पुनर्विकासात बिल्डर-प्रशासनाचे साटेलोटे

ठाणे महापालिका क्षेत्रात ज्या इमारतींमध्ये भाडेकरू आणि मालक यांच्यात वाद सुरू आहे, अशा इमारती बिल्डरांशी संगनमत करून धोकादायक ठरवण्यात येत असल्याचा आरोप बुधवारी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. काही इमारती ठोस पाहणी न करताच धोकादायक ठरवल्या जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी केला. धोकादायक ठरवण्यात आलेल्या इमारतींतील रहिवाशांना विस्थापित करताना तेथील दुकानदारांना मात्र अभय दिले जाते, यावरही नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. त्यानंतर या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे आश्वासन पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिले.

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणी प्रक्रियेतील सावळागोंधळ सर्वश्रुत असताना बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये या प्रकरणात पालिका प्रशासनाचे बिल्डरांशी साटेलोटे असल्याचा आरोप झाल्याने गांभीर्य वाढले आहे. ठाणे, कळवा परिसरात अनेक भागांमध्ये इमारत मालक-बिल्डर आणि भाडेकरू असे वाद सुरू आहेत. पुनर्विकासातून बक्कळ पैसा मिळत असल्याने मालक आणि बिल्डरांना इमारत धोकादायक ठरविण्याची घाई असते. अशाच मग भाडेकरूंचे हक्क डावलण्यासाठी प्रयत्न सुरू होतात. नेमक्या अशाच इमारती धोकादायक ठरवण्याचा सपाटा पालिका प्रशासनाने लावला आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी केला. धोकादायक इमारतीची नोटीस जारी होताच रहिवासी जिवाच्या भीतीने घरे रिकामी करतात व बिल्डरांचे फावते, असेही ते म्हणाले. अशाच प्रकारे कळव्यात एका इमारतीची अजिबात पाहणी न करता ती धोकादायक ठरवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

पाटील यांच्या आरोपांनंतर सर्वपक्षीय सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. मात्र, अतिक्रमण उपायुक्त अशोक बुरपुल्ले यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. ‘रहिवाशांना इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली जाते. त्यांनी मुदतीत परीक्षण केले नाही तर धोकादायक इमारत ठरविणारी समिती पाहणी करतात आणि त्यानंतर इमारत धोकादायक आहे की नाही, हे ठरविले जाते,’ असे बुरपुल्ले यांनी सभेत सांगितले. एखाद्या इमारतीसंदर्भात तक्रार आली तर त्याची तात्काळ दखल घेतली जाते. तक्रार करण्यात आलेली इमारत दुर्दैवाने पडली तर आम्हालाच दोषी ठरविले जाते. त्यामुळे या इमारती रिकाम्या करून खाली केल्या जातात, असेही त्यांनी सांगितले.

यादी द्या, कारवाई करतो

धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांना घराबाहेर काढले जाते, पण इमारतीमधील दुकाने रिकामी केली जात नाही. यामध्ये व्यापारी आणि पालिका अधिकारी यांच्यात हितसंबंध असल्याचा आरोप सभागृह नेते नरेश म्हस्के आणि भाजपचे नगरसेवक संजय वाघुले यांनी केला. घर रिकामे करणारे रहिवासी पुनर्विकासाची वाट पाहत असतात. त्यांच्यावर एक प्रकारे अन्याय होत असल्याचे म्हस्के यांनी सांगितले. कारवाईदरम्यान न्यायालयातून स्थगिती आदेश मिळवीत असल्यामुळे तिथे कारवाई करता येत नाही. मात्र न्यायालयाचा स्थगिती आदेश नसतानाही इमारतीमधील गाळे तोडले गेले नाहीत, अशा इमारतींची यादी द्या, उद्या लगेच कारवाई करतो, असे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.