गर्भलिंग निदान आणि स्त्री भ्रूणहत्येचा प्रयत्न केल्याचे प्रकरण ठाणे येथील नौपाडा भागातील गोपिका नर्सिग होमचे डॉ. उमेश लोंढे आणि न्यू अल्ट्रा सोनोग्राफी सेंटरचे डॉ. जवाहर वंटीवेलू या दोघांची ठाणे सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली असून, या दोघांवर गर्भलिंग निदान आणि स्त्री भ्रूणहत्येचा प्रयत्न असे आरोप होते. या प्रकरणात तीन वर्षांपूर्वी दोघांना ठाणे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दोन वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली होती, मात्र ठाणे सत्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दोघांना आता दिलासा मिळाला आहे. ठाणे महापालिकेचा आरोग्य विभाग आणि ‘लेक लाडकी अभियान’ यांनी ९ जुलै २०११ मध्ये गोपिका नर्सिग होममध्ये स्टिंग ऑपरेशन केले होते. सामाजिक कार्यकर्त्यां अॅड. वर्षां देशपांडे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘लेक लाडकी’ अभियानातील अॅड. शर्वरी तुपकर, रविकांत तुपकर आणि कैलाश जाधव या कार्यकर्त्यांनी हे स्टिंग ऑपरेशन केले होते. त्यात नर्सिग होममध्ये गर्भलिंग निदान आणि स्त्री भ्रूणहत्येचा प्रयत्न केल्याचा पर्दाफाश करण्यात आला होता. या ऑपरेशननंतर महापालिकेच्या पथकाने नर्सिग होमवर कारवाई केली होती. याप्रकरणी नर्सिग होमचे डॉ. उमेश लोंढे आणि न्यू अल्ट्रा सोनोग्राफी सेंटरचे डॉ. जवाहर वंटीवेलू या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गर्भलिंग निदान आणि स्त्री भ्रूणहत्येचा प्रयत्न, असे आरोप दोघांवर ठेवण्यात आले होते. या प्रकरणात मार्च २०१३ मध्ये ठाणे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दोघांना दोषी ठरविले होते आणि दोन वर्षे कारावसाची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला दोघांनी ठाणे सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रकाश कदम यांच्या न्यायालयात झाली. या सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्ष दोघांवरील आरोप सिद्घ करू शकले नाहीत. त्यामुळे न्यायाधीश कदम यांनी या प्रकरणातून दोघांची निर्दोष मुक्तता केली. पुरावे सादर करण्यात अपयश महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला गर्भधारणा पूर्व व प्रसूतीपूर्वी (लिंग निदान) निवडीस प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. सोनोग्राफी आणि प्रसूतीपूर्व तपासण्यांकरिता दोन्ही डॉक्टरांनी लेखी संमती घेतली नसल्याचे सरकारी पक्ष सिद्ध करू शकला नाही. तसेच गर्भात स्त्री भ्रूण असल्याचा अहवाल सोनोग्राफी सेंटरने दिल्याचा पुरावा सादर करू शकले नाहीत. त्याचप्रमाणे तपासणीच्या नोंदी सोनोग्राफी केंद्रात नसल्याचेही सिद्घ करता आलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे, अशी माहिती न्यायालयीन सूत्रांनी दिली.
