विकासनिधी मिळवण्यासाठी राज्य सरकारची पालिकांना अट केंद्र सरकारपुरस्कृत ‘अमृत’ योजनेअंतर्गत विविध विकासकामांसाठी मिळणाऱ्या निधीवर डोळा ठेवून मोठमोठे प्रकल्प आखणाऱ्या महापालिकांना राज्य सरकारने हरित विकासाचे प्रकल्प प्राधान्याने सादर करण्याची तंबी दिली आहे. केंद्र सरकारकडून निधीचे अमृत हवे असेल तर त्यासाठी शहरातील १५ टक्के भाग हरित असणे आवश्यक असल्याचे राज्याच्या नगरविकास विभागाने सर्व महापालिकांना बजावले आहे. त्यासाठी महापालिकांनी बागबगिचे, मैदाने-उद्याने तसेच मोकळय़ा जागांच्या विकासाचे प्रस्ताव प्राधान्याने तयार करावेत, असे आदेश या विभागाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, उद्यानांची उभारणी करताना त्यामध्ये खेळणी आणि इतर कामांवर उधळपट्टी करण्यापेक्षा वृक्ष लागवडीवर अधिक भर देण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. अमृत अभियानाची आखणी करत असताना संबंधित शहरांमध्ये १५ टक्के हरित आच्छादनाचे उद्दिष्ट गाठणे अनिर्वाय करण्यात आले आहे. ठाणे तसेच आसपासच्या शहरांना संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानासारखे हरित आच्छादन नैसर्गिकरीत्या लाभले असले तरी अमृत अभियानाच्या आखणीत नव्याने हरित लागवडीचे उद्दिष्ट आखून देण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकास आराखडय़ात हरित क्षेत्राच्या विकासासाठी ठरावीक जागा राखून ठेवल्या जातात. मात्र, या जागा पुरेशा प्रमाणात विकसित केल्या जात नसल्याचे दिसून आले आहे. केंद्र सरकारकडून विविध विकासाच्या योजना मंजूर करून घेताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कोटय़वधी रुपयांच्या विकास प्रकल्प आखणीचा रतीब मांडला आहे. मात्र, या योजनेत महत्त्वाची अट असलेल्या हरित पट्टय़ांच्या विकासासाठी महापालिकांच्या व्यवस्थापनांमध्ये तितकासा उत्साह दिसून येत नाही. हे लक्षात घेऊन नगरविकास विभागाने अमृत योजनेत सहभागी ठरलेल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उद्यान, बगिचे, हरित पट्टय़ांच्या विकासाचे प्रस्ताव प्राधान्याने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हरित पट्टय़ांचा विकास करताना प्रकल्प खर्चातील जवळपास ५० टक्के निधी वृक्ष लागवडीवर खर्च करा, अशी तंबीच नगरविकास विभागाने दिली आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली या शहरांमध्ये उद्यानांचा विकास करत असताना मोठय़ा प्रमाणावर खेळणी तसेच इतर कामांवर खर्च केला जात असल्याचे दिसून आले आहेत. ठाण्यात काही उद्याने भकास झाली असून त्या खेळण्यांवर मात्र लक्षावधी रुपये खर्च केले जात असल्याचे चित्र पुढे आले आहे. बगिच्याची उभारणी करत असताना संरक्षक भिंत, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, पर्जन्य जलसंचय, स्वच्छतागृह, कंपोस्ट खत प्रकल्पांवर मोठा खर्च केला जातो. त्यामुळे उद्यानांची उभारणी करत असताना यांसारख्या कामांवरील खर्च एकूण प्रकल्पांच्या तुलनेत २० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावा असे आदेश काढण्यात आले आहेत. नगरविकास विभागाच्या सूचना ’ प्रकल्प खर्चातील निम्मा निधी वृक्ष लागवडीसाठी बंधनकारक ’ शहरातील १५ टक्के भाग हरित हवा ’ अधिकाधिक वृक्षारोपण करा, दोन ते तीन वर्षांची झाडे लावा, या झाडांचा सरासरी व्यास अडीच ते तीन इंच असावा ’ किमान पाच हजारे झाडे वृक्षवनात असायला हवीत. ’ उद्यानांमध्ये खेळणी व अन्य साधने बसवण्यासाठी उधळपट्टी नको.
