नागरिक, लोकप्रतिनिधींच्या विरोधानंतर प्रशासनाचा सुधारित करवाढीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणाली स्वीकारल्याने अंबरनाथकरांच्या मालमत्ता करात मोठी वाढ झाल्याने राजकीय पक्षांकडून तीव्र विरोधाचे सूर उमटू लागताच ही करवाढ मागे घेण्याचा निर्णय नगरपालिका प्रशासनाने घेतला. मात्र २०१५ च्या तुलनेत पूर्वीपेक्षा जादा करांचा बोजा येथील नागरिकांवर पडणार आहे. गेल्या १५ वर्षांत नगरपालिकेने कोणतीही करवाढ केली नव्हती; परंतु आता नव्या दरपत्रकानुसार पूर्वीपेक्षा करात दुपटीने वाढ होणार आहे, अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली. अंबरनाथ नगरपालिका निवडणुका पार पडताच भांडवली करपात्र प्रणाली स्वीकारत गेल्या वर्षी प्रशासनाने तब्बल तीनपट करवाढीचा प्रस्ताव नगरसेवकांकडून मंजूर करून घेतला. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्राथमिक सुविधांपासून वंचित असताना अचानक झालेल्या तिप्पट करवाढीबद्दल संताप व्यक्त होत होता. याविरोधात सामाजिक संघटनांनी हरकती मुख्याधिकारी कार्यालयापर्यंत नोंदविल्या होत्या. मागील १५ वर्षांपासून कोणत्याही प्रकारची करवाढ न केल्याने नगरपालिकेच्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होत होता. सध्याच्या घडीला नगरपालिकेला साधारणत: १२ कोटी रूपये मालमत्ता करातून मिळतात. यामध्ये वाढ व्हावी अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यात आला होता, असा प्रशासनाचा सूर होता; परंतु इतक्या करवाढीला विरोध होऊ लागल्याने प्रशासनाने सुधारित प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर मांडला आहे. यामुळे नगरपालिकेच्या एकूण उत्पन्नात २५ ते २६ टक्के अशी घसघशीत वाढ होणार आहे. मालमत्ता करातून मिळणारे उत्पन्न थेट २४ कोटींपर्यंत पोहोचणार असल्याने त्यातून विकासकामांना चालना मिळणार आहे, असा दावा केला जात आहे. रहिवासी मालमत्तेला आकारला जाणार कर हा व्यावसायिक मालमत्ता कराच्या निम्मा आहे. त्यामुळे व्यावसायिक मालमत्तेच्या करापोटी मिळणारी रक्कमही मोठी असेल.
