तूरखरेदी केंद्रे ‘गोदामांत जागा नाही’ अशा सबबीने बंद पडतात, त्याआधी सरकारला वाढीव उत्पादनाचा अंदाजच नव्हता? की सारे निवडणुकांतच मग्न होते? तूरडाळीच्या किरकोळ दराने गेल्या वर्षी २०० रुपयांपर्यंत मजल मारली आणि सर्वसामान्य ग्राहकांच्या तोंडचे पाणी पळाले. देशभर डाळीच्या दराबद्दल चर्चा होत राहिली. सर्वसामान्य माणसाला डाळसुद्धा उपलब्ध करून देण्यात सरकार अपयशी ठरले, व्यापारी सामान्य माणसांना लुटत असताना सरकार बघ्याची भूमिका घेऊन व्यापाऱ्यांना पाठीशी घालत आहे, असा आरोप विरोधी पक्षाने सरकारवर केला. सरकारने काही जुजबी उपाययोजना केल्या. पण त्याने विपरीत परिणाम जनतेला भोगावे लागले. डाळीवर स्टॉक लिमिट घातल्याने डाळीचे दर खाली येण्याऐवजी बाजारातील डाळच गायब झाली. सर्वसामान्य माणसाला डाळ उपलब्ध तर झालीच नाही. मात्र छोटय़ा आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या मागे सरकारी बाबूंचा ससेमिरा लागला. दुकानदारांच्या दारी आलेला सरकारी माणूस रिकाम्या हाताने कधीच परत जात नाही. त्याचे समाधान करता करता छोटे-मोठे विक्रेते मेटाकुटीस आले. या सर्वाचे दुष्परिणाम सर्वसामान्य जनतेला भोगावे लागले. डाळीच्या बाबतीत आपला देश कधीच स्वयंपूर्ण नव्हता. वर्षांला जवळपास ३४ ते ३५ लाख टन डाळ आपल्याला आयात करावी लागते. डाळीच्या टंचाईने भेदरलेल्या सरकारने प्रतिवर्षीपेक्षा पाच लाख टन डाळ जादा आयात करायचा निर्णय घेतला. तहान लागल्यानंतर आपण विहीर खोदण्यासाठी प्रयत्न करतो. त्यामुळे तहान तर भागत नाहीच. पण दमछाक होते आणि घशाची कोरड वाढते. नेमके तसेच डाळीबाबत होते. देशात एकूण डाळीचा खप लक्षात घेता, महिन्याला साधारणपणे पावणेदोन लाख टन डाळीची आवश्यकता भासते. सणासुदीत यात थोडा फार बदल होऊ शकतो. डाळींपैकी सामान्यत: जास्त खप हा चणाडाळीचा आहे. त्याखालोखाल तूर, मूग, उडीदडाळीचा आहे. डाळ ही काही नाशवंत वस्तू नाही, की ती साठवून ठेवण्यासाठी फार मोठे प्रयास करावे लागतात. गोडाऊनमध्ये कीड लागणार नाही, एवढी दक्षता घेतली की झाले! तरीही मागणी - पुरवठय़ाचा समतोल राखण्यात सरकारी यंत्रणा कमी का पडते? सरकारी अनास्था की नियोजनाचा अभाव? दिल्लीतील कृषिभवनात कृषिमंत्रीही बसतात व अन्न नागरी पुरवठामंत्रीही बसतात, पण या दोन्ही मंत्र्यांमध्ये फार समन्वय आहे असे कधीच दिसत नाही. यापूर्वीच्या सरकारमध्ये ही खाती एकाच मंत्र्यांकडे होती; तेव्हादेखील समन्वय जाणवतच नव्हता. देशात उपलब्ध अन्नधान्याची साठवणूक केंद्रे व गोडाऊन ही प्रामुख्याने भारतीय अन्न महामंडळ, वखार महामंडळ, बाजारसमिती व खासगी व्यापारी यांच्या ताब्यात आहेत. बहुतेक सगळ्या शेतीमालाचा जीवनावश्यक वस्तूमध्ये समावेश असल्यामुळे त्याच्या खरेदी-विक्रीत कायदेशीररीत्या सरकारचे नियंत्रण असतेच. डिजिटल इंडियाचा डांगोरा पिटणाऱ्यांनी देशातील सर्व सरकारी-निमसरकारी, खासगी गोडाऊन, ऑनलाइन करून खासगी असो वा सरकारी असो, कोणत्या गोडाऊनमध्ये किती अन्नधान्य आत आले आणि बाहेर गेले याची अद्ययावत नोंदणी किमान दर आठवडय़ाला घेणारी यंत्रणा जर निर्माण केली असती, तर आपल्याला देशात वेगवेगळ्या प्रकारची अन्नधान्ये, कडधान्ये, भरडधान्ये, तेलबिया किती उपलब्ध आहेत, अपेक्षित उत्पादन किती आहे, यावरून एकूण उपलब्धता ही गरजेपेक्षा जास्त की कमी आहे याचा अंदाज किमान सहा महिने आधी करता आला असता. कमी असेल तर तूट