लाभार्थ्यांमध्ये कायद्याविषयी ‘स्वशासन -जागृती’ अभियान विविध कल्याणकारी योजना लाभार्थ्यांपर्यंत नीट पोहोचत नसल्याने आदिवासी विभागातील कुपोषण आणि बालमृत्यूंचे प्रमाण कायम आहे. आदिवासी समाजाच्या उद्धारासाठी आदिवासी स्वशासनाचा कायदा होऊन २० वर्षे झाली. त्यानंतर दहा वर्षांपूर्वी वनहक्क कायदा संमत करण्यात आला. मात्र या दोन्ही कायद्यांद्वारे मिळालेल्या हक्कांविषयी आदिवासी समाज अनिभिज्ञ आहे. मुरबाड येथील श्रमिक मुक्ती संघटना आणि वन निकेतन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ठाणे जिल्ह्य़ातील विविध गाडपाडय़ांवर आदिवासी स्वशासन जागृती अभियान राबविले जात आहे. या अभियानाद्वारे आदिवासींना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून दिली जाणार आहे. विशेषत: मुरबाड आणि शहापूर या दोन्ही तालुक्यातील आदिवासी गावपाडय़ांवर हे अभियान राबविले जात आहे. शहरीकरण आणि औद्योगिकरणाच्या रेटय़ात आदिवासी समाजावर अन्याय होत आहे. या प्रक्रियेत मोठय़ा प्रमाणात आदिवासी समाज देशोधडीला लागला. शहर विस्तारीकरणात आदिवासींचे अनेक पाडे नाहीसे झाले. तेथील रहिवाशांना विस्थापित व्हावे लागले. निरक्षरता, अंधश्रद्धा, वेठबिगारी आणि शोषणामुळे या समाजातील बरेचसे लोक जगण्याच्या मुख्य प्रवाहापासून दूरच राहिले. अंबरनाथ, कल्याण, भिवंडी येथील आदिवासी समाज मोठय़ा प्रमाणात नागरीकरणाचा बळी ठरला. ठाण्यालगतच्या येऊरमधील आदिवासींचाही तोच अनुभव आहे. एकीकडे आधुनिक नागरिक सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत आणि पारंपारिक साधनांचा त्यांचा वापर करू दिला जात नाही. त्यामुळे इकडे आड तिकडे विहीर अशी आदिवासींची अवस्था झाली आहे. नागरीकरणाचे हे लोण आणि मुरबाड आणि शहापूरमध्ये येऊन ठेपले आहे. त्यामुळे संघटनेने या अभियानाद्वारे आदिवासींना वेळीच सावध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी स्वशासन कायदा (पेसा) १९९६ मध्ये लागू झाला असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियम बनण्यास १८ वर्षे लागली. २०१४ मध्ये या कायद्याअंतर्गत नियम अधिसूचित झाले. तेच वनहक्क कायद्याबाबतही झाले. २००६ मध्ये हा कायदा झाला. मात्र या कायद्यान्वये वनांवरील सामूहिक आणि वैयक्तिक हक्क मिळविण्यासाठी आदिवासी समाजाला प्रशासनासोबत बरेच झगडावे लागले. पाडय़ांवर कार्यशाळा दोन्ही कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. मुळात या दोन्ही कायद्यांमुळे आदिवासींना कोणकोणते अधिकार आणि हक्क मिळाले आहेत, ते कसे मिळवावेत, याची सविस्तर माहिती देण्यासाठी दोन्ही संघटनांनी महिनाभर मुरबाड आणि शहापूरमध्ये अभियान राबविले आहे. २९ नोव्हेंबरपासून हे अभियान सुरू झाले असून २३ डिसेंबपर्यंत विविध गावपाडय़ांवर शिबीर, व्याख्याने, कार्यशाळा आयोजित केल्या आहेत.
