सरकारी जमिनी बळकावून बिनधोकपणे बांधकामे उभी करणाऱ्या माफियांनी आणि त्यांना राजाश्रय देणाऱ्या राजकारण्यांनी ठाणे आणि आसपासच्या परिसरांतील नागरीकरणाचा असा खेळखंडोबा करून ठेवला आहे. कळव्याच्या खाडीकिनारी जे झाले तेच वर्षांनुवर्षे भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली पट्टय़ात सुरू आहे. भिवंडीत तर तिवरांची जंगले कापून चाळी, गोदामे उभारण्याची जणू स्पर्धाच सुरू आहे. यापैकी काही गोदामांवर ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांच्या आदेशानंतर शनिवारी बुलडोझर फिरवण्यात आला, पण कळव्यातील चौपाटीसंदर्भात जे काही झाले त्याची पुनरावृत्ती भिवंडीत पाहायला मिळाली तर आश्चर्य वाटू नये, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. कळव्यात चौपाटी होणार ही काही महिन्यांपूर्वी चर्चेत आलेली बातमी समस्त ठाणेकरांसाठी सुखावणारी ठरली होती. ठाण्याला विस्तीर्ण असा खाडीकिनारा लाभला आहे. त्यामुळे या किनारपट्टीचा विकास पर्यटनस्थळाच्या धर्तीवर करायला हवा, अशा स्वरूपाच्या घोषणा ठाणेच नव्हे, तर पुढे कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी अशा भागांतील रहिवाशांसाठी नव्या नाहीत. तरीही कळव्यात चौपाटी होणार या घोषणेने ठाणेकर सुखावलेच. बेकायदा बांधकामे, चाळींच्या विळख्यामुळे ठाण्याच्या या विस्तीर्ण अशा किनाऱ्याचे दर्शन वर्षांनुवर्षे येथील रहिवाशांना दुर्लभच झाले आहे. त्यामुळे नव्या जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी कळवा चौपाटीचा आराखडा तयार असल्याची घोषणा करताच येथील पर्यटन आणि पर्यावरणप्रेमी सुखावले. ही चौपाटी उभी राहावी यासाठी कळव्याची खाडी अडवून बसलेल्या बेकायदा व्यावसायिकांना घरचा रस्ता दाखविण्याची तयारीही जोशीबाईंनी पूर्ण करत आणली होती. मात्र सरकारमधील वरिष्ठांनी दोन वेळा त्यांची वाट अडवली. तरीही कळव्यात चौपाटी होणार या आपल्या निर्धारावर त्या अजूनही कायम आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी भिवंडीतील बेकायदा गोदामे जमीनदोस्त करुन त्यांनी भूमाफियांना दणका दिला आहे. शिवाय रेतीमाफियांच्या मुसक्याही त्यांच्या धडाकेबाज कारवाईमुळे आवळल्या गेल्या आहेत. कळव्याच्या खाडीकिनारी असलेली बांधकामे जर सुपात असतील तर भिवंडीची गोदामे जात्यात आल्याशिवाय राहाणार नाहीत ही भीती ‘पाटीलकी’ गाजविणाऱ्या नेत्यांच्या मनात कायम होती आणि त्यामुळेच कळव्याच्या नियोजित चौपाटीत भूमिपुत्रांच्या नावे सतराशे विघ्ने उभी करत थेट मुख्यमंत्र्यांचे दरवाजे ठोठाविण्यापर्यंत या नेत्यांची मजल गेली. हा इतिहास लक्षात घेता कळव्याच्या कारवाईत अडथळा आणणारे भिवंडीतही जोशीबाईंची वाट रोखून धरण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाहीत. या विघ्नसंतोषींना त्या भीक घालणार नाहीत, अशी अपेक्षा बाळगायला सध्या तरी हरकत नाही. कळव्याच्या सरकारी जमिनींवरील बेकायदा बांधकामे हटविण्याची कारवाई सुरू होताच भिवंडीतील काही राजकीय नेत्यांनी येथील रेतीमाफियांच्या आंदोलनात उडी घेतली. यामध्ये भूमिपुत्रांच्या