लोकसत्ता लोकसंवाद, मनोहर शेलार, अध्यक्ष उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघ रेल्वेच्या माध्यमातून प्रवास करणाऱ्या नोकरदार वर्गाला प्रवासाच्या दरम्यान चांगल्या सुविधा मिळाव्यात हे प्रमुख उद्दिष्ट घेऊन उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघ कार्यरत आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाकडे सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवासासाठी सतत वेगवेगळ्या मागण्या करून त्याचा पाठपुरावा करण्याचा संघटनेचा प्रयत्न आहे. ठाणे, कल्याण आणि डोंबिवली या शहरांचा विचार करताना येथील प्रवासी आणि प्रवासी प्रतिनिधींशी सुसंवाद साधत रेल्वे प्रशासनाने येथील परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ठाण्यातून शटल सेवा, मुख्य स्थानकात आरोग्य केंद्र, प्रत्येक स्थानकांमध्ये रुग्णवाहिका आणि चांगल्या दर्जाच्या रेल्वे गाडय़ा या नव्या वर्षांतील प्रमुख मागण्या आहेत. कर्जत आणि कसारा या भागातून ठाण्यापर्यंत येणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी असून त्यांच्यामुळे मुंबईकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा त्रास होत असतो. हा त्रास टाळण्यासाठी ठाण्यापर्यंत गाडय़ा सुरू करण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने २००८ च्या अर्थसंकल्पामध्ये नव्या शटल फेऱ्यांची घोषणा करण्यात आली होती. त्यामुळे ही घोषणा सत्यात उतरवण्याची गरज आहे. ठाण्यापलीकडच्या भागामध्ये मोठय़ा प्रमाणात अपघात होत असल्याने डोंबिवली आणि कल्याण स्थानकामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्राची उभारणी करण्याची गरज आहे. सध्या ठाणे आणि दादर स्थानकात असे केंद्र असले तरी ठाण्यापलीकडच्या स्थानकांमध्ये त्याची खरी आवश्यकता आहे. याशिवाय कल्याण पलीकडच्या कर्जत आणि कसारा या दोन्ही मार्गावर १०८ क्रमांकाची सुविधा देणाऱ्या रुग्णवाहिका नव्या वर्षांत उपलब्ध झाल्यास अनेक अपघातग्रस्तांना तत्काळ सेवा देणे शक्य होऊ शकणार आहे. याशिवाय अडकून पडलेली रेल्वे उड्डाणपुलांची कामे तत्काळ मार्गी लावण्याची गरज आहे. बंबार्डिया कंपनीच्यावतीने नव्याने विकत घेण्यात आलेल्या गाडय़ांपैकी एकही गाडी अद्याप मध्य रेल्वेच्या मार्गावर उपलब्ध नाही. रेल्वे प्रशासनाच्या वतीने अनेक विकासकामे हाती घेण्यात येत असली, तरी स्थानिक परिस्थितीचा विचार यामध्ये केला जात नाही. अशा वेळी प्रत्येक स्थानकांमध्ये कार्यरत असलेल्या प्रवासी प्रतिनिधींची मदत घेतल्यास विकासकामे अधिक प्रभावीपणे राबवणे शक्य होऊ शकते. उपनगरीय आणि विभागीय या दोन रेल्वे सल्लागार समित्यांवर प्रवासी प्रतिनिधींचा समावेश केला जात असला तरी हा समावेश विभागावर केला जातो. त्यामुळे जास्त प्रवासी संख्या असलेल्या भागातील प्रतिनिधी आणि कमी प्रवासी संख्या असलेल्या भागातील प्रतिनिधींची संख्या ही सारखीच असल्याने त्याचा फटका प्रवाशांना सहन करावा लागतो. त्यामुळे नव्या वर्षांमध्ये रेल्वे प्रवासी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे समितींवरील प्रतिनिधित्व वाढविण्याची गरज आहे. मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांना रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून प्रवासी सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. हा निधी अत्यंत अपुरा असून त्यातून पुरेशा सुधारणा होत नाहीत. त्यामुळे येणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये या निधीमध्ये भरघोस वाढ होणे आवश्यक आहे. असे झाल्यास स्थानक परिसरातील पायाभूत सुविधांचा प्रश्न सोडवण्यास मदत होईल.
