संघर्ष समितीची मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालण्याची तयारी; स्थानिक आमदाराकडून मध्यस्थी करण्याचे प्रयत्न कल्याण-डोंबिवलीलगतची २७ गावे महापालिकेतून वगळण्यात आल्यानंतर येथे मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली. या बांधकामांना अभय मिळवा यासाठी पालिका निवडणुकीत शिवसेनेशी फारकत आणि भाजपशी हात मिळवणी करणाऱ्या २७ गाव संघर्ष समितीच्या नेत्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालण्याची तयारी केली आहे. यासाठी भाजपच्या स्थानिक आमदारांकडून मध्यस्ती करण्याचा प्रयत्न त्यांनी सुरू केला आहे. कल्याण-डोंबिवलीलगतची २७ गावे महापालिकेतून वगळण्यात आल्यानंतर आजदे, सागर्ली, सागाव, सोनारपाडा या भागातील काही स्थानिक रहिवाशांनी एमआयडीसीच्या ३६.११ हेक्टर क्षेत्रावर अतिक्रमण करीत तेथे दुकानाचे गाळे तसेच सदनिका बांधल्या आहेत. डोंबिवली औद्योगिक पट्टय़ात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भूखंडावर मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी आहेत. काही ठिकाणी तर शासकीय जमिनी बळकावून टोलेजंग इमारती उभ्या आहेत. नियोजित कल्याण विकास केंद्र आणि इतर कामांचा भाग म्हणून या बेकायदा इमल्यांवर कारवाई करण्याची मोहीम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने हाती घेतली आहे. त्यातच उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना निवेदन अथवा संदेशाद्वारे काही जागरूक नागरिकांनी ही अनधिकृते बांधकाम तोडण्यात यावीत, अशी विनंती केल्याने संघर्ष संमिती अस्वस्थ झाली आहे. एमआयडीसीने मंगळवारी एका कारवाईत सागाव येथील आरक्षित भूखंडावर रतन पाटील यांनी केलेले बांधकाम तोडण्यास सुरुवात केली होती; परंतु एका मंत्र्याच्या आदेशामुळे ही कारवाई पुन्हा थांबली. शिवसेनेच्या एका स्थानिक पदाधिकाऱ्यानेही उभारलेल्या अशाच एक इमारतीचे पाडकाम सुरू असताना भाजपच्या एका वरिष्ठ मंत्र्याने हस्तक्षेप करत ही कारवाई थांबविली होती. इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले असेल तर त्यावर कारवाई करू नये, अशी भूमिका संघर्ष समितीतील काही नेत्यांनी घेतली आहे. यासंदर्भात लवकरच एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी आणि संघर्ष समितीचे नेते यांच्यामध्ये बैठक होणार असल्याचे सांगितले जाते. मदतीच्या बदल्यात सहकार्याची अपेक्षा बेकायदा बांधकामांना अभय मिळावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक आयोजित करावी यासाठी संघर्ष समितीचे नेते आग्रही आहेत. महापालिका निवडणुकीत २७ गावांनी सहकार्य केल्यामुळे भाजपला यश प्राप्त झाले. यासाठी संघर्ष समितीने शिवसेनेशी विरोध पत्करला. भाजपला सहकार्य केल्यामुळे त्याबदल्यात मुख्यमंत्र्यांनी या कारवाईला स्थगिती द्यावी, असा आग्रह संघर्ष समितीचे नेते धरू लागले आहेत.
