ठाकुर्ली येथील मातृकृपा नावाची धोकादायक इमारत कोसळल्याच्या घटनेनंतर कल्याण-डोंबिवलीतील धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे. या दोन्ही शहरांत तब्बल ६८६ धोकादायक, अतिधोकादायक इमारती आहेत. सुमारे ३०-४० वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या या इमारती कोणत्याही क्षणी कोसळण्याची भीती आहे. मात्र, यापैकी अनेक इमारतींमध्ये भाडेकरू आणि जमीन मालक यांच्यात संघर्ष सुरू असल्याने पालिकेने नियमितपणे नोटिसा बजावूनही या इमारतींतून रहिवासी बाहेर पडण्यास तयार नाहीत. कल्याण-डोंबिवलीत मागील दोन महिन्यात सहा ते सात धोकादायक इमारतींचे छत, सज्जे कोसळण्याच्या दुर्घटना घडल्या आहेत. डोंबिवली, कल्याणमध्ये नगरपालिका काळात लोड बेअरिंग, आरसीसी पद्धतीच्या कोणतेही नियोजन न करता इमारती उभारण्यात आल्या. स्थानिक भूमिपुत्रांच्या या इमारतीत ४० वर्षांपूर्वी १० रुपये ते ५० रुपये भाडे आकारणी केली जात असे. वर्षांनुवर्षे दरमहा १० रुपये भाडे देऊन भाडेकरू या इमारतींमध्ये रहात आहेत. जमीन व इमारत मालक भाडे वाढवून मागतात, पण भाडेकरू ते देण्यास तयार नाहीत. जमिनींचे भाव वाढले आहेत. त्यामुळे आपल्या मालकीच्या इमारतीचा आपण पुनर्विकास करू, असा विचार मालक करीत आहेत. मात्र, भाडेकरू घराचा ताबा सोडण्यास तयार नसल्याने बहुतांश इमारतींची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या वादामुळे मालक इमारतीची कोणतीही देखभाल दुरुस्ती करत नाहीत. भाडेकरूंनी दुरुस्ती, देखभाल करण्याचा प्रयत्न केला तर मालक ती करू देत नाही. त्यामुळे या इमारतींची अवस्था दिवसेंदिवस वाईट होत चालली आहे. महापालिका हद्दीत ३९५ धोकादायक तर २९१ अतिधोकादायक इमारती आहेत. या इमारतींच्या मालकांना पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी पालिकेकडून पावसाळ्यापूर्वी इमारत रिकामी करण्याच्या नोटिसा नियमितपणे देण्यात येतात. मात्र इमारत रिकामी करावी यासाठी पावले उचलली जात नाहीत. मालक नोटिसा घेऊन त्या केराच्या टोपलीत भिरकावून देतात. तसेच, अशा इमारतींची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याने पालिका या इमारतींवर कारवाई करताना हात आखडता घेते. इमारतीचे छत, सज्जा कोसळला की मग मात्र पालिका अधिकारी इमारत पाडण्यासाठी सरसावतात, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. संरचनात्मक परीक्षणही कागदावर महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी काही अभियंत्यांची धोकादायक इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करण्यासाठी नेमणूक केली होती. धोकादायक इमारतींची पाहणी करून या अभियंत्यांनी अहवाल दिले की पालिकेमार्फत संबंधित इमारत मालक आणि राहणाऱ्या कुटुंबांना डागडुजी करण्याचे आदेश देण्यात येत असत. मात्र, पालिकेने या अभियंत्यांचे मानधन थकवल्याने काही अभियंत्यांनी कामे बंद केली आहेत. यामुळे संरचनात्मक परीक्षणही थांबले आहे.
