एलबीटी

महापालिकेच्या हिताचा विचार करायचा असल्यास एलबीटी रद्द करू नये, अशी भूमिका पिंपरी पालिकेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मांडली.

शहराच्या उत्पन्नात प्रतिवर्षी कोटय़वधी रुपयांची भर पडेल असे अनेक उपाय प्रशासनाला वेळोवेळी सुचवण्यात आलेले असतानाही उपायाबाबत कार्यवाही झालेली नाही.