स्त्रिया एकत्रित येऊन व्यवसाय करत असल्यामुळे व पारदर्शक सहकाराची प्रक्रिया असल्यामुळे स्त्रियांमध्ये जास्त प्रमाणात  उद्योजकता निर्माण झाली आहे. अनेक प्रकारचे उद्योग बचतगटांच्या चळवळीतून जन्माला आले आहेत. यामध्ये ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांतून या बचतगटाचे कार्य चालते.

महिलांचा सामाजिक आणि आर्थिक स्तर उंच करण्यासाठी ‘बचतगट’ हा उपक्रम सरकारकडून चालवला जातो. याची जी प्रक्रिया आहे ती एकमेकांना संघटितपणे एकमेकांना समजून घेत हा गट तयार होतो. या गटांना स्वयंसाहाय्यक गट असेही म्हटले जाते. आता महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्य़ात प्रत्येक तालुक्यात अशा प्रकारचे गट स्थापन केले गेले आहेत. या गटामध्ये स्त्री किंवा पुरुष असा भेदभाव नाही. कमीत कमी दोन किंवा जास्तीत जास्त २० याप्रमाणे गट तयार केले जातात. यामध्ये प्रत्येक गटातील प्रत्येक सदस्य ठरलेल्या कालावधीमध्ये बचत म्हणून एक ठरावीक रक्कम गटात जमा करते. हा कालावधी आठवडय़ातून एकदा किंवा महिन्यातून एकदा असतो. ही जमा केलेली रक्कम बचतगटातील सदस्यांना कर्ज म्हणून मिळते. सभासदाने हप्त्याहप्त्याने बचतगटाला कर्ज परत करणे अपेक्षित असते. बचतगट लोकशाही तत्त्वावर आधारित असल्याने प्रत्येक सदस्याला समान अधिकार असतो व त्याचे कर्ज व परतफेड कसे करायचे हे तो बचतगट ठरवत असतो. बचतगट हे नोंदविण्याची आवश्यकता नसते. ‘नाबार्ड’ या सरकारी यंत्रणेनुसार केवळ बचतगटांच्या सदस्यांच्या ठरावानेही बॅँकेत खाते काढता येऊ शकते. १९९८ पासून केंद्रीय अर्थसंकल्पात आणि राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. अशा नोंदणी झालेल्या बचतगटांना राज्य व केंद्र सरकारने बचतगटासाठी विविध विकास योजना आखल्या आहेत. जसे महाराष्ट्र शासनाने महिला बचतगटांना बॅँकेतून कर्ज घेताना मुद्रांक शुल्क माफ केलेले आहे. यामुळे सोप्या पद्धतीने कर्जपुरवठा होतो.

Simran Thorat first woman merchant navy officer
शिक्षणासाठी पालकांनी जमीन विकली, पुण्याच्या सिमरन थोरातने मर्चंट नेव्ही क्षेत्रात मिळला ‘हा’ बहुमान
Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis challenges Uddhav Thackeray to show the good work he has done for Mumbai
मुंबईसाठी केलेले चांगले काम दाखवा; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उद्धव ठाकरे यांना आव्हान
byju s shuts 30 out of 292 tuition centres for cost cutting
बायजूच्या ३० शिकवणी केंद्रांना टाळे; खर्चात कपात करण्यासाठी कंपनीने उचलले पाऊल
Appointment of financial institution
विरार-बोळींजमधील घरांच्या विक्रीसाठी वित्तीय संस्थेची नियुक्ती