भरून काढण्यासाठी आयातीचा पर्याय उपलब्ध असतो. अतिरिक्त असेल तर निर्यात करता येते. पण आपण, वर सांगितल्याप्रमाणे तहान लागल्यावरच कुदळ आणि फावडे घेऊन विहीर खोदण्यास जातो. त्यामुळे आम्ही अचानक खरेदीसाठी उतरलो तर महाग दरामध्ये खरेदी करावे लागते. अचानक विकायला गेलो तर स्वस्तात विकावे लागते. त्याचा विपरीत परिणाम देशातील अन्नधान्य पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना सोसावा लागतो. या आयात-निर्यातीच्या खेळात फायदा होतो तो सरकारी बाबूंचा, ज्यांच्या सहीने हे निर्णय होतात त्या राजकारण्यांचा, तसेच व्यापारी, दलालांचा. बारदानाचा गोंधळ गेल्या वर्षी घाई गडबडीने पाच लाख टन अतिरिक्त आयात करण्याचा जो निर्णय घेतला गेला त्यापैकी २ लाख ८१ हजार टन डाळ ही अजूनही बंदरावरच आहे. ती बाजारात येण्यापूर्वी तिकडे शेतकऱ्यांच्या तुरीच्या विक्रीसाठी रांगा लागलेल्या आहेत. आमची सरकारी यंत्रणा म्हणते शेतकऱ्यांचे तूर ठेवायला गोडाऊन शिल्लक नाही आणि बारदान उपलब्ध नाही. अनेक ठिकाणी नाफेड वा इतर यंत्रणांनी खरेदी केलेली तूर अक्षरश: उघडय़ावर पडलेली आहेत. तूर विकायला आलेला शेतकरी गेल्या १० ते १२ दिवसांपासून तूर घेऊन रांगेत उभा आहे. यंदा मॉन्सून चांगला झाल्यामुळे खरिपाची पिके उत्तम आली. मागील दोन-तीन वर्षांमध्ये कडधान्याच्या आधारभूत किमतीमध्ये थोडीफार वाढ करून सरकारमध्ये सातत्याने कडधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी जाहिरातबाजी केली. त्याच बरोबर गेल्या वर्षी तुरीची डाळ २०० रुपये दराने काही काळ विकल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठय़ा आशेने तुरीची मोठय़ा प्रमाणात पेरणी केली. शेतकऱ्यांचा साधा हिशेब होता. एक क्विंटल तूर भरडल्यानंतर ६५ किलो चांगली डाळ निघते. १० किलो दुय्यम प्रतीची डाळ मिळते. उर्वरित भुस्सा पशुखाद्याला वापरला जातो. या सगळ्या प्रकियेसाठी ५०० ते ६०० रुपये खर्च येतो. २०० रुपये असणारी डाळ १२५ जरी झाली तरी आपल्याला तुरीचा किमान खर्च वजा करता सात हजार रुपये िक्वटल एवढा भाव हमखास मिळणार या अंदाजाने शेतकऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणात तुरीची पेरणी केली. पीक चांगले आले. रोगराई व किडीचा प्रादुर्भाव फारसा झालेला नाही. पसा चांगला मिळणार या आशेने औषधाच्या फवारण्या वेळेवर केल्या. अवकाळी किंवा वादळी पाऊस न झाल्याने नुकसान झाले नाही. तुरीचे उत्पादन वाढणार याचा अंदाज नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये आलेला होता. ही सगळी तूर बाजारात एकाच वेळी येणार याचा अंदाज घेऊन वेळीच उपाययोजना केली असती तर दरही पडले नसते आणि एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणामध्ये तूरही खरेदी करावी लागली नसती. मागच्या दोन-अडीच महिन्यांत सरकार मात्र नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जि. प. व पं. स. निवडणुकीतच गुंतून पडले. शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यायला कुणाला वेळ मिळालाच नाही. तूर ठेवायला गोडाऊन कमी पडतात, याचा अर्थ असा नाही की, आपली साठवणूकक्षमता संपलेली आहे. पश्चिम विदर्भ, खानदेश, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कायम दुष्काळी प्रदेश असणाऱ्या भागातच तुरीचे मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन झालेले आहे. देशपातळीवर विचार