मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या २०० गाडय़ा भंगारावस्थेत असून या गाडय़ांचे काय करायचे याबाबत लवादाचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. परिवहन सेवेचा जुना कंत्राटदार आणि महापालिका यांच्यातील वाद सध्या लवादाकडे सुरू असल्याने लवादाचा निर्णय होईपर्यंत या बसचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. लवादाच्या चक्रात सापडल्याने या बसगाडय़ांची विल्हेवाटही लावता येत नाही. मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या भंगारवस्थेत असलेल्या सुमारे ५० बसबाबत गेल्या दोन वर्षांपासून निर्णय होत नसल्याने महापालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. या बस भंगारात लवकरात लवकर विक्रीसाठी काढणे आवश्यक असताना केवळ लवादाच्या चक्रात अडकल्याने या बसची दिवसेंदिवस दुरवस्था होत आहे. मीरा-भाईंदर महापालिकेची २००२ मध्ये स्थापना झाल्यानंतर सर्वप्रथम २००५ मध्ये महापालिकेने स्वत:ची परिवहन सेवा स्थापित केली. ही सेवा त्या वेळी बीओटी तत्त्वावर सुरू झाली. कंत्राटदाराने स्वत:च्या मालकीच्या बस आणल्या. सेवा चालवण्याच्या बदल्यात महापालिका कंत्राटदाराला प्रति किलोमीटर पैसे अदा करीत होती. तिकीट विक्रीची रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा होत असली तरी परिवहन सेवेच्या जमाखर्चाचा ताळेबंद राखण्यासाठी महापालिकेला आपल्या तिजोरीतून दर वर्षी सुमारे दोन कोटी रुपये परिवहन सेवेच्या खात्यात वर्ग करावे लागत होते. प्रत्येक महापालिकेची परिवहन सेवा तोटय़ात असताना मीरा-भाईंदर महापालिकेला दर वर्षी दोन कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असल्याचे कारण पुढे करून महापालिकेने कंत्राटदाराची सेवा गुंडाळली. कंत्राटदार बीओटी तत्त्वावर काम करीत असल्याने साहजिकच त्याच्याकडील बस महापालिकेच्या ताब्यात आल्या, परंतु या बसची अवस्थाही खराब होत होती. याच काळात केंद्रातील सरकारने जेएनएनयूआरएम ही योजना आणली. या योजनेतून मीरा-भाईंदर महापालिकेला ५० बस मंजूर करण्यात आल्या, परंतु या बससाठी सरकारकडून १०० टक्के अनुदान मिळणार नसल्याने पालिकेलाही आपला हिस्सा भरावा लागणार होता. याच काळात महापालिकेने खासगी- सार्वजनिक सहभाग (पीपीपी) या तत्त्वावर परिवहन सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या पद्धतीमुळे महापालिकेला एकही पैसा परिवहन सेवेसाठी खर्च करावा लागणार नाही, असा दावा प्रशासनाने केला. या धर्तीवर परिवहन सेवा चालवणारा कंत्राटदार नेमण्यासाठी काढलेल्या निविदेत जेएनएनयूआरएम योजनेतून मिळणाऱ्या बससाठी भरावा लागणारा निधी परिवहन सेवा चालवणाऱ्या कंत्राटदाराने भरावी, अशी अट नमूद करण्यात आली. केस्ट्रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंत्राटदाराने भरलेली निविदा मंजूर करण्यात आल्याने साहजिकच महापालिकेचा बसचा हिस्सा या कंत्राटदाराने आपल्या खिशातून भरला. त्यामुळे या बसवर त्याचाही मालकी हक्क लागू झाला. या वेळी कंत्राटदाराशी करारनामा करताना महापालिकेच्या बस कंत्राटदाराने चालवाव्यात, महापालिकेने निश्चित करून देलेल्या दरात तिकीट शुल्काची रक्कम कंत्राटदारानेच घ्यावी आणि बदल्यात कंत्राटदाराने पालिकेला प्रत्येक बससाठी प्रति दिन प्रती किलोमीटर एक रुपया इतके स्वामित्वधन द्यावे, असे नक्की करण्यात आले. या व्यतिरिक्त पालिकेने कंत्राटदाराला बस आगारासाठी जागा देण्यापासून अन्य सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पालिकेवर होती. बसची देखभाल-दुरुस्ती कंत्राटदारानेच करायची होती. या अटी-शर्तीनुसार ‘केस्ट्रेल’ने परिवहन सेवा चालवण्यास सुरुवात