आवश्यक परवानग्यांसाठी विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती

वर्षांनुवर्षे केवळ कागदावर असलेल्या ठाण्याच्या विस्तारित स्थानकाची गाडी लवकरच रुळावर येण्याची चिन्हे दिसू लागली असून, या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय मंजुऱ्यांचा मार्ग वेगाने प्रशस्त व्हावा यासाठी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी विशेष अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोपरी येथील मनोरुग्णालयाच्या आवारात असलेल्या विस्तीर्ण जमिनीवर हे विस्तारित स्थानक उभारणीचे प्रस्तावित आहे. राज्य सरकारकडून या जमिनीचे हस्तांतरण तसेच इतर आवश्यक मंजुऱ्यांची प्रक्रिया वेगाने उरकावी, असे आदेशही प्रभू यांनी दिले आहेत.

हे विस्तारित स्थानक नेमके कसे असेल, यासंबंधीचा प्राथमिक आराखडा ठाणे महापालिकेने तयार केला आहे. यासंबंधीचे सादरीकरण महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी गुरुवारी प्रभू यांच्यापुढे केले. यावेळी त्यांच्यासोबत ठाण्याचे खासदार राजन विचारे, कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत िशदे तसेच ठाण्याचे महापौर संजय मोरे उपस्थित होते. या आराखडय़ास रेल्वे प्रशासनाने यापूर्वीच मंजुरी दिली असली, तरी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यासंबंधीची अंमलबजावणी तसेच मंजुरीची प्रक्रिया वेगाने व्हावी यासाठी एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करत असल्याची घोषणा यावेळी केली. राज्य सरकारकडून मनोरुग्णालयाच्या जागेचे हस्तांतरण वेगाने व्हावे यासाठी पाठपुरावा करणे तसेच इतर तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्याची कार्यवाही रेल्वे मंत्रालयाकडून वेगाने केली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.

मध्य रेल्वे प्रशासनाच्या एका अहवालानुसार ठाणे रेल्वे स्थानकात दररोज सुमारे सहा लाख प्रवाशांची येजा असते. या स्थानकातील प्रवाशांच्या गर्दीचे भविष्यातील नियोजन म्हणून ठाणे आणि मुलुंड स्थानकांदरम्यान नवे विस्तारित स्थानक उभारले जावे, अशास्वरूपाचा प्रस्ताव महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी तयार केला आहे.

अतिक्रमण हटवून रहिवाशांचे पुनर्वसन

कोपरी येथील मनोरुग्णालयाच्या विस्तीर्ण जागेवर गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे. हे अतिक्रमण हटवून तेथील रहिवाशांचे आवश्यकतेप्रमाणे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी उचलण्याची तयारी महापालिकेने दाखवली आहे. तसेच याच ठिकाणी टीएमटी, रेल्वे आणि इतर वाहतूक व्यवस्थांचे एकत्रित आगार उभारण्याचा प्राथमिक आराखडाही महापालिकेमार्फत तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे मनोरुग्णालयाची जागा महापालिका आणि रेल्वेकडे हस्तांतरित केली जावी, अशास्वरूपाचा प्रस्ताव मध्यंतरी महापालिकेने राज्य सरकारपुढे ठेवला होता. मात्र, आघाडी सरकारच्या काळात तात्कालीन आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी ही जागा हस्तांतरित करता येणार नाही, अशी भूमिका मांडल्याने महापालिका आणि रेल्वेचा विस्तारित स्थानकाचा प्रस्ताव अडचणीत सापडला होता.