19 October 2017

News Flash

शहरबात- मीरा-भाईंदर : झोपडपट्टय़ांचा भस्मासुर थोपवणार कोण?

मीरा-भाईंदर शहर हे अनधिकृत इमारतींच्या बांधकामांसाठी ओळखले जात होते.

प्रकाश लिमये | Updated: October 3, 2017 2:53 AM

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीला लागून आदिवासी पाडय़ांमधून वाढत असलेल्या अनधिकृत झोपडय़ा

मुंबई-अहमदाबाद महामार्गालगत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीला लागून आदिवासी पाडय़ांमधून वाढत असलेल्या अनधिकृत झोपडय़ा आणि चाळी सध्या मोठीच डोकेदुखी ठरू लागल्या असताना मीरा-भाईंदर शहरातील एकंदरच अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अनधिकृत इमारतींएवढाच अनधिकृत चाळी आणि झोपडपट्टय़ांचा प्रश्नही तितकाच गंभीर असून प्रशासन मात्र या वाढत्या भस्मासुराला आवर घालण्यात सपशेल अपयशी ठरताना दिसत आहे.

ग्रामपंचायत आणि नगर परिषदेच्या काळात मीरा-भाईंदर शहर हे अनधिकृत इमारतींच्या बांधकामांसाठी ओळखले जात होते. कोणतीही कागदपत्रे नसताना अथवा कोणतीही परवानगी न घेता या ठिकाणी बेधडकपणे इमारती बांधल्या गेल्या होत्या. इथल्या अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा इतका गाजत होता की, त्याकाळी नामांकित बँका याठिकाणी घर घेण्यासाठी कर्ज देण्यास स्पष्टपणे नकार देत असत; परंतु महानगरपालिकेच्या स्थापनेनंतर हळूहळू यात बदल होत गेला. सध्या पूर्णपणे बेकायदा असलेल्या इमारतींच्या बांधकामांचे प्रमाण बऱ्यापैकी नियंत्रणात आले आहे. महापालिकेचे कडक नियम तसेच जागरूक माहिती अधिकार कार्यकर्ते यामुळे अनधिकृत इमारतींना वचक बसला आहे. असे असले तरी मंजूर बांधकाम परवानगीपेक्षा अतिरिक्त बांधकाम करण्याचे प्रकार मात्र थांबलेले नाहीत.

मात्र या अनधिकृत बांधकामांपेक्षाही सध्या अनधिकृत चाळी आणि झोपडपट्टय़ांचा प्रश्न अधिक जटिल होत चालला आहे. टोलेजंग इमारतींमधील सदनिकांचे वाढलेले प्रचंड भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले असल्याने सध्या चाळीतील घरांना आणि झोपडय़ांना चांगलीच मागणी आली आहे. याचाच फायदा घेत भूमाफीयांकडून मोठय़ा प्रमाणात चाळी आणि झोपडपट्टय़ांची बांधकामे केली जात आहेत. पाच लाखांपासून ते दहा लाखांपर्यंत घरे या अनधिकृत चाळींमध्ये मिळतात तर झोपडय़ांचे दर त्यांच्या कच्च्या आणि पक्क्या स्वरूपावर अवलंबून आहेत. नुसत्या पत्र्याच्या झोपडय़ा दोन ते तीन लाखांत, पक्क्या झोपडय़ा चार ते पाच लाख आणि एकमजली अथवा पोटमाळा असलेल्या झोपडय़ा ८ ते १० लाखांना मिळतात.

यासाठी सरकारी जागा, आदिवासींच्या जमीनींचा सर्रासपणे वापर करण्यात येत आहे. शिवाय या जागा सीआरझेड तसेच ना-विकास क्षेत्रात मोडत आहेत. त्यामुळे याठिकाणी बांधकाम करण्यास परवानगी नाही. दुसरीकडे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीला अगदी लागूनच ही वस्ती वाढत आहे. राष्ट्रीय उद्यानाचे संवर्धन व्हावे, येथील पर्यावरणाला धोका होऊ नये तसेच वन्य जीवांचे संरक्षण व्हावे या दृष्टिकोनातून उद्यानाच्या हद्दीपासून शंभर मीटर अंतरापर्यंत कोणतेही बांधकाम करायला परवानगी नाही. या ठिकाणी उद्यानाने पक्की संरक्षण भिंत उभी केली आहे म्हणून या भूमाफीयांना उद्यानाच्या हद्दीत प्रवेश करता आलेला नाही, अन्यथा तो करण्यासही हे भूमाफीया मागे पुढे पाहणार नाहित; परंतु सध्या फोफावत असलेली ही बांधकामे उद्यानाच्या हिरव्यागार सृष्टिसौंदर्यावर एका डागासारखी भासत असून दिवसेंदिवस हा डाग वाढत चालला आहे आणि त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही हीच चिंतेची बाब आहे.

