील कमी किमतीचे कोटेशन फायनल करायचे. गरज नसलेला खरेदी केलेला निकृष्ट माल स्टोअरला टाकायचा. पुरवठादारांच्या कंपनीच्या नावाचा चेक काढून खरेदी केलेल्या खऱ्या किमतीच्या तिप्पट-चौपट पसे रोखीने घेऊन त्यांना चेक द्यायचा. काही काळानंतर पुन्हा पशांची गरज भासली तर स्टोअरमधला खरेदी केलेला माल भंगार म्हणून विक्रीत काढायचा. प्रत्यक्षात न वापरलेला हा माल चांगला असला तरी भंगार म्हणून विकायचा आणि या विक्रीमध्ये भरमसाट पसा खायचा. पुन्हा काही काळानंतर खरेदी करायची आणि हाच भंगार माल म्हणून विकलेला माल रंगरंगोटी करून खरेदी करायचा, असा गोरखधंदा वर्षांनुवष्रे चालू आहे. एका साखर कारखान्याच्या चेअरमनचा मुलगा आणि सून पुण्याच्या एका पंचतारांकित हॉटेलात १५ दिवस राहिल्याची बिले कारखान्याच्या अकाऊंटमधून त्या कारखान्याच्या एम.डी.ने भागवल्याचे पुरावे माझ्याकडे कार्यकर्त्यांनी आणून दिले. निवडणुका जवळ आल्या तर कारखान्याचे आधुनिकीकरण किंवा विस्तारीकरण ठरलेले असते.. त्याशिवाय निवडणुकीला लागणारे पाच-दहा कोटी रुपये उपलब्ध होत नाहीत! अशा अनेक गोष्टी सांगता येतील. अशा पद्धतीने कारखानदारी चालवल्यामुळे कधी-कधी ३२००-३३०० रु. प्रतिक्विंटल असणाऱ्या साखरेचा उत्पादन खर्च कच्च्या मालाच्या किमतीसह ४५०० रुपयांच्या पुढे जातो. साखर कारखान्याचा अनिष्ट दुरावा तयार होतो. लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
