कळव्याच्या खाडीकिनारी चौपाटी उभी राहावी यासाठी राज्य सरकारने स्थानिक रेती व्यावसायिकांपुढे ठेवलेल्या प्रस्तावावर त्यापैकी काहींनी हरकती नोंदविण्यास सुरुवात केल्याने या आंदोलनात अग्रभागी असलेल्या शिवसेना नेत्यांमध्ये विसंवादाचे वारे वाहू लागले आहे. खारेगाव ते मुंब्रा या पट्टय़ातील सुमारे तीन किलोमीटर अंतराच्या खाडी किनाऱ्यापैकी दोन किलोमीटरच्या पट्टय़ात चौपाटी आणि उर्वरित भागात रेती साठवणुकीचा पर्याय पालकमंत्री एकनाथ िशदे यांनी पुढाकाराने आयोजित केलेल्या बैठकीत काढण्यात आला होता. मात्र स्थानिक शिवसेना नेत्यांनी त्यास विरोध केला आहे.मुंब्रा खाडीकिनाऱ्यावरील जागा राज्य सरकारची असल्याचे स्पष्ट होताच तेथील अतिक्रमणांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नोटीस बजावली आहे. रेती उपसा आणि साठवणुकीसाठी एके काळी यापैकी काही प्रकल्पग्रस्तांना हे भूखंड देण्यात आले होते. मात्र रेतीच्या साठवणुकीसोबत या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली असून काहींनी तर येथे चाळीही उभारल्या आहेत. ही सर्व अतिक्रमणे हटविण्यासाठी आखलेली मोहीम राजकीय हस्तक्षेपामुळे तीनदा रोखण्यात आली. अतिक्रमणांमुळे कळवा, खारेगाव पट्टय़ातील चौपाटी रखडल्याचा मुद्दा पुढे येताच या भागातील रहिवाशांमध्ये तीव्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया उमटू लागताच पालकमंत्री िशदे यांनी यासंबंधी अंतिम तोडगा काढण्यासाठी मंत्रालयात महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या उपस्थितीत आणखी एक बैठक आयोजित केली. या वेळी दोन किलोमीटर अंतराच्या पट्टय़ात चौपाटी, तर ०.८ किमीच्या पट्टय़ात रेती साठवणुकीसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचा तोडगा ठरला. स्वत: पालकमंत्र्यांनी हा तोडगा मान्य करावा आणि चौपाटीचा मार्ग खुला करून द्यावा, असे आवाहन आंदोलनकर्त्यांना केले. बैठकीत त्यापैकी काहींनी हा तोडगा मान्यही केला. मात्र नुकत्याच झालेल्या दौऱ्यात मात्र शिवसेनेच्या काही स्थानिक नेत्यांनी त्यास विरोध केल्याने संतापलेल्या पालकमंत्र्यांचा राग अनावर झाल्याचे बोलले जाते. विरोध करणाऱ्यांपैकी काहींना त्यांनी समज दिल्याची चर्चा आहे. यासंबंधी िशदे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही.
