वसई पालिकेकडून यादी जाहीर; १५० इमारती अतिधोकादायक वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. महापालिकेने शहरातील ४४२ धोकादायक इमारतींना नोटिसा बजावल्या असून त्यातील १५० इमारती या अतिधोकादायक आहेत. पालिकेने नोटीस बजावून त्या खाली करण्याचे तसेच त्यांची दुरुस्ती करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. या इमारतींमधील शेकडो कुटुंबे अद्यापही जीव मुठीत धरून राहत आहेत. दरवर्षी पावसाळ्याच्या आधी महापालिका शहरातील धोकादायक इमारतींचे सव्‍‌र्हेक्षण करीत असते. धोकादायक इमारतींची चार प्रकारांत वर्गवारी केली जाते. अतिधोकादायक इमारती तात्काळ रिकाम्या करून जमीनदोस्त करायच्या असतात. दुसऱ्या वर्गातील इमारती रिकाम्या करून दुरुस्त केल्या जातात. तिसऱ्या वर्गातील इमारती रिकाम्या न करता दुरुस्त केल्या जातात तर चौथ्या वर्गात केवळ इमारतींची डागडुजी केली जाते. वसई-विरार महापालिकेने केलेल्या सव्‍‌र्हेक्षणानुसार शहरात धोकादायक इमारतींची संख्या वाढली आहे. शहरातील नऊ प्रभागांत मिळून महापालिकेने तब्बल ४४२ इमारती धोकादायक म्हणून घोषित केल्या आहेत. त्यापैकी १५० इमारती अतिधोकादायक, तर २९२ धोकादायक इमारती आहेत. अतिधोकादायक इमारतींमधून रहिवाशांना बाहेर काढून ती जमीनदोस्त करायची असते. अतिधोकादायक इमारतीत ६५० कुटुंबे राहतात, तर २९२ धोकादायक इमारतींमध्ये ४,२९६ कुटुंबे राहत आहेत. पालिकेचे सव्‍‌र्हेक्षण सुरूच असून धोकादायक इमारतींची संख्या वाढेल. धोकादायक इमारतींच्या रहिवाशांनी पर्यायी व्यवस्था करावी, असे पालिका आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी सांगितले. शासकीय इमारतींच्या रहिवाशांसाठी संक्रमण शिबिरे उभारले जातात. धोकादायक इमारतींच्या रहिवाशांसाठी पालिका संक्रमण शिबीर उभारत नाही, असे त्यांनी शासनाच्या अध्यादेशाचा हवाला देत स्पष्ट केले. ‘पालिकेने सोय करावी’ धोकादायक इमारती जुन्या झालेल्या आहेत. ज्यांना शक्य आहे, त्यांनी इतरत्र आपली पर्यायी व्यवस्था करून घेतली आहे. मात्र ६५० कुटुंबे आजही धोकादायक इमारतीत जीव मुठीत धरून राहत आहेत. गेल्या वर्षीही हीच परिस्थिती होती. यंदा जोराचा पाऊस किंवा वादळ आले तर काय करायचे, असा सवाल या धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना पडला आहे. किमान दुरुस्ती होईपर्यंत पालिका किंवा शासनाने संक्रमण शिबिरे उभारून व्यवस्था करावी, अशी अपेक्षा या धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांनी केली आहे. या सर्व इमारतींना पालिकेने नोटिसा बजावल्या आहेत. ३० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतींचे बांधकाम परीक्षण (स्ट्रक्चर ऑडिट) करण्याच्या सूचना आम्ही संबंधित धोकादायक इमारतींच्या रहिवाशांना दिल्या आहेत. या इमारतींच्या रहिवाशांनी त्यांची पर्यायी व्यवस्था करायची असते. जर काही दुर्घटना घडली, तर त्या इमारतींमधील रहिवाशांची व्यवस्था आम्ही शाळा, सार्वजनिक सभागृह, समाजमंदिर आदी ठिकाणी करतो. सध्या आम्ही इतरही धोकादायक इमारतींचे सव्‍‌र्हेक्षण करीत असून शहरातील धोकादायक इमारतींची संख्या वाढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. - राजेंद्र लाड, कार्यकारी अभियंता, महापालिका
