जोता प्रमाणपत्राशिवाय इमल्यांची उभारणी; पालिकेकडून यापुढे सक्ती कल्याण, डोंबिवली, टिटवाळा या शहरांना स्मार्ट बनविण्यासाठी एकीकडे राज्य सरकारकडून विविध घोषणांचा रतीब घातला जात असताना दुसरीकडे महापालिकेची परवानगी घेऊन उभारण्यात येत असलेल्या शेकडो इमारतींचे बांधकाम जोता प्रमाणपत्राविना सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. वरकरणी अगदी धडधाकट भासणाऱ्या अनेक अधिकृत इमारती पाया ठिसूळ असल्याने कोसळल्याचे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. त्यामुळे इमारतीचे जोत्यापर्यंतचे बांधकाम पूर्ण होताच विकासकाने संरचनात्मक अभियंत्याकरवी मजबुतीचे प्रमाणपत्र सादर करून स्थानिक प्राधिकरणाकडून पुढील मजल्यांच्या बांधकामांची रीतसर परवानगी घ्यावी, असे राज्य सरकारचे आदेश आहेत. असे असताना कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत काही विकासक जोता पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यापूर्वीच वरील इमले उभारून मोकळे होत असल्याचे निरीक्षण महापालिकेच्या शहर विकास विभागाने नोंदविले आहे. विशेष म्हणजे, यापुढे नव्याने उभ्या राहणाऱ्या सर्व इमारतींसाठी असे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील प्रमुख शहरांमध्ये हजारोंच्या संख्येने बेकायदा बांधकामांची उभारणी झाली असली तरी काही अधिकृत इमारतीही निकृष्ट बांधकामांमुळे कोसळल्याच्या घटना यापूर्वी घडल्या आहेत. नवी मुंबईतील बेलापूर उपनगरात महापालिकेची परवानगी घेऊन उभी राहत असलेली एक चार मजल्यांची इमारत मध्यंतरी पत्त्याप्रमाणे कोसळल्याने खळबळ उडाली होती. या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने इमारत उभारताना जोत्यापर्यंत बांधकाम पूर्ण होताच मजबुतीचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले आहे. अशा प्रकारे प्रमाणपत्र घेण्यात कुचराई करणाऱ्या प्रकल्पांना पुढील मजल्यांच्या बांधकामासाठी परवानगी देऊ, असा फतवाही सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी काढला आहे. असे असताना कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील अनेक बांधकाम प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यानंतर जोता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल करत असल्याचे निरीक्षण शहर विकास विभागाने नोंदविले आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने केलेल्या एका ठरावानुसार जोता प्रमाणपत्र घेण्यात कुचराई करणाऱ्या विकासकांना प्रति चौरस मीटरसाठी जेमतेम पाच रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एखाद्या इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज करणारे विकासक जोता प्रमाणपत्रासाठी तुरळक दंड भरून वेळ मारून नेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही गोष्ट लक्षात आल्याने महापालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी यापुढे प्रत्येक इमारतीसाठी जोता प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जोता प्रमाणपत्राशिवाय इमारत उभी करणाऱ्या विकासकांचे बांधकाम तात्काळ थांबविणे तसेच दंडात मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव रवींद्रन यांनी तयार केला असून प्रत्येक इमारतीची पाया मजबूत आहे की नाही ते पाहिल्यानंतरच पुढील परवानगी दिली जावी, असे आदेश त्यांनी काढले आहेत.