कळवळ्यापेक्षा भिवंडीतील गोदामांची चिंता अधिक होती हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. त्यामुळे भिवंडीच नव्हे तर जिल्हय़ातील सरकारी जमिनी वाचविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुरू केलेल्या कारवाईत यापुढेही अनेक अडथळे उभे केले जातील. ठाणे, कल्याणचा अशा बांधकामांनी पार विचका करून ठेवला असताना उर्वरित पट्टय़ाचा असा खेळखंडोबा होणार नाही हे पाहाणे खरे तर राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. स्मार्ट सिटी उभारण्याच्या घोषणा करत असताना जेथे काही नवे घडविण्यासारखे उरले आहे अशा पट्टय़ांची जपणूक करणे हा खरे तर सरकारचा प्राधान्यक्रम असला पाहिजे. त्यामुळेच ठाण्याच्या पलीकडे नागरीकरणाच्या संधी असणाऱ्या उपनगरांमधील मोकळ्या जागांच्या संरक्षणासाठी अश्विनी जोशी करत असलेल्या प्रयत्नांचे स्वागत करायला हवे. ठाणे, कळवा, मुंब्रा, कल्याण, डोंबिवली यांसारख्या मोठय़ा शहरांना गेल्या ३०-४० वर्षांत बेकायदा बांधकामांचा अजस्र असा विळखा बसला आहे. यामुळे या शहरांच्या नियोजनाचा पाया अक्षरश: भुसभुशीत बनला आहे. अशा पायावर स्मार्ट शहरे विकसित करण्याची स्वप्ने दाखविली जात असली तरी चांगले रस्ते, पुरेसे पाणी, सार्वजनिक स्वच्छता, वाहतूक व्यवस्था अशा पायाभूत सुविधांपासून वंचित असणाऱ्या रहिवाशांना स्मार्ट सिटी म्हणजे काय रे बाबा, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. जिल्हय़ामुळे प्रमुख शहरांचे लचके तोडून झाल्यावर आता ठाणे, कल्याण यांसारख्या शहरांना लागून असलेल्या मोकळ्या जागा, खाडीकिनारे बळकावून तेथेही बेकायदा इमल्यांचे जाळे उभे केले जात आहे. भिवंडी तसेच आसपासच्या पट्टय़ात नव्या ठाण्याच्या निर्मितीची स्वप्ने दाखवली जात असताना तेथील इंचइंच जमिनीवर बेकायदा बांधकामे उभी केली जात आहेत. अश्विनी जोशी यांच्यासारख्या कडव्या शिस्तीच्या अधिकारी या माफियांना धडा शिकविण्यासाठी सरसावल्या असल्या तरी वर्षांनुवर्षे बेकायदा पायावर पोसली गेलेली ही किडलेली व्यवस्था मुळापासून उखडून टाकणे त्यांनाही कितपत शक्य होईल हे येत्या काळात पाहावे लागेल. ठाणे जिल्हय़ाच्या विभाजनानंतर पालघर जिल्हय़ाची स्वतंत्र निर्मिती होऊनही सद्य:स्थितीत अस्तित्वात असलेल्या ठाणे जिल्हय़ाची लोकसंख्या ९० लाखांपेक्षा अधिक आहे. येत्या काळात ती कोटीचा आकडा ओलांडेल असे दिसते आहे. विभाजनानंतरही ठाणे जिल्हय़ाचा आवाका बराच मोठा आहे आणि त्यामुळे या भागाच्या नियोजनाला निश्चित दिशा देण्याचे आव्हानही बरेच मोठे आहे. वर्षांनुवर्षे विभाजनाच्या वेशीवर उभ्या असलेल्या या जिल्हय़ास वर्षांनुवर्षे नियोजनाचे वावडे राहिले आहे. ठाणे, कल्याण, उल्हासनगर यांसारख्या शहरी भागांतील नियोजनाचा ज्याप्रमाणे विचका झाला त्याहून भयावह अवस्था पालघर, वाडा, जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, मुरबाड, शहापूर तसेच वसई अशा तालुक्यांची आहे. या तालुक्यांचा तोंडवळा केवळ ग्रामीण-आदिवासी असा राहिलेला नाही हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. शहरी