स्त्रिया एकत्रित येऊन व्यवसाय करत असल्यामुळे व पारदर्शक सहकाराची प्रक्रिया असल्यामुळे स्त्रियांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात उद्योजकता निर्माण झाली आहे. अनेक प्रकारचे उद्योग या चळवळीतून जन्माला आले आहेत. यामध्ये ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांतून या बचतगटाचे कार्य चालते. ग्रामीण भागातील दारिद्रय़रेषेखालील स्त्रिया बचतगटास ग्रामविकास विभागाच्या ग्राम स्वयंरोजगार योजनेत प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व गट विकास अधिकारी, (पंचायत समिती) यांच्याकडून स्वयंरोजगारासाठी १० हजार रुपये अनुदान दिले जाते व त्यावर बॅँकेकडून १५ हजार रुपये कर्ज असे एकूण २५ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. शहरी भागातील व्यक्तींच्या बचतगटास आयुक्त तथा संचालक महानगरपालिका प्रशासन यांच्या सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजनेत उपयुक्त, महानगरपालिका व मुख्याधिकारी नगरपालिका यांच्याकडून स्वयंरोजगारासाठी सव्वा लाख रुपये अनुदान व उर्वरित सव्वा लाख राष्ट्रीयीकृत बॅँकेकडून कर्जरूपाने मिळते. शहरी भागातील दारिद्रय़रेषेखालील लाभार्थ्यांस आयुक्त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन यांच्या सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजनेत उपायुक्त महानगरपालिका व मुख्याधिकारी नगरपालिका यांच्याकडून स्वयंरोजगारासाठी १५ टक्के, परंतु कमाल ७५०० रुपये इतके अनुदान शासनाकडून दिले जाते. हे अनुदान राष्ट्रीयीकृत बँकेकडील जास्तीत जास्त कर्ज ५० हजार रुपयांवर दिले जाते. राष्ट्रीयीकृत बँका गटांच्या बचतीच्या प्रमाणावर १:२ ते १:४ या प्रमाणात टप्प्याटप्प्याने कर्ज देतात. सहकारी बँका बचतगटाच्या प्रमाणावर म्हणजेच १:१ ते १:४ या प्रमाणात व्यवसायासाठी कर्ज देतात. स्टेट बँक ऑफ इंडिया बचतगटातील सदस्याला घरबांधणीसाठी ५० हजार रुपये व भूखंड खरेदीसाठी २५ हजार रुपये कर्ज ७.७५ टक्के व्याजदराने देते. बचतगटामध्ये महिला बचतगट व पुरुषांचा बचतगट, ग्रामीण बचतगट, शहरी बचतगट व दारिद्रय़रेषेखालील बचतगट व दारिद्रय़रेषेवरील बचतगट इतके प्रकार असतात. कायदा मिश्र बचतगटांना परवानगी देत नाही. बचतगटांनी बनवलेल्या वस्तूंच्या जाहिरातीसाठी आणि विक्रीसाठी सरकारसुद्धा मोठय़ा प्रमाणात सहभाग नोंदवते. अलीकडेच शासनाच्या वतीने प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी बचतगटांनी बनवलेल्या वस्तूंचे, खाद्यपदार्थाचे मोठे प्रदर्शन महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्य़ामध्ये भरवण्यात आले. यामध्ये वेगवेगळ्या व्यवसायांतल्या महिला बचतगटांनी अतिशय मोठय़ा प्रमाणात सहभाग नोंदविला व कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल या प्रदर्शनानिमित्त झाली. यासाठी या आयोजनासाठी केंद्र सरकारचा, राज्य सरकारचा काही निधीपण राखीव असतो. सरकार, जिल्हा परिषद यांमार्फत या बचतगटासाठी काही निधी हा राखीव असतो. राज्यस्तरीय प्रदर्शनसुद्धा यामार्फत घेतले जाते. महाराष्ट्रातल्या विविध जिल्हय़ांमध्ये असलेल्या बचतगटाच्या व्यवसाय तेथील भौगोलिक स्थितीवर खूप अवलंबून असतो. जसे कोल्हापूर येथे दूध व्यवसायावर आधारित बचतगट सामूहिक दुग्ध व्यवसाय शाहुवाडी तालुक्यातील मानकरवाडीच्या सरस्वती महिला बचतगटाने सुरू करून ४०० लोकसंख्या असलेल्या या गावाचा कायापालट घडवून आणला आहे. सोलापूर जिल्हय़ातील अक्कलकोटजवळच्या जेऊर येथील श्री जीवनज्योती महिला विकास बचत हा सॅनिटरी नॅपकिन बनवणारा महाराष्ट्रातला पहिला बचतगट होता आणि आता यांचे २५ जिल्ह्य़ांत सॅनिटरी नॅपकिन निर्मितीचे युनिट्स आहेत.

अकोला जिल्ह्य़ातील म्हैसपूर ग्रामपंचायतीने बनवलेली वेबसाइट आणि त्यांच्या गावातल्या महिला बचतगटाची माहिती त्यांच्या वेबसाइटवर घेतली आहे. त्यामुळे त्यांच्या व्यवसायाची वाढ होण्यासाठी ग्रामपंचायतसुद्धा मोठे काम करत आहे. तक्षशिला महिला बचतगट एका बॅँके (को-ऑपरेटिव्ह) मार्फत चालवले जातात. त्यामार्फत त्यांना पिठगिरणी, फॅशन डिझायनिंग आणि द्रोण बनवणे यांचे प्रशिक्षण व विक्री व्यवस्थापन याचे शिक्षण दिले जाते. पुणे जिल्हय़ात २५ हजार ८०० बचतगट आहेत. महिला बचतगट म्हणजे केवळ बचत आणि गरजेपुरता वापर हेच मुळात आता मागे पडले आहे. पुण्यातील महिला बचतगट त्यांच्या लोणच्यांची केवळ विविध उत्पादने तयार करून न थांबता त्यांची ब्रँड नावासह विक्री करत आहे. बचतगटाकडून प्रक्रिया उद्योगाकडे या महिला गटाची  वाटचाल होत आहे. एक महिला बचतगट बाजार समितीमधून फळांची खरेदी करून त्यापासून उत्पादन बनवायच्या. जिल्हा बॅँकेच्या अधिकाऱ्यांची मदत घेत त्यांनी बॅँकेच्या आवारात स्टॉल घेतला. आज त्यांचा ‘प्रिया अ‍ॅग्रो प्रॉडक्ट’ नावाने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशनसह माल मार्केटमध्ये उभा आहे. नाबार्डकडून महालक्ष्मी सरस त्या राज्यस्तरीय बचतगट प्रदर्शनासाठी विविध नावीन्यपूर्ण बचतगटाच्या उत्पादनांची निवड करून प्रदर्शनात मांडण्यासाठी सरकार मदत करते. एस.टी. महामंडळाने तर आíथक विकासाची चळवळ गतिमान व्हावी म्हणून राज्यातल्या ५६ बसस्थानकांतील रिक्त उपाहारगृहे महिला बचतगटांना करारतत्त्वावर चालवण्यास देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ई पोर्टलच्या मदतीने याच माध्यमातून महिला बचतगटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. असे शासनाच्या वतीने आताच जाहीर करण्यात आला आहे. जर आपण ऑनलाइन मार्केटिंगच्या दुनियेत बघितले, तर महिला बचतगटांनी तयार केलेल्या नावीन्यपूर्ण वस्तू, पारंपरिक पदार्थ यांना भरपूर वाव आहे. व्यवसाय हा व्यवसायच असतो. तुम्ही एकटय़ाने करा, तुम्ही गट तयार करून करा. वेंगुर्लेच्या परुळेबाजार येथील महिला बचतगटांनीसुद्धा कोकणातल्या खासियतला जपत आपल्या वेबसाइटवरून आपला व्यवसाय वाढवला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात अडीच लाखांपेक्षा अधिक बचतगट असून ३६ लाख महिला संघटित झाल्या आहेत. कोकण विभागातील बचतगटांची संख्या अठरा हजारपेक्षा जास्त आहे. कोकण सरस प्रदर्शनातून बचतगटातील महिलांना वस्तू विक्रीसाठी व्यासपीठ मिळाले आहे. गावापासून मॉलपर्यंत बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. एकदंरीत बचतगट हे महिलांच्या आíथक, सामाजिक व राजकीय वाढीस साहाय्यकच ठरत आहे. तुम्हीपण या प्रवाहात सामील व्हावे. बचतगटाच्या माध्यमातून एकाबरोबर अजून आपण एकत्र येऊन स्त्रिया आíथकदृष्टय़ा स्वावलंबी व एकत्रित कशा होतील व आपण आत्मविश्वासाने खऱ्या अर्थाने सबलीकरणाकडे जाऊ यासाठी सामाजिक स्वास्थ्यासाठी दबावगट निर्माण करण्यासाठी स्त्रियांना बचतगटाचा अस्त्रासारखा वापर करता येईल. मग विचार कशाला करता. व्हा एकत्र साऱ्या जणी, बचतगट स्थापन करा आणि कामाला लागा.

नेहा खरे neha18.mirror@gmail.com