कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत बांधकामासाठी नव्याने परवानग्या देण्यावर उच्च न्यायालयाने आणलेल्या बंदीचा आर्थिक फटका बसू लागल्याने महापालिका प्रशासनाने आता या आदेशाविरोधात न्यायालयात प्रभावी युक्तिवाद करण्याचे ठरवले आहे. कल्याण, डोंबिवलीतील घरांची बांधकामे थांबल्यास याचा फटका एकूणच गृहनिर्माण क्षेत्राला बसून ठाणे पट्टय़ातील अन्य शहरांतील घरांच्या किमती आणखी वाढतील व स्वस्त घरे मिळणे दुरापास्त होईल, असा दावा पालिकेतर्फे करण्यात येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था कर महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन आहे. या वेळी हे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या घटले आहे. बांधकाम परवानग्यांच्या माध्यमातून महसूल मिळतो. या एकत्रित महसुलातून महापालिका हद्दीतील विकासकामे मार्गी लागतात. न्यायालयाने बांधकाम परवानग्यांवरील बंदी कायम ठेवली, तर त्याचे दुष्परिणाम होतील, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. शहरातील वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल, अशा स्वरूपाचा अहवाल महापालिकेने न्यायालयात सादर करण्यासाठी तयार केला आहे. नवी मुंबई, मुंबई परिसरात राहणाऱ्या चाकरमान्यांना माफक दरात घर उपलब्ध करून देण्यासाठी कल्याण डोंबिवली हे महत्त्वाचे शहर आहे. बांधकाम परवानगीवरील बंदीमुळे घरे उपलब्ध झाली नाहीत, तर कल्याणातील घरांचे दर वाढतील. त्यामुळे घरांच्या दरांच्या संतुलनासाठी बांधकाम परवानगी कशी गरजेची आहे, अशा स्वरूपाचे प्रतिज्ञापत्र महापालिकेने तयार केले आहे. घनकचरा प्रकल्प राबवण्यासाठी पालिका प्रशासन कसे सक्रिय झाले आहे, यापूर्वी हा प्रकल्प राबवण्यासाठी प्रशासनाने कशी ढोर मेहनत घेतली होती, आता प्रशासन कचरा निर्मूलनासाठी कशी अहोरात्र झटत आहे याची सविस्तर माहिती या प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आली आहे.
