ठाणे महापालिकेचा स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) थकवणाऱ्या बिल्डरांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी विद्यमान आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी धडाक्याने निर्णय घेतले असले तरी या कराची वसुली करणाऱ्या पालिकेच्या दोन प्रमुख विभागांमध्ये अजिबात समन्वय नसल्याचे चित्र आहे. एलबीटी किती व कुणी कर आकारायचा, याबाबत एलबीटी विभाग आणि शहर विकास विभागात एकवाक्यता नाही. तर दुसरीकडे, माजी आयुक्तांच्या धोरणांचा गैरफायदा घेत बिल्डरांनी कोटय़वधींचा कर बुडवल्याचा संशय आहे. त्यामुळेच गेल्या वर्षभरात बांधकाम परवानगी दिलेल्या गृहप्रकल्पांची यादी आयुक्तांनी मागवली आहे. ठाणे शहरात बांधकाम प्रकल्प उभा करताना लागणारे बांधकाम साहित्य शहराबाहेरून येते. यापूर्वी या साहित्याची मोजणी करून त्यानुसार जकात कर आकारला जात असे. मात्र, एप्रिल २०१३पासून एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू होताच हे गणित बदलले. व्यापारी व बिल्डरांना एलबीटीअंतर्गत नोंदीत करून घेण्यातच पालिकेचे वर्ष लोटले. या काळात आयुक्तपदी असलेले असीम गुप्ता यांनी बिल्डरांना मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम परवानग्या देऊ केल्या. मात्र, ते करताना एलबीटीची वसुली किती झाली, याची माहिती अद्याप गुलदस्त्यात आहे.एलबीटीची आकारणी करताना सध्या दोन सूत्रे वापरली जातात. बिल्डरांना एकत्रितपणे एलबीटी भरण्याचा एक पर्याय देण्यात आला असून त्यानुसार चार मजल्यांच्या इमारतीसाठी प्रती चौरस मीटरच्या बांधकामासाठी १०० रुपये आकारले जातात. सात मजल्यांची इमारत आणि लिफ्टचा वापर असेल तर हा दर १५० रुपये प्रती चौरस मीटर तर बहुमजली इमारतीसाठी २०० रुपयांचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. तत्कालिन आयुक्त असीम गुप्ता यांनी बांधकामाची परवानगी देताना स्थानिक संस्था कराची ५० टक्के रक्कम आधी भरुन घेतली जावी, असे आदेश काढले होते. यानंतर पाया प्रमाणपत्रासाठी १० टक्के तर वापर परवाना घेताना उर्वरीत ४० टक्के कराची रक्कम भरली जावी, असे ठरले आहे. प्रत्यक्षात या पर्यायाऐवजी स्थानिक संस्था कर भरल्याच्या पावत्या सादर करुन शहर विकास विभागाकडून बांधकाम परवानगी मिळविण्यात आल्याची प्रकरणे पुढे येत असून या कराची मोजदाद नेमकी कुणी केली, याविषयी या दोन्ही विभागांमध्ये सावळागोंधळ पहायला मिळत आहे.काही बडय़ा विकसकांनी कमी क्षेत्रफळाची मोजणी दाखवून स्थानिक संस्था कराचा भरणा केल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून यासंबंधीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच ही माहिती पुढे येऊ शकेल, असा दावा एलबीटी विभागाचे प्रमुख उपायुक्त मनिष जोशी यांनी दिली.‘संयुक्त तपासणी आवश्यक’महापालिकेच्या शहर विकास विभागाकडून एखाद्या प्रकल्पाला अनेकदा वेगवेगळ्या बांधकाम परवानग्या दिल्या जात असतात. टीडीआरच्या माध्यमातून बांधकामाचे क्षेत्रफळ अधिक होत असते. त्यामुळे एलबीटीची आकारणी करताना अचूक बांधकाम क्षेत्राची माहिती पुरविणारी यंत्रणा शहर विकास विभागात विकसीत होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एलबीटी आणि शहर विकास विभागाची संयुक्त पहाणी होणे आवश्यक आहे, असे एलबीटी विभागाचे प्रमुख उपायुक्त मनीष जोशी यांनी सांगितले.
