महानगर प्रदेशात मुख्यत्वे मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे या शहरांमध्ये रोजगार केंद्रित झाला आहे. ठाणे शहरातील वागळे इस्टेट परिसरातील औद्योगिक पट्टय़ाला गेल्या काही वर्षांत उतरती कळा लागली असली तरी जिल्ह्य़ातील उद्योग आणि विकासाचे केंद्र म्हणून हे शहर अजूनही स्वत:चे वेगळे अस्तित्व राखून आहे. येत्या काळात शहरांना समर्थ बनविण्यासाठी आणि प्रवासाचे अंतर कमी करण्यासाठी रोजगार निर्मिती करून त्याचा फैलाव संपूर्ण महानगर प्रदेशात करण्याची गरज उशिरा का होईना महानगर विकास प्राधिकरणाच्या लक्षात आली आहे. राज्यात सत्ताबदल होताच प्राधिकरणाने मुंबईपलीकडे ठाण्याच्या आसपास असलेल्या शहरांसाठी प्रादेशिक विकास योजना तयार केली आहे. ही योजना तयार करताना प्राधिकरणाने वेगवेगळे अभ्यास हाती घेतले. त्यामध्ये या प्रदेशातील पाणीपुरवठा, परिवहन व्यवस्था, पर्यावरण, कार्ययोजना (बिझनेस प्लॉन) तसेच संकल्पीय आराखडय़ाचा समावेश करण्यात आला. या अभ्यासावर आधारित तयार करण्यात आलेल्या विकासाचे प्रारूप लक्षात घेता पुढील काळात भिवंडी, कल्याण डोंबिवली तसेच आसपासच्या शहरांमध्ये उद्योग आणि रोजगारास पुरेपूर प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. प्राधिकरणाच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पावरही उद्योग आणि रोजगाराच्या या विकेंद्रीकरणावर भर देण्यात आल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. औद्योगिक विकासासाठी प्राधिकरणाने विरार, खालापूर तालुक्यातील नावंडे, धरमतर खाडीच्या दक्षिणेस तसेच भिवंडी महापालिका क्षेत्राच्या उत्तरेकडील भागात नव्या औद्योगिक केंद्राची आखणी करण्यात आली आहे. याशिवाय नवी मुंबईत तळोजा या औद्योगिक पट्टय़ास पायाभूत सुविधांचे बळ देण्याचेही निश्चित करण्यात आले आहे. कार्यालयीन रोजगारवाढीसाठी व त्यास लागणाऱ्या इतर सुविधांच्या विकासासाठी भिवंडी तालुक्यातील पायगाव आणि खारबाव तसेच कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील निळजे परिसराची निवड करण्यात आली आहे. पनवेल तालुक्यातील शेडुंग परिसरात नवे विकास केंद्र विकसित केले जाणार आहे. या प्रारूप आराखडय़ाची अंमलबजावणी एका वर्षांत शक्य नसली तरी टप्प्याटप्प्याने त्यासाठी निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात भिवंडी येथील खारबाव हे औद्योगिक विकासाच्या केंद्रस्थानी आणले जाणार आहे. कल्याणच्या आसपास विकासाचे महत्त्वाचे केंद्र विकसित करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका निवडणुकांपूर्वी केली आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या विकास कार्यक्रमात या केंद्राला मोठे महत्त्व देण्यात आले आहे. डोंबिवलीलगत असलेल्या २७ गावांच्या अधिसूचित क्षेत्रातील १० गावांमधील अंदाजे १०८९ हेक्टर इतके प्रचंड क्षेत्र या विकास केंद्रासाठी (ग्रोथ सेंटर) आरक्षित ठेवले जाणार आहे. साधारपणे तीन टप्प्यांत हे केंद्र विकसित करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात साधारणपणे ३३० हेक्टर क्षेत्रावर नगर नियोजन योजनेच्या (टाऊन प्लॉनिंग स्कीम) माध्यमातून हे विकास केंद्र विकसित केले जाणार आहे. त्यासाठी एक हजार १०८९ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. यंदाच्या वर्षी अर्थसंकल्पात या संपूर्ण रकमेचे नियोजन दाखविण्यात आले नसले तरी टप्प्याटप्प्याने हा निधी वितरित केला जाणार आहे. हे विकास केंद्र विकसित करताना साधारणपणे दोन ते चार चटई निर्देशांकानुसार नियोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, येथील विकासाची व्याप्ती लक्षात घेता येथील पायाभूत सुविधांची आखणी कमाल चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार केली जावी, असा एक मतप्रवाह आहे. येथील पायाभूत सुविधांचे कमाल चटई क्षेत्र निर्देशाकांनुसार आवश्यकता लक्षात घेऊन नियोजन करावे यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीही तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. हा विकास केंद्राच्या पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे ४४ हेक्टर जमीन शासनाच्या माध्यमातून विनामूल्य हस्तांतरित केली जावी, असे आदेशही देण्यात आले आहे. एका अर्थाने ठाणे आणि कल्याण शहरांच्या मधोमध विकासाचा नवा पट्टा या माध्यमातून उभा केला जाणार आहे.
