* कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे दाखल * मुख्यमंत्र्यांच्या साडेसहा हजार कोटींच्या घोषणेवर प्रश्नचिन्ह कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीतील भाजपच्या प्रचाराचा नारळ वाढवताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या शहरांच्या विकासासाठी साडेसहा हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. परंतु, प्रत्यक्षात कल्याण-डोंबिवली ‘स्मार्ट सिटी’ करण्यासाठी पालिकेने सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करणारा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या उरलेल्या साडेपाच हजार कोटींच्या पॅकेजचे काय, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. कल्याण-डोंबिवली शहरांच्या विकासासाठी साडेसहा हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डोंबिवलीत झालेल्या भाजपच्या विकास परिषदेत केली होती. मात्र, महापालिकेचे माजी आयुक्त मधुकर अर्दड यांनी राज्य सरकारकडे सादर केलेल्या अहवालाच्या तुलनेत ही आकडेवारी खूपच जास्त आहे. या अहवालामध्ये पाच वर्षांत ढोबळमानाने ई-गव्हर्नन्स, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, वाहतूक दळणवळण, पथदिवे, आरोग्य, सिटी पार्क, तलावांचे सुशोभीकरण, मल प्रक्रिया प्रकल्प, अग्निशमन व इतर प्रकल्पांसाठी १ हजार ७७२ कोटी रुपये लागतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आल्याचे नगरविकास विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यातही पालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत पाहता दरवर्षांला दोनशे कोटी याप्रमाणे पाच वर्षांत एक हजार कोटी रुपये या कामांसाठी खर्च करता येतील, असे पालिकेचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे, दरवर्षी खर्च होणाऱ्या दोनशे कोटी रुपयांमध्ये महापालिकेचा वाटा ५० कोटी, केंद्र सरकारचा १०० कोटी आणि राज्य सरकारचा ५० कोटी रुपये इतका असणार आहे. यानुसार आकडेमोड केल्यास राज्य सरकारकडून पाच वर्षांत अडीचशे कोटींचा निधी उपलब्ध होऊ शकेल. असे असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकास परिषदेत बोलताना ‘स्मार्ट सिटी’ बनवण्यासाठी साडेसहा हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली. पालिकेच्या अंदाजानुसार सुमारे एक हजार कोटी रुपयांत ‘स्मार्ट सिटी’ बनवणे शक्य होणार असताना मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजचे काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. पालिकेच्या स्मार्ट सिटीचा खर्च ई-गव्हर्नन्स २० कोटी पाणीपुरवठा १०० कोटी मलनिस्सारण २५० कोटी रस्ते वाहतूक २४० कोटी पथदिवे ५० कोटी घनकचरा ५० कोटी झोपडपट्टी सुधारणा २० कोटी आरोग्य सुधारणा ५० कोटी सिटी पार्क ५० कोटी तलाव सुशोभीकरण ३० कोटी इतर प्रकल्प ४० कोटी. मुख्यमंत्र्यांच्या स्मार्ट सिटीचा खर्च रेल्वे स्थानक परिसर सुधारणा ३०० कोटी पाणी पुरवठा ३०० कोटी रस्ते १ हजार ८२२ जल, मलनिस्सारण ९४६ कोटी घनकचरा ३३४ कोटी झोपडपट्टी पुनर्वसन १ हजार कोटी आपत्ती व्यवस्थापन २४ कोटी प्रदूषण, क्रीडांगणे १७२ कोटी. स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प शासनाकडून टप्प्याने कार्यान्वित होणार आहेत. त्यासाठीचा निधी निश्चित करून खर्च केला जाईल. पाच वर्षांत केंद्र सरकारकडून १०० कोटी, राज्य सरकारकडून ५० कोटी आणि पालिका ५० कोटी असा २०० कोटीचा निधी उभारून पाच वर्षांत १००० कोटी खर्च करण्यात येतील. -प्रमोद कुलकर्णी, प्रकल्प अभियंता, कडोंमपा
