कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीबाहेर मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांवर कारवाई केली जात नसल्याने मुजोर झालेल्या भूमाफियांनी शहरातील सरकारी जमिनीवर डल्ला मारण्यास सुरुवात केली आहे.
डोंबिवली पूर्व भागातील दत्तनगरमधील सावरकर उद्यानासमोरील प्रगती महाविद्यालयाच्या गल्लीत एका भूमाफियाने सरकारी जमिनीवर तीन माळ्यांची बेकायदा इमारत उभी केली आहे. यासंबंधी वारंवार तक्रारी करूनही प्रभाग अधिकाऱ्यांकडून या बेकायदा बांधकामाच्या विकासकाला गेल्या दोन महिन्यांपासून फक्त कारवाईच्या नोटिसा पाठविल्या जात आहेत.
दत्तनगरमधील ध. ना. चौधरी मार्गावरील प्रगती महाविद्यालयाच्या पाठीमागील बाजूस सरकारी जमिनीवर आतापर्यंत तब्बल २१ चाळी उभ्या राहिल्या आहेत. चाळ मालकांनी तेथील भाडेकरूंकडून वाढीव भाडे आकारणी सुरू केली आहे. त्यास भाडेकरूंनी नकार देऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. दत्तनगर परिसरातील २१ चाळी सरकारी जमिनीवर बांधल्या आहेत.
या चाळ मालकांना भाडेकरूंकडून कोणत्याही प्रकारचे भाडे वसुली करण्याची परवानगी दिली नाही, असे उत्तर तत्कालीन उप विभागीय अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकारात दिले होते. या चाळीमधील साईराम नावाच्या तीन चाळी तोडून पुंडलिक हेंद्रया केणे यांनी तीन महिन्यांपूर्वी चाळींच्या जागेवर पालिकेच्या बांधकाम परवानग्या न घेता तीन माळ्यांची बेकायदा इमारत उभी केली. एका जागरूक नागरिकाने पालिकेकडे याची तक्रार केली असून पालिका प्रशासन त्यावर कारवाई करते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागून आहे.

पालिकेत कागदी घोडे
जानेवारीत पालिकेच्या ‘ग’ प्रभागाचे प्रभाग अधिकारी शांतिलाल राठोड यांनी पुंडलिक केणे यांना जागेची सर्व कागदपत्रे, इमारत बांधकाम परवानग्या सादर करण्याचे आदेश दिले. तीस दिवसांची मुदत देऊनही केणे जमीन, इमारत बांधकाम परवानग्यांची कागदपत्रे सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे प्रभाग अधिकाऱ्यांनी फेब्रुवारीमध्ये हे बांधकाम बेकायदा ठरवून केणे यांना सात दिवसांत हे बांधकाम स्वखर्चाने पाडण्याचे आदेश दिले. आता दोन महिने उलटले तरी ग प्रभागाने, अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने कोणतीही कारवाई केली नाही. या विषयी नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या बांधकामाची एका जागरूक नागरिकाने नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे तक्रार केली आहे. तसेच बांधकामाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे. दरम्यान, पोलीस बंदोबस्त, मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यानंतर या बांधकामावर कारवाई करण्यात येईल, असे पालिका अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते.