कल्याण डोंबिवली शहरात केव्हाही प्रवेश करा. शहरे वाहतूक कोंडीने गजबजलेली आणि धुळीने भरलेली. रस्त्यांची रडतखडत सुरू असलेली कामे. फेरीवाल्यांनी गजबजून गेलेली रेल्वे स्थानके. या शहरात व परिसरातील २७ गावांमध्ये कधी नव्हे एवढी बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. स्मार्ट सिटीच्या यादीत समाविष्ट झालेल्या कल्याण डोंबिवली शहरांची ही अवस्था आहे. प्रशासकीय पातळीवरील ढिलेपणा त्याला कारणीभूत आहे. नवी मुंबईत जसे तुकाराम मुंढे यांनी कणखर बाण्याने प्रशासन राबवून शहराला शिस्त लावली, तसा एखादा नि:स्पृह अधिकारी शहराला हवा आहे. कल्याण-डोंबिवली शहरांना बराच काळ मुख्याधिकारी संवर्गातील बढती मिळालेले आयुक्त मिळाले. त्यामुळे शहराच्या विकासाला फारशी गती मिळाली नाहीच, शिवाय प्राथमिक सुविधांचीही आबाळ झाली. शहराला शिस्त लावायची असेल तर आय.ए.एस. दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याची मागणी शहरातील सुज्ञ नागरिकांकडून सुरू होती. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंधुदुर्गचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी म्हणून काम केलेले तरुण, तडफदार आयएएस अधिकारी ई. रवींद्रन यांची कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या आयुक्तपदी दीड वर्षांपूर्वी नियुक्ती केली. ही नियुक्ती होताच, घरी अचानक मामा यावा आणि त्याच्या हातामधील फुगलेली पिशवी पाहून भाचेमंडळींना अत्यानंद व्हावा, असे शहरवासीयांना झाले. त्या आनंदाच्या भरात भर पावसात नागरिकांनी फटाकेही फोडले. आता पालिकेतील कारभाराला शिस्त येईल, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि नागरिकांची कामे लवकर मार्गी लागतील, असा आशावाद या जल्लोशाच्या मागे होता. ई. रवींद्रन यांनी सुरुवातीला तशी धमकही दाखवली. पहाटे पाच वाजता उठून शहरातील सफाई योग्यरीतीने होते की नाही म्हणून ते साध्या वेशात हजेरी शेड, विविध रस्त्यांना भेटी देत होते. वेळेवर हजर न राहणाऱ्या सफाई कामगार, आरोग्य निरीक्षकांना घरचा रस्ता दाखविला जात होता. शहरातील मुख्य रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यासाठी आयुक्तांनी राजकीय दबावाला न जुमानता भर पावसात तोडफोडीचे कार्यक्रम हाती घेतले. आयुक्तांच्या या धडाकेबाज कारवायांमुळे शहरवासीय त्यांचे मनोमन आभार मानत होते. दररोज सकाळी टेंडर टक्केवारीसाठी पालिकेच्या दारात साखळी करून उभे राहणारे नगरसेवक गायब झाले होते. कार्यालयीन वेळेत नगरसेवक, अभ्यागतांच्या भेटीगाठींवर त्यांनी बंधने आणली होती. पालिकेत यापूर्वी सकाळपासून भरणारा दलाल, ठेकेदार, विकासक यांचा बाजार बंद करण्यात आला होता. कार्यालयीन वेळ सोडून उशिरा येणारे सुस्त कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत खुर्चीवर दिसू लागले होते. पण हे चित्र आता बदललं आहे. किंबहुना मधल्या सहा महिन्यांच्या काळात बदललेली परिस्थिती आता पूर्वपदावर आली आहे. कणखर आणि शिस्तीचा बाणा दाखविणारे आयुक्त ई. रवींद्रन आता एकदम का सुस्तावले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. खड्डे, त्यात कचरा, वाहनांच्या वर्दळीचा धुरळा आणि कधी नव्हे एवढी बेसुमार शहर आणि २७ गावांच्या हद्दीत सुरू असलेली बेकायदा बांधकामे पाहून रवींद्रन यांची धडाडी कुठे गेली, असा सवाल नागरिक सार्वजनिकरीत्या विचारू लागले आहेत. एखाद्याने काही काम, तक्रारीनिमित्त आयुक्तांची भेट घेतली की त्यात ते एक बोलतात. लोकशाही दिन कार्यक्रमात त्याच विषयावर ते वेगळे आदेश देतात आणि शासनाकडून काही विचारणा झाली की त्याच तक्रारीबाबत ते भलताच अहवाल पाठवितात. अशा सगळ्या आयुक्तांच्या त्रांगडय़ामुळे आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीविषयी रहिवाशांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. सामान्य रहिवासी आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीविषयी नाराजी व्यक्त करून थेट शासनाकडे तक्रारी करीत आहे. कल्याण, डोंबिवली रेल्वे स्थानक परिसरातील फेरीवाल्यांना हटविणे तसा आयुक्तांच्या हातचा मळ, तीही जबाबदारी ते प्रामाणिकपणे पार पाडू शकले नाहीत. सामान्यांच्या तक्रारींची कोणतीही दखल पालिकेत घेतली जात नाही. पालिकेत दाद मिळत नाही, म्हणून