मुंब्-रयाच्या दिशेकडील अनेक रहिवाशांकडे अधिकृत मालमत्तेच्या पावत्या मध्य रेल्वेच्या वाहतुकीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या पारसिक बोगद्यावरील बांधकामे हटविण्याचे आदेश देण्यात आले असले तरी यातील अनेकांकडे ठाणे महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कराच्या अधिकृत पावत्या असल्याचे समोर आले आहे. या ठिकाणची बहुतांश बांधकामे बेकायदा असली तरी महापालिकेच्या मालमत्ता कराच्या पावत्यांवर तसा कोणताही उल्लेख नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विशेष म्हणजे, बेकायदा झोपडय़ांना आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता करांच्या पावत्यांवर अनधिकृत असा उल्लेख असणे अनिवार्य असताना पारसिक बोगद्यावरील रहिवाशांबाबत असा प्रकार घडणे शक्यच नाही, असा दावा महापालिकेचे अधिकारी करत आहेत. पारसिक बोगद्यावरील अतिक्रमणांमुळे भूस्खलन होऊ नये यासाठी येथील अतिक्रमण हटविण्यासाठी शुक्रवारी रेल्वे, वन विभाग, जिल्हाधिकारी आणि ठाणे महानगरपालिका यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीत रेल्वे आणि वन विभागाने कळवा आणि मुंब्रा येथील झोपडपट्टीतील एकूण ८० बांधकामे ७२ तासांत हटविण्याचे ठरविण्यात आले. उपरोक्त चारही विभाग संयुक्तरीत्या कारवाई करणार आहे. महापालिका प्रशासन हे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे म्हणत असले तरी, येथील अनेकांकडे पालिकेच्या मालमत्ता कराच्या अधिकृत पावत्या असल्याचे समोर आले आहे. या पावत्यांवर अधिकृत रहिवासी असा उल्लेख करण्यात आला आहे. अधिकृत असतानाही पालिका आम्हाला या जागेवरून कसे हटविते असा सवाल आता येथील नागरिक विचारत आहेत. येथील स्थानिक रहिवासी या कारवाईविरोधात न्यायालयात गेले आहेत. कारवाईची प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले असल्याचे अ‍ॅड. संगीता पालेकर यांनी सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाने आठवडय़ापूर्वीच येथील झोपडय़ांना दोन आठवडय़ांचा दिलासा दिला असतानाही कारवाईचा आदेश घेतला कसा, असा सवालही त्यांनी केला. ‘निदान पुनर्वसन तरी करा’ गेल्या वर्षभरापासून आम्ही या प्रकरणी लढा देत आहोत. गेल्या वर्षी जी भिंत पडली, ती पालिकेच्या नित्कृष्ट बांधकामामुळेच पडली आहे. मात्र, वर्ष उलटत असतानाही पालिकेने येथे कोणत्याही प्रकारची संरक्षण भिंत बांधली नाही. त्याला जबाबदार कोण? तसेच ज्यांना घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजाविण्यात आल्या, त्यातील अनेकांकडे मालमत्ता कराच्या अधिकृत पावत्या आहेत. येथील अनेकजण १९७५ पासूनचे रहिवासी आहेत, याचा पुरावाही आमच्याकडे आहे, असे येथील रहिवासी हेमंत धेनक यांनी सांगितले. प्रशासनाच्या कारवाईला आमचा विरोध नाही. मात्र आमची अधिकृत घरे असल्याने आमचे नियमानुसार पुनर्वसन व्हावे. तसेच ज्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात येणार आहे त्याची अधिकृत माहितीही देण्यात यावी अशी आमची अपेक्षा असल्याचे स्थानिक रहिवासी महेश मोरे यांनी सांगितले. दरम्यान, अधिकृत मालमत्ताच्या पावत्यांसंबधी तपास करून सांगतो, असे पालिकेचे उपायुक्त संदीप माळवी यांनी सांगितले.
