निधीसाठी २७ गावांतील बांधकाम व्यावसायिकांसोबत बैठका डोंबिवलीत होत असलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे दणक्यात आयोजन करण्यासाठी निधीची कमतरता पडू नये, यासाठी आयोजकांनी विविध पर्यायांचा अवलंब सुरू केला आहे. संमेलनासाठी आवश्यक असलेला पाच कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली शहरांतील बिल्डरांचा हातभार लागावा, यासाठी प्रयत्न सुरू असून २७ गावांमधील बांधकाम व्यावसायिकांच्या घरी आयोजन समितीमधील ठरावीक नेतेमंडळींची ऊठबस सुरू असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. आयोजन समितीकडून मात्र याचा इन्कार करण्यात आला आहे. २७ गाव परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर एकीकडे कारवाईची टांगती तलवार असतानाच यापैकीच काही बिल्डर मंडळींकडून संमेलनासाठी रसद पुरवठा घेण्यात येत असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. साहित्य संमेलनासाठी पाच कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. हा निधी जमविण्यासाठी आगरी युथ फोरम या संयोजन समितीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. या समितीमध्ये २७ गावांमधील संघर्ष समितीत काम करणाऱ्या नेत्यांचा मोठय़ा प्रमाणावर भरणा आहे. या गावांची स्वतंत्र नगर परिषद करावी म्हणून एकीकडे संघर्ष समितीचा लढा सुरू असताना या ठिकाणी उभ्या राहात असलेल्या बांधकामांना संरक्षण देण्यासही यापैकीच काही नेते सरसावले आहेत. या बांधकामांना कारवाईपासून अभय मिळावे यासाठी मानपाडा गावात राहाणाऱ्या संमेलन आयोजन समितीतील एका पदाधिकाऱ्याच्या घरी गेल्या गुरुवारी सकाळी बांधकाम व्यावसायिकांची एक बैठक झाल्याचे समजते. या बैठकीत संमेलन निधीबाबत चर्चा झाल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. या बैठकीदरम्यान ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत दर्जा मिळावा असा मुद्दा चर्चेत आणण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गावांमधील बांधकामांवर करण्यात येणारी कारवाई तूर्तास स्थगित करावी आणि त्यासाठी संमेलन आयोजन समितीच्या माध्यमातून सरकारकडे प्रयत्न केले जावेत, अशी मागणीही या बैठकीत पुढे आली. यावेळी उपस्थित बांधकाम व्यावसायिकांनी साहित्य संमेलनासाठी निधी द्यायचा असून बांधकाम परिघानुसार त्यांचा निधी ठरविला जाईल, असेही ठरल्याचे समजते. महापालिकेच्या अखत्यारित २७ गावांचा कारभार सुरू असला तरी या गावांत बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट सुरू आहे. या गावांची स्वतंत्र नगर परिषद होण्याची शक्यता गृहीत धरून येथील बेकायदा बांधकामांना आणखी जोर चढला आहे. तर या बांधकामांवर कारवाई होऊ नये यासाठी भाजपच्या स्थानिक नेत्यांच्या माध्यमातून संघर्ष समिती राज्य सरकारमधील मंत्र्यांना साकडे घालत आहे. या पाश्र्वभूमीवर आता संमेलनासाठीची निधीउभारणी या परिसरातील बिल्डर मंडळींच्या माध्यमातून होत असल्याच्या वृत्ताने तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. अशी कोणत्याही स्वरूपाची बैठक कोणासोबत झाली नाही. २७ गावांमधील बिल्डरांना त्यांनी उभारलेल्या बांधकामाच्या आकारानुसार संमेलनासाठी निधी देण्यास सांगण्यात आल्याचे वृत्तही निराधार आहे. यासंबंधी कुणीतरी अफवा पसरविण्याचा प्रयत्न करत असून आयोजकांना बदनाम करत आहे. -गुलाब वझे, अध्यक्ष, आगरी युथ फोरम मी बॅंकेच्या कामामध्ये व्यग्र असल्याने सध्या तरी अशा स्वरूपाची बैठक झाल्याची माहिती नाही. गुलाब वझे यांच्याशी बोलल्यानंतरच अंदाज येईल. -पांडुरंग म्हात्रे, उपाध्यक्ष, आगरी युथ फोरम