पट्टय़ापलीकडे झपाटय़ाने विकसित होत असलेल्या या तालुक्यांच्या नियोजनासाठी प्रादेशिक विकास योजना तयार करण्याची घोषणा यापूर्वीही झाली आहे. या घोषणेचे पुढे काय झाले, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांच्यामुळे या भूमाफियांच्या बांधकामांवर नियमितपणे कारवाई होत असल्याचे चित्र गेल्या काही महिन्यांपासून दिसू लागले असले तरी यावर पूर्ण नियंत्रण मिळविण्यात प्रशासनाला यश आले आहे, हा दावा फसवा आहे. जोशी यांनी मध्यंतरी खाडीकिनारी असलेल्या तिवरांच्या जंगलांची कत्तल करणाऱ्या रेतीमाफियांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी जोरदार मोहीम घेतली. सलग ४८ तास सुरू असणाऱ्या या कारवाईचे नेतृत्व स्वत: जोशीबाईंनी केले. रात्रभर खाडीकिनारी धाडी टाकून बेकायदा रेतीउपसा करणाऱ्या माफियांना जेरबंद केले जात होते. या धडाकेबाज मोहिमेस काही आठवडे सरत नाही तोच कोपर, मुंब्रा, दिव्याच्या खाडीकिनाऱ्यांवर पुन्हा एकदा बेकायदा रेतीउपसा सुरू झाल्याचे चित्र दिसत आहे, इतकी ही व्यवस्था किडली आहे. रेतीमाफियांवर कारवाई करण्यासाठी स्वत: जिल्हाधिकारी पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यास रात्रीचा दिवस करावा लागत असेल तर स्थानिक पातळीवरील तहसीलदार, प्रांत यांसारखे अधिकारी करतात काय, या प्रश्नाचे उत्तर या किडलेल्या व्यवस्थेत आहे. मोकळ्या जमिनींचे लचके ठाण्याच्या पलीकडे भिवंडी, माणकोली पट्टय़ात नवे ठाणे विकसित होत असल्याच्या जाहिराती सध्या या भागातील विकासकांकडून मोठय़ा प्रमाणावर केल्या जात आहेत. मध्यंतरी घोडबंदर मार्गावर भरलेल्या एका मालमत्ता प्रदर्शनात भिवंडीचा उल्लेख नवे ठाणे असाच केला गेला. भविष्यात नागरीकरणाचा ओघ या पट्टय़ात सरकलेला दिसेल हे स्पष्टच आहे. हा विस्तार लक्षात घेऊनच मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने पायबाव, खारगाव पट्टय़ात कल्याणच्या धर्तीवर नवीन विकास केंद्र विकसित करण्याची घोषणा केली आहे. याच भागात रोजगारनिर्मितीसाठी औद्योगिक पट्टे विकसित केले जाणार आहेत. भिवंडी शहराच्या आसपास गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा संख्येने गोदामांची उभारणी झाली आहे. या सगळ्या पट्टय़ात जकात अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कोणतेही कर लागू होत नाहीत. त्यामुळे मोठी गोदामे उभारून जवाहरलाल नेहरू बंदरातून निघणारा माल येथे आणण्याकडे मोठय़ा कंपन्यांचा कल दिसू लागला आहे. या पट्टय़ात सुमारे २५ हजार अधिकृत गोदामांची संख्या असून बेकायदा गोदामांचा आकडा याहून अधिक असल्याचे सांगण्यात येते. हे लक्षात घेतले तर राज्य सरकारला अपेक्षित असलेला औद्योगिक पट्टा या भागात यापूर्वीच विकसित झाला आहे आणि सरकारी यंत्रणांचे त्यावर कोणतेही ठोस नियंत्रण नाही, असेच चित्र आहे. याच भागात नवे ठाणे विकसित करण्याचे स्वप्न दाखविले जात असले तरी येथील खाडीकिनाऱ्यांवर भराव टाकून केल्या जाणाऱ्या बांधकामांवर नियंत्रण कसे राहील याचे कोणतेही ठोस उत्तर जिल्हा प्रशासनाकडे नाही.
