कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील रस्ते कामांना राज्यशासनाची स्थगिती

ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडून काही आर्थिक मदत व्हावी यासाठी जिल्हा पातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा रंगली होती. निधी जमविण्यासाठी विकासकामांचे प्रस्ताव मंजूर करून याद्वारे मिळालेला बहुतांश निधी हा ठाणे महापालिकेसाठी वापरण्यात येणार असल्याची तक्रार काही पदाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाकडे केली होती. याची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने शहरातील रस्त्यांच्या विकासकामांना स्थगिती दिल्याने शिवसेना पदाधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली, याचे पडसाद महासभेत उमटले. शिवसेना व भाजप पदाधिकाऱ्यांमध्ये रस्त्यांच्या विकासकामांवरून चांगलीच खडाजंगी जुंपल्याचे चित्र दिसून आले.

ठाणे महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी शिवसेनेची सत्ता असलेल्या काही पालिका पदाधिकाऱ्यांनी हातभार लावावा म्हणून जिल्हा पातळीवरून आदेश देण्यात आले होते.

आधीच आर्थिक डबघाईला आलेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने निधीची जमवाजमव करण्यासाठी शहरातील रस्त्यांच्या विकासकामांचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मांडून तो मंजूर करण्याचे ठरविले. विकासकामांच्या झटपट निविदा काढून या माध्यमातून उभारलेल्या निधी ठाण्याच्या निवडणुकीत खर्च करायचा अशी चर्चा आधीपासूनच पालिकेच्या गोटात रंगली होती. याची कुणकुण भाजपला लागल्याने काही पदाधिकाऱ्यांनी पालिकेची आर्थिक परिस्थिती ठीक नसल्याचे लक्ष वेधत मुख्यमंत्र्यांना याविषयी पत्रव्यवहार केला. याची गंभीर दखल घेत पालिकेची आर्थिक परिस्थिती ठीक नसताना आणखी भार नको म्हणून नव्या विकासकामांना राज्य शासनाने स्थगिती दिली.

गुरुवारच्या महासभेत विकास योजनेनुसार ९ ते ३० मीटर रुंदीचे रस्ते बांधण्यासाठी ४२०.१५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी येताच सचिव सुभाष भुजबळ यांनी राज्य शासनाने या विकासकामांसाठी स्थगिती दिली असल्याचे पत्रक वाचून दाखविले. सचिवांनी हे पत्रक वाचून दाखविताच सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. शिवसेना नगरसेवक दीपेश म्हात्रे व मल्लेश शेट्टी यांनी शासन आदेशाची प्रत फाडून सभागृहात भिरकावली.

स्थायी समिती सभापती संदीप गायकर यांना हरकत होती, तर त्यांनी सभागृहात हा विषय मांडायचा होता ही आमची दिशाभूल असल्याचा आरोप या वेळी सत्ताधारी नगरसेवकांनी केला, तर यावर भाजपाच्या नगरसेवकांनी सेनेच्या नगरसेवकांची हरकत घेत एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर कामांचे प्रस्ताव केवळ ढोबळमानाने मांडण्यात आले आहेत जे बेकायदेशीर आहे.