केली, परंतु काही काळातच परिवहन सेवेविरोधात तक्रारी सुरू झाल्या. कंत्राटदाराच्या ताब्यात असलेल्या बसची योग्य रीतीने देखभाल होत नसल्याने अनेक बसची अवस्था लवकरच खिळखिळी झाली. बसचे पत्रे फाटलेले, आसने तुटलेली, काचा फुटलेल्या अशा अवस्थेत प्रवासी बसमधून प्रवास करू लागले. अनेक वेळा बस रस्त्यातच बंद पडू लागल्याने प्रवाशांचे हाल होऊ लागले. बस आगार उपलब्ध नसल्याने बस रस्त्यावरच उभ्या राहत असल्याने त्याची देखभाल-दुरुस्ती करणे शक्य होत नसल्याचे कंत्राटदाराचे म्हणणे होते. त्यातच पालिकेने वरिष्ठ नागरिक, विद्यार्थी यांना तिकीट शुल्कात सवलत जाहीर केली. ही सवलत करारात नमूद नसल्याने महापालिकेने ती द्यावी, अशी भूमिका कंत्राटदाराने घेतली. यावरून कंत्राटदार आणि प्रशासन यात वाद सुरू झाला. प्रशासनाने करारनाम्यात असलेल्या अनेक गोष्टींची पूर्तता केली नसल्याचा आरोप करून कंत्राटदारने त्याला देय असलेली स्वामित्वधनाची रक्कम देणे बंद केले. परिवहन सेवा दिवसेंदिवस डबघाईला येऊ लागल्याने प्रवाशांमध्ये तीव्र नाराजी पसरतच होती, शिवाय लोकप्रतिनिधीदेखील प्रशासनाला या प्रश्नी चांगलेच धारेवर धरू लागले. कंत्राटदार परिवहन सेवा चालवण्यास असमर्थ असल्याने त्याचे कंत्राट रद्द करावे, अशी जोरदार मागणी होऊ लागली. त्यातच महापालिकेला जेएनएनयूआरएम योजनेतून आणखी ९० बस मंजूर झाल्या. यात १० वातानुकूलित वोल्वो बसचा समावेश होता, परंतु येणाऱ्या नव्या बस कंत्राटदाराच्या हाती देऊ नयेत आणि त्याच्याकडील जुन्या बसदेखील प्रशासनाने ताब्यात घ्याव्यात, असा निर्णय घेण्यात आल्याने अखेर केस्ट्रेलचे कंत्राट गुंडाळण्यात आले आणि नव्या बस चालवण्यासाठी नव्या कंत्राटदाराची नेमणूक होईपर्यंत महापालिकेनेच परिवहन सेवा चालविण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, केस्ट्रेलच्या ताब्यात असलेल्या बसची अक्षरश: भंगारवस्था झाली होती. खरे तर पालिकेने या बस आपल्या ताब्यात घेऊन त्याची भंगारमध्ये ताबडतोब विक्री करायला हवी होती, परंतु कंत्राट काढून घेण्याच्या पालिकेच्या निर्णयाविरोधात केस्ट्रेलने लवादापुढे धाव घेतली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून लवादासमोर त्याची सुनावणी सुरू आहे. लवादासमोर सुरू असलेल्या प्रकरणाचा बसच्या विक्रीशी संबंध नसल्याने याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा, असा अभिप्राय खरे तर महापालिकेच्या विधी विभागाने दिला आहे, परंतु प्रशासनाकडून याबाबत कोणतीही हालचाल करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. काही महिन्यांपूर्वी या बस उड्डाणपुलाखालील मीरा रोडच्या दिशेने जाणाऱ्या रस्त्यावर उभ्या करून ठेवण्यात आल्या होत्या. हा भाग निर्जन असल्याने आणि बसच्या रखवालीसाठी कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नसल्याने मध्यंतरी या बस म्हणजे अनैतिक व्यवसायाचा अड्डा बनला होता. अनेक व्यसनी मंडळी या बसचा आसरा घेतच होते, शिवाय अनेक वेळा बसमधून अश्लील प्रकारही सुरू असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे येऊ लागल्या. शिवाय बसकडे कोणाचेही लक्ष नसल्याने बसच्या अनेक भागांची चोरी होण्याची शक्यता होतीच. त्यामुळे अखेर प्रशासनाने या बस सध्या मीरा रोड येथील आपल्या मालकीच्या भूखंडावर उभ्या करून ठेवल्या असून सुरक्षा रक्षकही तैनात करून ठेवला आहे, परंतु केवळ बस सुरक्षित जागी उभ्या करून ही समस्या सुटणार नाही. त्यांची वेळीच विल्हेवाट लावली नाही तरी उद्या भंगारमध्येदेखील त्याची विक्री होणार नाही, अशी अवस्था होईल. यासाठी ही बाब लवादासमोर उपस्थित करून बसबाबतचा निर्णय लवकरात लवकर घेणे आवश्यक बनले आहे.
