कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील नगररचना विभागाला कडक शिस्त लावून बांधकाम व्यावसायिक आणि वास्तुविशारदांच्या या विभागातील बेबंद वावराला आवर घालणारे साहाय्यक संचालक नगररचनाकार म. य. भार्गवे यांची अचानक बदली झाल्याने महापालिका वर्तुळात चर्चेला उधाण आले. भार्गवे यांचा तीन वर्षांचा कालावधी अद्याप पूर्ण झाला नसताना ही बदली कुणाच्या दबावामुळे झाली आहे का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. प्रशासनाच्या या कृतीबद्दल प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणाऱ्या काही विकासक आणि वास्तुविशारदांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. गेली २० वर्षे महापालिकेचा नगररचना विभाग वेगवेगळ्या कारणांमुळे नेहमीच वादग्रस्त ठरला आहे. विकासकांना नियमबाह्य़ परवानग्या देणे, विकास हस्तांतरण हक्काचे वादग्रस्त प्रस्ताव मंजूर करणे; तसेच चटईक्षेत्र निर्देशांकाची प्रकरणे चुकीच्या पद्धतीने हाताळली गेल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. महापालिकेच्या नगररचना विभागात ठरावीक विकासक, वास्तुविशारद यांची चलती असल्याच्या तक्रारीही सातत्याने केल्या जात आहेत. यापूर्वी या विभागात प्रमुखपदांवर आलेल्या काही अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशीही सुरू आहे; तसेच बेकायदा कामांबद्दल सर्वाधिक गुन्हे नगरचना विभागातील कर्मचाऱ्यांवर पोलीस ठाण्यात दाखल आहेत. नागनुरे समितीच्या अहवालात नगररचना विभागातील २८ कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. तत्कालीन साहाय्यक संचालक नगररचनाकार चंद्रप्रकाश सिंग यांच्या कार्यकाळात नगररचना विभागावर अनेक आरोप करण्यात आले. काही बांधकाम मंजुरी प्रकरणात पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संशयित आरोपी ठरविण्यात आले आहे. ‘बांधकामाची एकही नियमबाह्य़ नस्ती माझ्या कार्यालयात घेऊन येऊ नका. तुमची नियमात बसतील तेवढीच कामे करीन. राज्याच्या अनेक भागांत मी प्रामाणिकपणे काम केले आहे. त्यामुळे कारकीर्दीवर कलंक लावून घेण्याचे काम मी करणार नाही,’ असे धाडसी विधान सर्वसाधारण सभेत भार्गवे यांनी केल्याने महापौरांसह उपस्थित नगरसेवकही आवाक झाले होते.अहवालांची टांगती तलवार पालिका हद्दीतील न्या. अग्यार समितीचा अहवाल येत्या काही दिवसांत बाहेर येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात पालिकेतील काही अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचप्रमाणे मौजे चिकणघर येथील टीडीआर घोटाळ्याची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाचे उलटसुलट अहवाल देण्यात आल्याने शिवसेनेचे आमदार अ‍ॅड्. अनिल परब यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पालिकेच्या नगररचना विभागातील गैरव्यवहाराची यापूर्वी कोकण भवनचे उपसंचालक सुधीर नागनुरे यांनी चौकशी केली आहे. या अहवालावर कार्यवाही होण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाने पालिका हद्दीत नव्याने बांधकाम देण्यास बंदी घातली आहे. त्यामुळे अनेक विकासक, नगरसेवक नाराज आहेत. मागच्या तारखेने कामे करा म्हणून दबाव टाकू नका, अशी तंबी म. य. भार्गवे यांनी विकासकांना यापूर्वीच दिली आहे. या सगळ्या रेटय़ामुळे भार्गवे यांची बदली झाल्याची चर्चा सुरू आहे. अधिक माहितीसाठी भार्गवे यांच्या भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला. त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
