प्रक्रिया सुरू करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश ; मूळ किंमत ११०० कोटी कळवा येथील मफतलाल कंपनीच्या जमिनीच्या लिलावाचा मार्ग आता मोकळा झाला असून, त्याची मूळ किंमत ११०० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात बुधवारी झालेल्या सुनावणीत लिलावासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शासनाने हक्क सांगितलेल्या एकूण ६२. ३१ एकर जागेच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या मोबदल्यापैकी ७५ टक्के रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करावी लागणार आहे. उर्वरित पैशांतून कामगार आणि बँकांची देणी चुकती करावी लागणार आहेत. कामगारांना एकूण १५७ कोटी तर बँकांचे कर्ज फेडण्यासाठी १६० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. जमीन विक्रीतून मिळणारी रक्कम त्यापेक्षा अधिक असल्याने कामगारांना व्याजासह देणी मिळवून देण्याचा प्रयत्न कामगार संघटना करणार असल्याचे समजते. १९४९ मध्ये खारेगाव येथे मफतलाल कंपनी सुरू झाली. त्यावेळी ३०३ एकर जमीन कंपनीच्या ताब्यात होती. त्यापैकी १४८ एकर जागा कंपनीने विकत घेतली, तर १४३ एकर जागा सरकारने संपादित केली होती. शासनाने या उद्योग समूहास ११ एकर जागा दिली. १९८७ मध्ये कंपनीला टाळे लागल्यानंतर शासनाने अटी-शर्तीचा भंग केल्याचा ठपका ठेवून ६५ एकर जागा जप्त केली. त्यानंतरच्या काळात शासनाच्या ताब्यात असलेल्या २० एकर तर कंपनीच्या १५ एकर जागेत बेकायदा झोपडय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. ५.७२ एकर जागा वन विभागाच्या अखत्यारीत आहे. २०११ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये तहसीलदारांनी मोकळ्या जागी कुंपण घातले. तेव्हा १२३ एकर जागा शिल्लक होती. त्यापैकी कंपनीच्या मालकीची ६१.१० एकर तर राज्य शासनाने संपादित केलेली ६२. ३१ एकर जागा आहे. त्यावेळी शासनाने केलेल्या मूल्यांकनानुसार या जागेची किंमत १२०० कोटी रुपये होती. आता उच्च न्यायालयाने जमिनीची मूळ किंमत ११०० कोटी रुपये गृहीत धरली असून लिलावाची बोली किमान तेवढी अथवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. येत्या काही महिन्यांत आवश्यक ते सोपस्कार पार पडून त्यानंतर जमिनीचा लिलाव होऊ शकेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. उच्च न्यायालयाने या जमिनीची मूळ किंमत ११०० कोटी रुपये गृहीत धरली आहे. लिलावाची बोली किमान तेवढी अथवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच या जमिनीतून किमान ११०० कोटी रूपये मिळतील. काही महिन्यांत जमिनीची लिलाव प्रक्रिया होणे अपेक्षित आहे.