करायचा झाल्यास तेलंगणा, काही प्रमाणात मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या भागामध्ये मोठय़ा प्रमाणात तुरीचे उत्पादन झालेले आहे, ही तूर एकाच वेळी बाजारात येणार हे गृहीत धरून वरील प्रदेश वगळता इतरत्र असलेल्या गोडाऊनची उपलब्धता आधीच करून ठेवली असती, तर आता आलेल्या अडचणीला सामोरे जावे लागले नसते. यासाठी दोन ते अडीच महिन्यांचा काळ नियोजनासाठी होता- तो आपण वाया घालविला. बारदान उपलब्ध नाही म्हणून अनेक ठिकाणी तूर खरेदी थांबवली आहे. शेतकरी काही सुटी तूर घेऊन बाजारात येत नाही. त्यांच्याकडे असणाऱ्या बारदानातून तूर आणत असतो. रिकामे बारदान परत देण्याचा आग्रह शेतकऱ्यांचा नसतो. बारदानासहित तूर खरेदी करण्यासाठी कोणतीही हरकत नव्हती. यासंदर्भात वखार महामंडळाकडे चौकशी केली असता त्यांच्याकडून सांगण्यात आले की, नाफेडने निश्चित केलेल्या प्रमाणातील बारदानात तूर असेल तरच आम्ही तूर घेऊ असे कळविले आहे. नाफेडने प्रमाणित केलेली बारदाने सध्या मार्केटमध्ये उपलब्ध नाहीत. नाफेडने हे आधीच कळविले नाही, हा प्रश्न आहेच. दुसरी गोष्ट जर बारदान शिल्लक नव्हतेच, तर शेतकऱ्यांनी आणलेल्या बारदानातून तूर स्वीकारून नंतर तुमची बारदाने घेऊन जा म्हटले असते तरी १० दिवस रांगेत राहण्याऐवजी शेतकरी घराकडे गेले असते. एवढा साधा निर्णय घेण्यास फार मोठी अक्कल लागते, असे मला वाटत नाही. थोडे थांबा.. खरेदीची क्षमता कमी आणि अचानक बाजारात आलेली तूर यामुळे बाजारात तुरीचे भाव चार हजार रुपये प्रतिक्विंटल झालेले आहेत. याचा सर्वाधिक फटका लहान शेतकऱ्यांना बसतो. आणि दोन-चार िक्वटल तूर असणारा शेतकरी आíथक गरजेपोटी आठ-आठ दिवस रांगेत उभे राहण्यापेक्षा मिळेल त्या - ३८०० ते ४००० या दराने तूर विकू लागलेला आहे. वास्तविक पाहता आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीत तूर खरेदी करणारे व्यापारी कारवाईस पात्र आहेत. म्हणून हे लुच्चे व्यापारी कोऱ्या कागदावर पट्टी देऊन तीच तूर सरकारी खरेदी केंद्रावर ५०-५० रुपये दराने विकताना दिसत आहेत. खरे तर पणन खात्याने या व्यापाऱ्यांवर छापे घालून हा माल कोठून आणला याची चौकशी केली पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव लक्षात घेता भविष्यात तूर डाळीचा दर वाढणारच आहे. आयात केलेली डाळ सध्याच्या दरात मिळणे अशक्यच आहे. त्यामुळे भविष्यामध्ये तूर डाळ ९० ते १०० रु. किलो राहील असा जाणकारांचा अंदाज आहे. सध्या शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध असणारी तूर व देशात शिल्लक असलेली डाळ लक्षात घेता आपल्या देशाच्या वार्षकि गरजेपेक्षा थोडी कमीच आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनीसुद्धा घाबरून जाण्याचे कारण नाही. शेतकऱ्यांच्या हतबलतेचा गरफायदा घेण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक तुरीचे भाव पाडलेले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांकडे तूर ठेवण्यासाठी जागा आहे किंवा ज्यांच्याकडे वेअरहाऊसची उपलब्धता आहे. त्यांनी वेअरहाऊसमध्ये तूर ठेवून त्यावर तारण कर्ज उचलून आपली आíथक गरज भागवावी. सध्या व्यापारी जर साखळी करून दर पाडत असतील तर शेतकऱ्यांनी एकी करून ऊस उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांप्रमाणे दर वाढवायला शिकले पाहिजे. लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
