ठाण्यातील पुलाच्या धर्तीवर वाहतूक सुसूत्रतेचा प्रकल्प ठाणे स्थानकातून बाहेर पडणाऱ्या प्रवाशांना स्थानकाबाहेर परिवहनची सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘स्टेशन एरिया ट्रान्सपोर्ट इम्प्रूव्हमेंट स्कीम’ (सॅटिस) सारखा प्रकल्प कळवा स्थानक परिसरातही उभारण्यात येणार आहे. कळवा रेल्वे स्थानकालगत सिडको प्राधिकरणासाठी आरक्षित ठेवण्यात आलेली १०.२५ हेक्टर जमीन आपल्या ताब्यात घेऊन या प्रकल्पाची उभारणी करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी घेतला आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यास कळवा स्थानकात ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांच्या शहरांतर्गत वाहतुकीचा मोठा प्रश्न निकाली निघणार आहे. कळवा परिसरातील लोकसंख्या एव्हाना अडीच लाखाच्या घरात पोहचली असून या भागातील बहुतांश नागरिक ठाणे आणि कळवा रेल्वे स्थानकातून प्रवास करत असतात. कळवा, खारेगाव, पारसिकनगर या भागाचा झपाटय़ाने होणारा विकास आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे रेल्वे स्थानकावर मोठा भार पडत आहे. महापालिकेने मध्यंतरी कळवा रेल्वे स्थानक परिसराचा विकास करत येथील परिसर सुटसुटीत करण्याचा प्रयत्न केला होता. असे असले तरी भविष्याचे नियोजन लक्षात घेता या भागात वाहतूक व्यवस्थेचे सक्षमीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ठाण्याच्या धर्तीवर कळवा स्थानक परिसरातही ‘सॅटिस’ प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिली. ‘या भागातील मेसर्स मफतलाल कंपनीच्या जागेची विक्री करण्यास न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या विस्तीर्ण जागेत येत्या काळात नागरी संकुले उभी राहण्याची शक्यता आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे,’ असे जयस्वाल म्हणाले. सिडकोच्या ताब्यातील जमीन परत ठाणे महापालिकेच्या विकास आराखडय़ात कळवा भागातील सिडकोसाठी आरक्षीत ठेवण्यात आलेल्या जागेलगत ६० मीटर रुंदीच्या रस्त्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. हा रस्ता रेल्वे मार्ग ओलांडून मुंबई-पुर्ण रस्त्यास मिळत असल्याचे आराखडय़ात नमूद आहे. कळवा आणि नवी मुंबई ही शहरे एकमेकांना लागून असल्याने सिडकोमार्फत या भागात एखादा वाहतूक प्रकल्प उभा केला जाऊ शकतो, असे गृहीत धरून महापालिकेच्या आराखडय़ात ही जागा आरक्षित ठेवण्यात आली होती. मात्र, सिडकोकडून या आरक्षणाच्या विकासाकरिता कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे ठाणे महापालिकेने या आरक्षणाच्या संपादनाकरिता तीन वेळा सिडकोकडे पत्र्यव्यवहार केला. त्यानंतरही सिडकोकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे सिडको प्राधिकरणास या आरक्षणाची आवश्यकता नाही असे गृहीत धरून महापालिकेने या बागात अन्य वाहतूक व्यवस्थेशी निगडित पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी विकास आराखडय़ात कलम ३७ (१) नुसार फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला असून येत्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
