tvlogसरकारी, निमसरकारी तसेच खाजगी कार्यालयांत कर्मचाऱ्यांची हजेरी लागावी यासाठी बायोमेट्रिक पद्धतीचा वापर करण्यात येतो. काही ठिकाणी ओळखपत्र दाखविल्यास कर्मचाऱ्यांची हजेरी लागते. तर काही ठिकाणी थम्ब इम्प्रेशन तर काही ठिकाणी फेस इम्प्रेशनद्वारे कर्मचाऱ्यांची हजेरी लावली जाते. मात्र नित्यनियमाने वेळेत येणारे व कार्यालयीन कामकाज संपल्यावर वेळेत जाणारे उशिरापर्यंत कार्यालयात थांबणारे कर्मचारी या ठिकाणी हजेरी लावत असल्याचे दिसून येते. पण सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांत किती कर्मचारी या मशीनद्वारे आपली हजेरी नोंद करतात, याची शहानिशा प्रशासनाकडून होताना दिसत नाही.
ठाणे शहरातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांत बायोमॅट्रिक पद्धतीचा अवलंब केला जात आहे. सरकारी कार्यालयांची वेळ ही पावणेदहा ते पावणेसहा अशी आहे. मात्र या कार्यालयात दहानंतर येणारे तसेच वेळेआधीच कार्यालयातून बाहेर पडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. याबाबत शासकीय कार्यालयांत कार्यालयीन वेळेत फेरफटका मारला असता उशिरा येणारे व लवकर जाणारे कर्मचारी या बायोमॅट्रिक मशीनसमोर आपली हजेरी नोंदवत नसल्याचे पाहावयास मिळते. मग या कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाने उद्याप कोणती कार्यवाही केली आहे, हे काळायला मार्ग नाही आणि कारवाईमध्ये किती कर्मचारी प्रत्येक महिन्याला लेटलतिफ असतात आणि अशा कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाने कारवाई केली असल्याचे पाहावयास मिळत नाही. नियमित कार्यालयात येणारे कर्मचारी नित्यनियमाने आपली हजेरी या मशीनवर लावतात. ही बायोमॅट्रिक मशीन हाताळण्याचे काम ज्या विभागाला दिले आहे त्या विभागाने किती कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली हा शोधाचा विषय आहे.
तसेच काही ठिकाणी बायोमॅट्रिक मशीन असतानासुद्धा कर्मचाऱ्यांसाठी मस्टर ठेवले जाते. त्यामुळे उशिरा येणारे कर्मचारी मशीनवर हजेरी न लावता मस्टरवर सही करतात. त्यामुळे ते उशिरा आले याची नोंद कुठे होत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनीच या मशीनला पाने पुसल्याची चर्चा दबक्या आवाजात या कार्यालयांमध्ये सुरू आहे. या उलट जर प्रत्येक महिन्याला या मशीनद्वारे असलेली कर्मचाऱ्यांची हजेरी तपासली तर निम्म्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांची नावे उशिरा येणाऱ्यांच्या यादीत झळकतील. तसेच उशिरा आल्यानंतर ते अर्धा दिवस म्हणून ग्राह्य़ धरला जातो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या रजा लेटमार्कमध्ये जातील. पण असे कुठल्याच सरकारी कार्यालयांमध्ये होताना दिसत नाही. मग लाखो रुपये खर्च करून या बायोमॅट्रिक मशीन बसविण्याचा प्रशासनाचा नेमका उद्देश काय, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना तसेच वेळेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पडत आहे.
एकूणच एरव्ही सामान्य नागरिकांचे प्रश्न सोडविताना सरकारी कर्मचारी नियमांवर बोट ठेवून काम करतात. मात्र हे नियम स्वत:च्या बाबतीत मात्र लागू करताना दिसत नाहीत. अनेक कार्यालयांत लाखो रुपये खर्च करून बसविलेल्या या मशिन्स नुसत्याच शोभेच्या असलेल्या पाहावयास मिळत आहेत.