कर आणि सोयीसुविधा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. नागरिकांनी भरलेल्या करांच्या रकमेतून स्थानिक स्वराज्य संस्था शहरात प्राथमिक सोयीसुविधा पुरवीत असतात. मात्र सध्या राज्यातील विविध शहरांमध्ये कोटय़वधी रुपयांचा कर थकीत आहे. त्यामुळे नागरिकशास्त्राचे हे प्राथमिक समीकरणच पार कोलमडले आहे. आता उशिराने का होईना राज्य शासनाने करवसुली करण्यात ढिलाई दाखविणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कान पिळले, हे बरेच झाले! शहरांचा विकास व्हावा यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीकडे डोळे लावून बसणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या उत्पन्नाच्या स्रोतांकडे जरा गांभीर्याने पाहावे असा सूचनावजा इशाराच राज्य सरकारने गेल्या आठवडय़ात थेट अध्यादेश काढून दिला. मुंबई, ठाणेच नव्हे तर राज्यभरातील महापालिका आणि नगरपालिकांची आर्थिक परिस्थिती पाहता सरकारलाही उशिरा का होईना हे शहाणपण सुचले हे एका अर्थी बरेच झाले. दर वर्षी मोठय़ा धडाक्यात कोटय़वधी रुपयांच्या अर्थसंकल्पांचे इमले उभारणाऱ्या राज्यातील बहुतेक महापालिकांची अवस्था बडा घर पोकळ वासा अशी झाली आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात मोठय़ा म्हणून ऐटीत मिरविणाऱ्या ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीसारख्या महापालिकांना जमा-खर्चाचे गणित जुळविताना कसे नाकी नऊ येतात ते यापूर्वीही दिसून आले आहे. राज्यातील श्रीमंत महापालिकांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे आर्थिक नियोजन गडबडल्याने कर्मचाऱ्यांना द्यायला पगार नव्हता, अशी परिस्थिती अगदी कालपरवापर्यंत होती. या पाश्र्वभूमीवर ‘बडय़ा थकबाकीदारांच्या मुसक्या आवळा आणि १०० टक्के वसुली करा,’ असे आदेश सरकारने देताना एका अर्थाने महापालिका आणि नगरपालिका प्रशासनाचे कान पिळले आहेत. येत्या ३१ मार्चपर्यंत यासंबंधीचे ठोस नियोजन करा आणि पुढील महिन्यात वसुलीचा सविस्तर अहवाल सरकारला सादर करा, असेही नगरविकास विभागाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारी आदेशानंतरही करवसुलीकडे कानाडोळा करणाऱ्या महापालिकांच्या वार्षिक अनुदानात घट करण्यासारखे कठोर उपाय आखण्याची खरे तर वेळ आली आहे. या नव्या आदेशामुळे सरकारला ही संधी चालून आली आहे. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या महापालिकांच्या क्षेत्रात राहणारे नागरिक केवळ पर्याय नाही म्हणून ठोस पायाभूत सुविधांअभावी नरकयातना भोगताना दिसतात. बारा महिने पुरेसे पाणी नाही, कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नाही, याशिवाय अरुंद रस्ते, नियोजनाचा अभाव, मोकळ्या जागांच्या कमतरता अशा समस्या एखादा अपवाद वगळला तर राज्यातील जवळपास सर्वच प्रमुख शहरांना भेडसावत आहेत. अशा अनेक प्रश्नांनी ग्रस्त असलेल्या नागरिकांना पुरेशा आणि ठोस सुविधा पुरविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अलीकडच्या काळात राज्य आणि केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या विकासनिधीवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचे चित्र आहे. खरे तर शहरांमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येकाला त्याला मिळणाऱ्या वा मिळणे अपेक्षित असलेल्या विविध सेवा सुविधांपोटी तेथील महापालिकेला कर भरणे आवश्यक असते. मुंबई महानगरपालिका प्रांतिक अधिनियमानुसार महापालिकांना रस्ते बांधणी, मैलापाण्याची व्यवस्था, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, दिवाबत्ती, आरोग्यसेवा, प्राथमिक शिक्षणाच्या सुविधा या मूलभूत सेवा निर्माण करणे बंधनकारक असते. राज्यातील मुंबई आणि नागपूर या दोन महापालिकांसाठी जरी स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात असला तरी त्यातील मुलभूत कर्तव्यांमध्ये फारसा बदल करण्यात आलेला नाही. या सुविधा देण्यासाठी महापालिकांना उत्पन्नाचे साधन आवश्यक असते आणि मालमत्ता कराच्या माध्यमातून उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उपलब्ध होत असतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे हक्काचे असे उत्पन्न म्हणून मालमत्ता कराकडे पाहिले जाते. ठाणे, कल्याण, डोंबिवली यांसारख्या शहरांना जकातीच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न काही वर्षांपूर्वी बंद झाले आणि स्थानिक संस्था कराची वसुली करण्याचे अधिकार या महापालिकांकडे आले. मात्र, व्यापाऱ्यांच्या विरोधामुळे या कराची वसुलीही आता बंद पडली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत पडणारा खड्डा लक्षात घेऊन राज्य सरकारने विविध करांच्या वाटय़ातून मिळणारा निधी महापालिकांकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या