अधिकृत प्रत याचिकाकर्त्यांला देण्यास ‘एसीबी’चा नकार कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत घडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या घोटाळाप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या ‘प्राथमिक माहिती अहवाला’ची प्रत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या ठाणे विभागाकडे केली आहे. या प्रकरणी तपास सुरू असल्याने अशा प्रकारे तक्रारीची प्रत देता येणार नाही, अशी भूमिका लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या ठाणे विभागातील अधिकाऱ्यांनी घेतल्याने यामध्ये गौडबंगाल असल्याची शक्यता याचिकाकर्त्यांने वर्तविली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा अन्य काही प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी दाखल करून घेतलेला गुन्हा हा सार्वजनिक दस्तऐवज असतो. तो तक्रारदाराला प्राधान्याने उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आहेत. झोपु घोटाळ्याचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्या तक्रारीच्या प्रती पोलीस नियंत्रण कक्षासह सर्वत्र उपलब्ध झाल्या आहेत. असे असताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अडवणुकीची भूमिका घेतल्याने याचिकाकर्त्यांने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. झोपु घोटाळ्याचा गेल्या चार वर्षांपासून पाठपुरावा करणाऱ्या तक्रारदार व याचिकाकर्त्यांने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या ठाणे विभागाकडे अर्ज करून, आपण झोपु घोटाळ्याविषयी दाखल केलेल्या ‘प्राथमिक माहिती अहवाला’ची (एफ. आय. आर.) प्रत उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याने अशा प्रकारे दाखल गुन्ह्याची प्रत देता येत नाही, असे उत्तर ‘एसीबी’कडून याचिकाकर्त्यांला देण्यात आले आहे. याप्रकरणी वरिष्ठांकडे आव्हान अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी दिली. ‘झोपु घोटाळ्याचा प्राथमिक तपास करायला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला तीन वर्षांचा कालावधी लागला. या घोटाळ्यातील वास्तवतेची तपासणी करण्यास हा विभाग आणखी किती र्वष लावेल याविषयी साशंकता आहे. महिना उलटला तरीही या घोटाळ्यातील एकाही आरोपी अधिकोऱ्याला ‘एसीबी’ने अटक केलेली नाही. या घोटाळ्यातील सचिव दर्जाच्या एकाही अधिकाऱ्याला चौकशीसाठी बोलविण्यात आलेले नसल्याचे याचिकाकर्त्यांने सांगितले.