अपुऱ्या सुविधा, सुरक्षेकडे दुर्लक्ष यामुळे रासायनिक प्रदुषणासोबत अपघातांचीही भीती

तीव्र अशा रासायनिक प्रदुषणामुळे अधूनमधून विवीधरंगी पावसाच्या प्रदूषीत छटा दाखविणाऱ्या डोंबिवली औद्योगिक पट्टयातील एका कंपनीत गुरुवारी झालेल्या  स्फोटामुळे येथील रहिवाशांमध्ये प्रचंड दहशत निर्माण झाली आहे. प्रदुषण रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या कारभाराची उरलीसुरली लाज गुरुवारच्या दुर्घटनेने काढली. उल्हास नदीत होणारे पाण्याचे प्रदुषण, औद्योगिक पट्टयातून रहिवाशांवर होणारा प्रदुषीत धुराचा मारा यामुळे प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या कारभारावर हरित लवादाने जोरदार आसूड ओढले आहेत. असे असताना डोंबिवलीतील या घटनेमुळे मंडळाचा कारभार पुन्हा चौकशीच्या फेऱ्यात  सापडण्याची चिन्हे आहेत.

Smuggling of liquor from Goa by vehicle stuff of worth 61 lakh seized
वाहनातून गोव्यातील मद्यसाठ्याची तस्करी, ६१ लाखाचा मुद्देमाल जप्त
Stop on black market of water action will be taken against those who demand money for tankers
पाण्याच्या काळ्या बाजाराला बांध, टँकरसाठी पैसे मागणाऱ्यांवर कारवाई होणार
The crime branch police demanded a bribe of 10 lakhs crime news
गुन्हे शाखेच्या पोलिसाने मागितली १० लाखांची लाच; काशिमिरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
municipal administration not in favour of cut water even lowest water storage in mumbai lakes
पाणीकपातीची गरज नाही! महापालिका प्रशासनाची भूमिका

गेल्या साठ वर्षांपासून अनेक उद्योजक डोंबिवली एमआयडीसी परिसरात  कापड, रासायनिक आणि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकारच्या तीनशे ते चारशे कंपन्या  आहेत. या कंपन्यांपासून प्रदुषणाचा त्रास होणार नाही याची काळजी घेत आहेत. या कंपन्यांच्या सोबतीला असलेल्या काही मोठय़ा कंपन्या नियमबाबत उत्पादन करुन शहर परिसरात प्रदूषण करु लागल्याच्या तक्रारी आहेत. याविषयी गेल्या सात ते आठ वर्षांत खासदार, आमदार, एमआयडीसीतील रहिवासी संघटनांनी शासनाकडे वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. मात्र एखाद दुसरा अपवाद वगळला तर प्रदुषण मुक्तीसाठी ठोस असे काही नाही.

अधिकारी, काही कंपनी चालक यांचे साटेलोटे असल्याने प्रदूषण करणाऱ्या, हिरवा पावसाला जबाबदार असणाऱ्या कंपन्यांवर एमआयडीसी, मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली नाही.  शासन, न्यायालयाचा आदेश आला की तेवढय़ा वेळेपुरती स्थानिक यंत्रणा लहान उद्योजकांना नोटिसा पाठवते. मात्र, बडय़ा कंपन्यांकडे साफ दुर्लक्ष केले जाते. या सगळ्या गैरप्रकारावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांचे असते. पण या विभागाचे अधिकारीही उद्योजकांनी कंपनीपुढे शेड वाढविल्या की त्या तोडणे, त्यांच्याकडून विविध प्रकारचा महसूल वसूल करणे एवढेच काम करतात. उद्योजकांना सोयीसुविधा पुरविण्यात ही यंत्रणा अक्षम्य दुर्लक्ष करीत आहे. एमआयडीसी सव पट्टा (बफर झोन) राजकारणी मंडळींनी बांधकामे करुन गिळंकृत केला आहे. जागेच्या वाढत्या मागणीमुळे रहिवाशी विभाग औद्योगिक भागात बेकायदेशीरपणे शिरला आहे.  या सगळ्या ढिसाळ नियोजनाकडे अधिकाऱ्यांचे नाही पण निवडणूक काळात डोंबिवलीत येऊन छाती फुगवून वल्गना करणाऱ्या सर्व पक्षीय राजकीय नेत्यांचेही लक्ष नाही.

पूर्वीच्या दुर्घटना

  •  पाच वर्षांपूर्वी वापी(गुजरात) भागातून कंपन्यांमध्ये प्रक्रिया केलेले सांडपाणी कल्याण परिसरातील नाल्यांमध्ये सोडण्यासाठी आणले जायचे. वापी भागात उत्पादनातून निघालेल्या सांडपाण्यावर करण्यात येणारा खर्च दुप्पट असतो. हा खर्च करण्यापेक्षा हे सांडपाणी नाल्यांमध्ये सोडून देण्याचा खर्च कमी असल्याने ठराविक एक टँकर लॉबी हे सांडपाणी कल्याण परिसरात आणून सोडण्याची कामगिरी करीत असे. या टँकर लॉबीवर कारवाई करण्याऱ्या  अधिकाऱ्याला एका राजकीय नेत्याने दबाव टाकून कारवाई थांबवली होती. वापीहून सांडपाणी आणून ते कल्याण परिसरातील नाल्यात सोडण्याच्या प्रक्रियेसाठी एका टँकर चालकाला सुमारे २५ ते ३० हजार रुपये मिळत होते. यातील काही रक्कम पोलीस आणि स्थानिक राजकारण्यांच्या खिशात जात होती.
  • ३ डिसेंबर २०१३ मध्ये गोळवली येथे टँकरची तोडमोड करताना झालेल्या स्फोटात तीन जण ठार झाले होते. या प्रकरणात नंतर पोलिसांनी मुख्य आरोपीला बाजुला करुन नकली आरोपी उभा केल्याची चर्चा होती.
  • २०१४ मध्ये म्हारळजवळ विषारी रसायन नाल्यात सोडल्यामुळे पसरलेल्या दुर्गंधीमुळे परिसरातील रहिवाशांना विषबाधा झाली  होती.