महानगरपालिका प्रशासनाकडून याला वेळीच आळा घालणे आवश्यक आहे; परंतु प्रशासन डोळ्यावर कातडे ओढून बसले असल्याने भूमाफीयादेखील निर्धास्त बनले आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार प्रभागातील अनधिकृत बांधकामांना प्रभाग अधिकारी थेट जबाबदार धरण्यात आले आहे. प्रभागातील अनधिकृत बांधकामांचे वेळोवेळी सर्वेक्षण करणे आणि त्याचा अहवाल वरिष्ठांना सादर करणे हे प्रभाग अधिकाऱ्यांचे मुख्य काम आहे. शिवाय अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी या प्रभाग अधिकाऱ्यांना आयुक्तांनी प्राधिकृतही केले आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामाला सुरुवात होतानाच त्यावर हातोडा चालविण्याची कारवाई प्रभाग अधिकाऱ्यांनी करणे आवश्यक आहे; परंतु ही बांधकामे पूर्ण होण्याची वाट हे प्रभाग अधिकारी पाहतात. त्यात लोक राहायला आले की कारवाई करण्याचे निव्वळ सोपस्कार पार पाडतात. दिखाव्यासाठी एखाद दुसरी भिंत पाडतात आणि कारवाई केल्याचे दाखवून स्वत:ची पाठ थोपटवून घेतात. भूमाफीयांकडून प्रभाग अधिकाऱ्यांचे हात ओले केले जात असल्यानेच ही दिखाऊ कारवाई केली जाते हे उघड सत्य आहे.

या वस्त्यांमधून राहायला येणाऱ्या लोकांकडे दृष्टिक्षेप टाकला तर काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीची माणसेदेखील या वस्त्यांचा आश्रयाला येत असल्याचे सहज दिसून येत आहे. यामुळे शहराची कायदा आणि सुव्यवस्थाही धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जोपर्यंत प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्व हातात हात घालून या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी एकत्र येत नाहीत तोपर्यंत ही बांधकामे अशीच फोफावत राहणार की काय अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

प्रभाग अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त वरिष्ठांकडून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश वेळोवेळी दिले जात असतात; परंतु प्रभाग अधिकारी या आदेशांना अजिबात जुमानत नाहित. अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार असणाऱ्या प्रभाग अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई होत नसल्यानेच हे प्रभाग अधिकारी मस्तवाल झाले आहेत. या प्रभाग अधिकाऱ्यांवर फार तर निलंबनाची कारवाई केली जाते. परंतु अवघ्या काही महिन्यांत पुन्हा कामावर रुजू होऊन हे अधिकारी पुन्हा प्रभाग अधिकारी पद पदरात पाडून घेतात. प्रभाग अधिकारी म्हणून काम करत असताना लाच स्वीकारताना अटक झालेले प्रभाग अधिकारीदेखील आज त्याच पदावर ठिय्या मारून बसल्याची उदाहरणे याच पालिकेत दिसून येत आहेत. त्यामुळे प्रभाग अधिकाऱ्यांकडून अनधिकृत चाळी आणि झोपडय़ांवर कारवाई होईल ही अपेक्षा ठेवणेच मुळात चुकीचे आहे. दुसरीकडे या वाढत्या या अनधिकृत बांधकामांना राजकीय आशीर्वाददेखील मिळत आहे. नेत्यांचे बगलबच्चे भूमाफीया बनून ही बांधकामे करत असल्याने त्यांना हात लावण्याची हिम्मत प्रशासनाकडून दाखवली जात नाही. उलट मतांचे राजकारण असल्याने या बांधकामांना पाणी, रस्ते, वीज, आरोग्य आणि इतर सुविधाही महापालिकेकडून अगदी सहजपणे उपलब्ध करून देण्यात राजकीय नेते आघाडीवर असतात. त्यामुळेच या चाळींवर आणि झोडपडपट्टय़ांवर कारवाई होण्याची आशा धुसरच होत चालली आहे.

First Published on October 3, 2017 2:53 am

Web Title: illegal slums at boundary of sanjay gandhi national park
टॅग Illegal Slums