महपालिकांना सरकारकडून दरमहा विविध स्वरूपांची रक्कम या माध्यमातून मिळत असते. ही रक्कम कमी असल्याची ओरड जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासकीय आणि राजकीय व्यवस्थेकडून नियमित सुरू असली तरी मालमत्ता कराच्या स्वत:च्या हक्काच्या स्रोताच्या वसुलीचे काय याचे उत्तर मात्र ही मंडळी देण्यास तयार नसतात, असा अनुभव आहे. त्यामुळे ठाण्यासह राज्यातील सर्वच महापालिकांमधील या कराच्या थकबाकीदारांचा आकडा वर्षांगणिक मोठय़ा संख्येने वाढत असून त्यासंबंधी कठोर पावले उचलण्याऐवजी दिखाऊ कारवायांकडे या मंडळींचा कल असतो असे दिसून आले आहे. नवी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवलीसारख्या महापालिकेत मालमत्ता कर थकबाकीदारांचा आकडा दर वर्षी वाढत असून कल्याणात तर यंदाही अपेक्षित कर वसुलीचा आकडा गाठणे शक्य होणार नाही असेच चित्र आहे. नवी मुंबईत तुकाराम मुंढे यांनी मालमत्ता कर विभागातील गैरकारभाराचे पितळ उघडे पाडल्याने येथील विकासाचे प्रतििबब प्रत्यक्षाहून किती उत्कट आहे हेच दिसून आले आहे. ठाण्याचे अभय तर नवी मुंबईची चोरी ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी यांसारख्या महापालिका क्षेत्रात नागरीकरणाचा वेग बराच मोठा असला तरी मालमत्ता कराच्या अपेक्षित उत्पन्नात हव्या त्या प्रमाणात वाढ होत नसल्याचा अनुभव आहे. मुळात उत्पन्नाच्या या महत्त्वाच्या स्रोताचा प्रत्येक तीन वर्षांनी फेरआढावा घेण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, लोकानुनय करण्याच्या नादात स्थानिक सत्ताधारी कराच्या रचनेत आणि दरातही वाढ करत नाहीत, असा अनुभव आहे. नवी मुंबईसारख्या प्रगत म्हणविणाऱ्या शहरात तर तेथील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी रहिवाशांना २० वर्षे कोणतीही करवाढ करणार नाही, असा शब्द देऊ केला आहे. याच महापालिकेकडे दीड-दोन वर्षांपूर्वी कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासही पैसे नव्हते. ठाण्यातही काही वेगळी परिस्थिती नाही. महापालिका क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा भाग म्हणून मुंब््रयाकडे पाहिले जाते. विकासाच्या आघाडीवर या उपनगराची पुरती दैना झाली असली तरी महापालिकेच्या एका अहवालानुसार येथील कर भरणाऱ्यांचा आकडा जेमतेम ३५ टक्के इतकाच आहे. याचा अर्थ या शहरातील जवळपास ६० ते ६५ टक्के रहिवासी कराचा भरणाच करत नाही. ठाण्यातील वागळे इस्टेट, उथळसर अशा पट्टय़ातील रहिवासीही कर भरणा करण्यात पिछाडीवर आहेत. कराची ही थकबाकी एव्हाना काही कोटींच्या घरात पोहोचली असून प्रत्येक वर्षी त्यामध्ये मोठी वाढ होत आहे. महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मध्यंतरीच्या काळात या कराच्या वसुलीसाठी आक्रमक मोहीम राबविल्याने थकबाकीदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. मात्र याच काळात सत्ताधारी शिवसेनेच्या आग्रहास्तव अभय योजनेचे खूळ पुढे आणण्यात आले. थकबाकीदारांनी अधिकाधिक कराचा भरणा करावा यासाठी त्यांना आकारण्यात आलेल्या दंडाच्या आणि व्याजाच्या रकमेत सवलत देण्याची ही योजना होती. या योजनेची आखणी नेमकी कुणासाठी आणि कशासाठी केली गेली आणि सत्ताधारी पक्षातील ठरावीक नेत्यांचा त्यासाठी का आग्रह होता यासंबंधीची खमंग चर्चा सातत्याने महापालिका वर्तुळात सुरू असते. असे असताना जयस्वाल यांच्यासारख्या कठोर म्हणविल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यानेही या अभयदानाला हिरवा कंदील दाखविल्याने आश्चर्य व्यक्त होत होते. दर वर्षी नित्यनेमाने कराचा भरणा करणाऱ्या ठाणेकरांवर ही अभय योजना खरे तर अन्याय करणारी ठरली आहे. वर्षांनुवर्षे कर चुकविणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्याऐवजी त्यांना दंडाच्या रकमेत सवलत देण्याविषयी सर्वसामान्य ठाणेकरांमध्ये तीव्र भावना आहेत. या भावनेचा अंदाज जयस्वाल यांना उशिरा का होईना आला असावा. त्यामुळे नव्या वर्षांत ही अभय योजना अमलात आणायची नाही असा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. वर्ष-दीड वर्ष ही योजना आखूनही बडे थकबाकीदार आजही महापालिकेस वाकुल्या दाखवीत आहेत. त्यामुळे या योजनेचे फलित काय असा सवाल उपस्थित होत असताना सत्ताधारी शिवसेनेतील ठरावीक नेत्यांना मात्र ही योजना हवीहवीशी वाटू लागली आहे. अभय योजनेच्या माध्यमातून बडय़ा थकबाकीदारांसाठी दंड सवलत पदरात पाडून घेताना मालमत्ता कर विभागातील ठरावीक अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांची अभद्र युती कशी सक्रिय होते याचे किस्सेही आता नव्याने चर्चिले जात आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचा हा आग्रह जयस्वाल कितपत मनावर घेतात हे येत्या काळात पहाण्यासारखे ठरेल.
