लोकसंख्येच्या तुलनेत कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी क्षेपणभूमीची वानवा असल्याने उच्च न्यायालयाकडून सातत्याने चपराक खाणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची या आघाडीवर प्रतिमा सुधारण्यासाठी नवे आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. स्वच्छ आणि सुंदर कल्याण डोंबिवली शहराचा आराखडा तयार करण्याचे काम महापालिका प्रशासनाने सुरू केले असून या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून शहरातील प्रत्येक प्रभागात कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी बायोगॅस प्रकल्प उभा करण्याची घोषणा आयुक्तांनी सोमवारी केली. प्रभागांमध्ये निघणाऱ्या बहुतांश कचऱ्याची तेथेच विल्हेवाट लागावी, असा प्रयत्न आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. लोकशाही दिनाच्या कार्यक्रमानंतर आयुक्तांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत उपस्थित होते. वेगवेगळ्या प्रभागांमधून निघणारी कचरा वाहतूक करण्यात मोठय़ा प्रमाणावर पैसा खर्च होत असतो. अशी वाहतूक करणे ही काळाची गरज असली तरी वसाहतींच्या पुढाकाराने स्थानिक पातळीवर कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी प्रकल्प राबविता येतात का, याची चाचपणी केली जात आहे, असे रवींद्रन यांनी स्पष्ट केले. अशा प्रकारचे प्रयोग वेगवेगळ्या शहरांमध्ये केले जात आहेत. प्रत्येक प्रभागात बायोगॅस प्रकल्प उभा केल्यास काही प्रमाणात कचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लागू शकेल आणि स्वच्छ डोंबिवलीत प्रत्येक प्रभागात कचऱ्यातून गॅसनिर्मिती प्रकल्प सुंदर कल्याण-डोंबिवलीचे स्वप्न प्रत्यक्षात येऊ शकेल, असा दावाही त्यांनी केला. धोकादायक इमारतींसाठी धोरण शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न गंभीर आहे. या इमारतींमध्ये सुमारे दीड लाख रहिवासी राहत आहेत. या इमारतीमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. दुर्घटना टाळण्यासाठी धोकादायक इमारत मालकांना नोटिसा देऊन त्या पाडण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी मात्र पालिकेची नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. जमीनमालक आणि भाडेकरूंनी आपले अंतर्गत विषय सामंजस्याने सोडवले तर धोकादायक इमारतींचा प्रश्न लवकर निकाली लावणे शक्य होईल, असा विश्वास रवींद्रन यांनी व्यक्त केला. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत खऱ्या लाभार्थीला प्रवेश देण्यात येईल. यापुढे शहरात बेकायदा बांधकामे उभी राहणार असतील तर ती पोलिस आणि पालिका अधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराने पाडण्यात येतील. शहराचा स्मार्ट सिटी योजनेत सहभाग झाला आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी सविस्तर विकास आराखडा बनवण्याचे काम सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था कर बंद झाल्याने थकीत पाणीपट्टी वसुलीच्या माध्यमातून पालिकेचा महसूल वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहेत, असे रवींद्रन यांनी सांगितले. पालिका रुग्णालयात खासगी वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना मानधन तत्त्वावर कायम ठेवण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. पालिका हद्दीतील मैदाने खासगी विकासकांच्या माध्यमातून विकसित करून पालिकेचा महसूल स्रोत वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे, असे रवींद्रन यांनी सांगितले.
