* राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे डोंबिवलीलगत असलेल्या २७ गावांमध्ये शिवसेनेविरोधात दोन हात करण्यासाठी आगरी अस्मितेची हाक देत संघर्ष समितीला पदराखाली घेण्याची भाजप नेत्यांची रणनीती पुरेपूर यशस्वी ठरली असली तरी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील संख्याबळ पाहता भविष्यात ही गावे वगळण्याची धमक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दाखवतील का, अशी चर्चा येथील राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. या गावांमधील २१ जागांपैकी १२ जागांवर भाजप आणि संघर्ष समितीचे उमेदवार विजयी झाले आहेत, तर शिवसेनेच्या पदरात जेमतेम सहा, तर मनसेला एक जागा मिळाली. येथील दोन प्रभागांमध्ये निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. ही गावे वगळल्यास महापालिकेतील भाजपच्या संख्याबळाचे गणित विस्कटण्याची शक्यता अधिक आहे. डोंबिवलीलगत असलेल्या २७ गावांमध्ये भाजपची संघटनात्मक ताकद फारशी नाही. येथील बहुसंख्य ग्रामपंचायतीमध्ये शिवसेना सत्तेत होती. याशिवाय कल्याण ग्रामीण भागाचे आमदारपदही शिवसेनेकडे आहे. हे लक्षात घेऊन ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करावीत असा आग्रह शिवसेनेने सुरुवातीला धरला आणि मुख्यमंत्र्यांनी तो मान्यही केला. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुका स्वतंत्र्यपणे लढवायच्या असतील तर ही गावे वगळा असा आग्रह भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी धरताच नगरविकास विभागाने या गावांची नगरपालिका करण्याचा आदेश काढला. निवडणूक आयोगाने त्यास स्थगिती दिल्याने येथे निवडणुका होणार हे लक्षात येताच भाजपने मोठय़ा चातुर्याने येथील संघर्ष समितीच्या नेत्यांना पंखाखाली घेतले आणि गावे वगळण्यासाठी मतदान करा, अशी हाक दिली. शहरी पट्टय़ालगत असलेल्या ग्रामीण भागातील शिवसेनेचे तीन उमेदवार निवडून आले आहेत. महापालिका निवडणुकीत दहा उमेदवार निवडून आणून २७ गावांवर संघर्ष समितीचा वरचष्मा आहे हे दाखविण्यात येथील नेत्यांना यश आले असले तरी महापालिकेतील संख्याबळ पाहता १२ नगरसेवकांचा आकडा वगळणे राजकीयदृष्टय़ा सोयीचे ठरेल का, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. शिवसेनेसोबत दोन हात करीत महापौरपदासाठी संख्याबळाचे गणित जमवायचे असल्यास या १२ नगरसेवकांवर पाणी सोडणे भाजपला सहज शक्य नाही. याशिवाय संघर्ष करीत निवडून आलेल्या संघर्ष समितीच्या नगरसेवकांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षाही जागृत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे लागलीच गावे वगळून पुन्हा नगरपालिका निवडणूक लढविण्यासाठी ही मंडळी तयार होतील का, याविषयी वेगवेगळे मतप्रवाह व्यक्त होत आहेत. त्यामुळे गावांची नगरपालिका करण्याचा निर्णय आता मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात असून भविष्यात या मुद्दय़ावरून वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. अस्मितेचे राजकारण भाजपच्या आगरी समाजातील नेत्यांनी येथे अस्मिेतेचे राजकारण सुरू केले आणि नगरपालिका हवी असेल तर भाजप आणि संघर्ष समितीला निवडून द्या, असा प्रचार केला. या गावांमध्ये आगरी समाज अधिक संख्येने आहे. समाजाला, गावांना चांगले दिवस हवे असतील तर नगरपालिकेसाठी समितीच्या पाठीशी राहा असा प्रचार समितीकडून करण्यात येत होता. त्याचा सकारात्माक परिणाम होऊन समितीने उभे केलेले पाच अपक्ष, भाजपचे सात आणि एक मनसेचा उमेदवार या निवडणुकीत विजयी झाले आहेत.
