मुख्यमंत्र्यांकडून निश्चलनीकरणाचे ठाम समर्थन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेऊन नक्षलवादी, दहशतवादी आणि काळ्या पैशांवाल्यांचे कंबरडे मोडले आहे. देशातील गोरगरीब जनतेला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देण्याच्या या लढाईत सर्वसामान्य नागरिकांची ५० दिवस गैरसोय होणार असली तरी भविष्यात त्याचे खूप चांगले परिणाम दिसतील. नोटाबंदीनंतर भारतातील बँकांमध्ये १० लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्यातून गोरगरिबांच्या विविध कल्याणकारी विकास योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी मुरबाड येथे केले. मुरबाडमधील शासकीय योजनांच्या जत्रेच्या समारोप सोहळय़ात ते बोलत होते.

प्रशासकीय कामकाजात पूर्ण पारदर्शकता आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून २७० प्रकारच्या सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यासाठी नागरिकांना आता कार्यालयात येण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही. सेवाहमी कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्याद्वारे अधिकाऱ्यांना विहित मुदतीत कामे करणे अनिवार्य आहे. मुरबाडमध्ये राबविण्यात आलेली ही अभिनव जत्रा शासनाच्या या धोरणाशी सुसंगत असून तशा स्वरूपाचे अभियान आता राज्यभर राबविण्यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली. प्रातिनिधिक स्वरूपात त्यांच्या हस्ते काही लाभार्थ्यांना दाखले आणि धनादेश देण्यात आले.

समारोप समारंभाआधी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मुरबाड तालुक्याच्या नव्या तहसील कार्यालय तसेच डिजिटल रेकॉर्ड कक्षाचे उद्घाटन करण्यात आले. शासकीय योजनेतील विविध स्टॉल्सनाही त्यांनी भेट दिली. तीन दिवसांच्या या जत्रेत सुमारे अडीच लाख रहिवाशांनी शासनाच्या विविध १४३ योजनांचा लाभ घेतल्याची माहिती प्रास्ताविक भाषणात जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी दिली. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार कपिल पाटील, जत्रेचे संयोजक आमदार किसन कथोरे यांची या वेळी भाषणे झाली.

कल्याण-मुरबाड रेल्वेसाठी पुढाकार 

मुख्यमंत्र्यांनी भाषणात कल्याण-मुरबाड प्रस्तावित रेल्वे मार्गात राज्य शासन पुढाकार घेईल, असे सांगितले. यासंदर्भात लवकरच रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. सध्या या प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पातील निम्मा खर्च राज्य सरकार करेल, अशी ग्वाहीही त्यांनी या वेळी दिली.