दरसूचीत सुसूत्रता नसल्याने डोंबिवली एमआयडीसीतील उद्योजक नाराज डोंबिवली एमआयडीसीतील सुमारे १५ उद्योजकांची उलाढाल ५० कोटींच्या वर असून, या उद्योजकांना पालिकेला स्थानिक स्वराज्य संस्था कर भरणा करावा लागणार आहे, अशी माहिती उद्योजकांनी दिली. एलबीटी भरण्याला आमचा विरोध नाही. पालिकेची एलबीटी वसुलीची जी दरसूची आहे, तिच्यात सुसूत्रता नसल्याने हा एलबीटी नकोसा वाटतो, अशी खंत उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे. एमआयडीसी हद्दीत सुमारे ५०० ते ६०० लघुउद्योजक आहेत. यामधील सुमारे १० ते १५ उद्योजकांची उलाढाल ५० कोटीच्या वर आहे. या उद्योजकांना एलबीटी भरणा करावा लागणार आहे, असे उद्योजकांनी सांगितले. शासनाने ५० कोटींच्या वर उलाढाल असलेल्या व्यापारी, उद्योजकांना एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाचे उत्पादन शुल्क, व्हॅट, दोन राज्यांमधील कर, आयात-निर्यातीवरील शुल्क सरसकट एक दर असल्याने ते भरताना उद्योजकांना त्रास नसतो. कारण, किती उत्पादित मालावर किती कर भरणा करायचा अशी सरसकट दरसूची या विभागांनी जाहीर केलेली असते.कल्याण-डोंबिवली पालिकेची एलबीटी आकारण्याची लांबलचक यादी आहे. यंत्राच्या प्रत्येक सुटय़ा भागाला पालिका अधिकारी म्हणतील त्याप्रमाणे तो दर आकारला जातो. याशिवाय पालिकेच्या दरसूचीमध्ये अनेक उत्पादित वस्तूंची नावे चुकीच्या पद्धतीने टंकलिखित झाली आहेत. उद्योजकांनी त्या दुरुस्त्या कराव्यात असे सुचवूनही पालिका प्रशासनाने त्याची दखल घेतलेली नाही.एखाद्या उद्योजकाने परदेशातून काही यंत्रसामग्री आयात केली तर त्या यंत्राच्या प्रत्येक सुटय़ा भागावर एलबीटी आकारण्यात येतो. हा कर यंत्राच्या किमतीप्रमाणे अगदी ५० कोटींपर्यंत जाऊ शकतो. यामुळे उद्योजक हैराण आहेत. सरसकट एकच सर्वाना परवडणारा, व्यापक एलबीटी दर उत्पादित, कच्चा माल यांना आकारला तर तो मजेने भरण्यात येईल, असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. सध्या पालिका उत्पादित वस्तू, कच्चा माल, आयात माल, निर्यात माल याप्रमाणे त्या त्या मालावर एलबीटी आकारत असते. कामगारांचे वाढते मजूर दर, उत्पादित मालाला मिळणारा उठाव, त्याची निर्यात यामध्ये उद्योजक पिचलेला असतो. त्यात त्या मालावर एलबीटीचे विविध दर आकारून पालिका वसुली करीत असते. जकातीच्या बाबतीत असेच होते. उद्योजक जकात, एलबीटी भरण्याला विरोध करीत नाहीत, तर सरसकट देशव्यापी मापन असलेला एक दर आकारण्याची उद्योजकांची मागणी आहे.