त्रस्त सर्वसामान्य नागरिक थेट मुख्यमंत्री अन्यथा नगरविकास विभागाकडे धाव घेत आहेत. आयुक्त मग ते कोणीही असो. ते तीन वर्षांचे पाहुणे असतात. बाकी दुय्यम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची फळी ही पालिकेच्या आस्थापनेवरील असते. ते निवृत्त होईपर्यंत आहे त्याच पालिकेत आणि पालिकेतील विविध विभागात कार्यरत असतात. सुरुवातीच्या काळात आयुक्त रवींद्रन यांच्या शिस्तप्रिय कार्यपद्धतीला वचकून असलेले हे अधिकारी, कर्मचारी आता बिनधास्तपणे आयुक्तांची कडक शिस्त खुंटीला टांगून आपले पडद्यामागचे व्यवहार पूर्ण करीत आहेत. सामान्य प्रशासन विभाग हा पालिकेचा कणा आहे. मात्र आता हा विभाग पालिकेत ‘कॉईन बॉक्स’ म्हणून ओळखला जातो. साधा सफाई कामगार, फेरीवाला पथकातील कामगार थेट या विभागात जाऊन पाहिजे तेथे आणि पाहिजे तसा बदली आदेश घेऊन बाहेर पडतो. असे हे सगळे पालिका कारभाराचे आकाश फाटून जीर्ण झाले आहे. त्यात अशा कारभाराविषयी काही माहिती कोणी पालिकेतून मागविली की आयुक्त थेट शासनाकडे ही माणसे कशी पालिकेच्या कारभारात आणि विकासकामात अडथळे आणीत आहेत म्हणून तक्रारी करून त्यांच्यावर शासनाकडून कारवाई करण्याची मागणी करीत आहेत. कशात काही नसताना केवळ राजकीय दबावतंत्रामुळे कल्याण डोंबिवली शहर सुंदर नगरीच्या (स्मार्ट सिटी) यादीत आले आहे. येत्या वर्षांत या प्रकल्पासाठी शासनाकडून निधी येण्यास सुरुवात होईल. त्यासाठी अत्यावश्यक गोष्टी आतापासून करणे आवश्यक आहे. सर्वसाधारण सभेने विस्तृत आराखडे तयार करण्याच्या, एजन्सी नेमण्याच्या कामांना मंजुऱ्या दिल्या म्हणजे झाले, असे नाही. टिटवाळा, २७ गाव, कल्याण, डोंबिवली शहरातील विकास आराखडय़ातील रस्त्यांवर बिनधास्तपणे इमारती उभारल्या जात आहेत. बेसुमार पाणी चोरी सुरू आहे. बेकायदा चाळी रातोरात उभ्या केल्या जात आहेत. पालिकेची आरक्षणे हडप केली जात आहेत. सरकारी, वन जमिनी बांधकामे करून नामशेष केल्या जात आहेत. वाहनाच्या मागील डिकी, सिटखालच्या जागा बांधकामांतून मिळणाऱ्या पैशाने भरून नेण्याची चटक लागलेले लाचखोर पालिका अधिकारी पुन्हा पुन्हा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडत आहेत. गणेश बोराडे त्याचे ताजे उदाहरण. कल्याण डोंबिवली शहरांचा आता उकिरडा झाला आहे. ही परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी स्वत: मुख्यमंत्री, शासनाने पुढाकार घेऊन, या शहराला संत तुकाराम महाराजांसारखा नाही, पण सत्यवादी तुकाराम मुंढेसारखा एखादा कणखर, शिस्तप्रिय आयुक्त देण्यासाठी पाऊल टाकावे, अन्यथा, स्मार्ट सिटी दूरच, पण उकिरडय़ावरच्या या शहराचा जाब येथील करदाती जनता स्थानिक आमदार, खासदार सोडाच, पण मुख्यमंत्र्यांना येणाऱ्या काळात विचारल्याशिवाय राहणार नाही. कल्याण-डोंबिवलीचे वर्तमान घनकचरा प्रकल्पाचा पसारा पडला आहे. सिमेंट रस्त्यांची कामे जागोजागी अर्धवट पडली आहेत. रुंदीकरणासाठी तोडफोड केलेल्या रस्त्यांची कामे अद्याप हाती घेण्यात आलेली नाहीत. कर्मचाऱ्यांचा बेशिस्तपणा पुन्हा वाढू लागला आहे. अनधिकृत बांधकाम विभागांमधील अधिकारी, प्रभाग अधिकारी थेट भूमाफियांशी संधान साधून तडजोडी करून अशा बांधकामांना संरक्षण देत आहेत. शहरे वाहतूक कोंडीने गजबजून गेली आहेत. तत्कालीन निलंबित व निवृत्त अभियंता पाटीलबुवा उगले, कार्यकारी अभियंता दीपक भोसले हे बिनधास्तपणे ठेकेदाराकडून लाच (पैसे) स्वीकारत असल्याच्या चित्रफिती उघड झाल्या. या सगळ्या प्रकरणाची आयुक्तांनी स्वत:हून दखल घेऊन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला अहवाल पाठविणे आवश्यक होते. याउलट प्रशासनाने या लाचखोर अधिकाऱ्यांची पाठराखण करण्यात धन्यता मानली. या अभियंत्यांनी ठेकेदाराला दिलेले हातउसने पैसे असल्याचा दावा करून त्यांची पाठराखण केली गेली. पालिका कार्यालयात दारू पिणाऱ्या अभियंत्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. ज्यांनी पालिकेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि अन्य प्रकल्पांची वाताहत केली त्या सर्व निष्क्रिय, कामचुकार अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आयुक्त रवींद्रन यांचा सिंहाचा वाटा आहे. अशीच परिस्थिती मालमत्ता, पाणी, नगररचना, बाजार शुल्क, फेरीवाला विभागांची झाली आहे.
