बांधकामे जमिनदोस्त करण्याच्या पालिकेच्या निर्णयामुळे २७ गावांमधील भूमाफियांचे धाबे दणाणले २७ गावांच्या परिसरात मागील दहा ते पंधरा वर्षांत उभी राहिलेली बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने घेतला असून यामुळे गावांमधील जमिनी बळकावून त्यावर बांधकामे उभी करणारे भूमाफिया तसेच बोगस विकासकांचे धाबे दणाणले आहेत. पावसाळ्याच्या तोंडावर यासंबंधीची कारवाई सुरू होण्याच्या शक्यतेमुळे येथील संघर्ष समितीचे नेते भलतेच आक्रमक झाले असून या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घालण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. डोंबिवलीलगत असलेली २७ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट असली तरी येथील विकास आराखडा ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा’ ने तयार केला आहे. गावे महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी २७ गाव परिसरात महापालिकेचे जुने आराखडे वापरात काही विकासकांनी जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी, एमएमआरडीए या नियंत्रक प्राधिकरणांच्या नावाचे बनावट सही शिक्के वापरून बनावट कागदपत्रे तयार करून इमारती बांधणीचा सपाटा लावला आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत २७ गावांमध्ये सुमारे १० ते १५ हजार बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. एमएमआरडीएचे या भागाकडे पूर्ण दुर्लक्ष असल्याने त्याचा पुरेपूर गैरफायदा भूमाफियांची उचलला आहे. पालिकेने बेकायदा बांधकामधारकांना नोटिसा पाठवूनही प्राधिकरणाच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने या बेकायदा बांधकामांकडे ढुंकूनही पाहिले नाही, असे पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले. अखेर आशेळे-माणेरे भागात बेकायदा बांधकामे तोडण्याचा कार्यक्रम महापालिकेने हाती घेतला आहे. कोणी कितीही विरोध केला तरी या भागातील बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त केली जाणार आहेत. प्रशासनाच्या मर्यादामुळे कारवाईची औपचारिकता महापालिकेने २७ गावांमधील शेकडो बांधकामधारकांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेला नाहीत. त्यामुळे नोटिसा पाठवून बांधकामधारकांना कार्यालयात बोलावून बांधकामे थांबवा, अशी समज देण्याइतकीच भूमिका प्रभाग अधिकाऱ्यांना पार पाडावी लागते २७ गावांतील अनधिकृत बांधकामे तुटली पाहिजेत. पण पालिकेने ही कारवाई करण्यापूर्वी कल्याण, डोंबिवली, टिटवाळा परिसरात गेल्या सहा वर्षांत बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत, ती प्रथम तोडावीत. संघर्ष समितीचा बेकायदा बांधकामांना अजिबात पाठिंबा नाही. पहिले शहरी पट्टय़ातील बेकायदा बांधकामे तोडा, मग २७ गावांकडे पालिकेने बांधकामे तोडण्यासाठी मोर्चा वळवावा. आकसापोटी किंवा हेतुपुरस्सर डिवचण्यासाठी पालिकेने कारवाई करू नये. चंद्रकांत पाटील ,सरचिटणीस, संघर्ष समिती
