यंदाचा गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी देशात एकूण ३३० लाख टनांचे उत्पादन होण्याचा अंदाज होता. पण सततच्या मान्सुनोत्तर पावसामुळे ऊस उत्पादनासह…
राज्यातील सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील अनेक साखर कारखान्यांनी सरकारकडे खेळत्या भांडवलावरील कर्जाच्या मागणीचे प्रस्ताव सरकारकडे पाठविले होते.
राज्यातील साखर हंगाम अंतिम टप्प्यात आला आहे. गुरुवार, १४ मार्चअखेर राज्यात ९८६ लाख टन उसाचे गाळप करून १०० लाख टन…
राज्यातील ६२ सहकारी आणि ६० खासगी साखर कारखान्यांनी बगॅसवर आधारित सहवीज प्रकल्प उभारले आहेत.
ग्राहकहिताचा विचार केला जात असताना साखर उद्योगाच्या अडचणी समजून घेतल्या जात नाहीत हे साखर कारखानदारांचे दुखणे आहे.
२०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी कमलादेवी साखर कारखान्याचा साखर निर्यात परवाना मंजूर करायचा होता.
केंद्र सरकारच्या सलगच्या काही निर्णयांमुळे अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाच्या संकटात आता महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने घेतलेल्या दोन निर्णयांनी भर टाकली…
अन्यथा निवडणुकीत आपल्याला तसेच आपल्या साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाला कोणत्याही गावात प्रचारासाठी आम्ही फिरू देणार नाही.
राज्यातील २०६ पैकी ११४ कारखान्यांकडे सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची रास्त आणि किफायतशीर दराची (एफआरपी) रक्कम थकीत आहे.
गेल्या वर्षी राज्य सरकारच्या हमीवर भाजप नेत्यांच्या सहा कारखान्यांना ५४९.५४ कोटींचे खेळत्या भांडवलावरील कर्ज (मार्जिन मनी) मिळवून दिले होते.
उसाच्या ‘एफआरपी’सह साखर निर्यातबंदी आणि विक्रीवरील निर्बंधामुळे नाराजी
इथेनॉलनिर्मितीवर मर्यादा, साखरनिर्यातीवर बंदी आणि दरमहा ९० टक्के साखरविक्रीचे बंधन यापाठोपाठ आता उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये (फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राईस- रास्त व किफायतशीर…