मुंब्रा येथील बेकायदा इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर शहरातील ३० वर्षे जुन्या इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करून घेण्याची सक्ती महापालिकेने केली असली तरी दोन वर्षे उलटूनही अनेक इमारतींचे साधे नकाशेही उपलब्ध होत नसल्याने या इमारतींचा पाया किती खोलात आहे याचा थांगपत्ता अद्याप लागत नसल्याने ठाणे महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी चक्रावून गेले आहेत. महापालिकेने जाहीर केलेल्या अडीच हजार धोकादायक इमारतींपैकी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करण्यात आले असून सुमारे दोन हजारांहून अधिक इमारतींमध्ये अजूनही रहिवाशांचे वास्तव्य आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेने जाहीर केलेल्या ५८ इमारती या अतिधोकादायक श्रेणीतील असल्या तरी सुमारे २२०० इमारतींच्या बांधकामाचे परीक्षण नेमके कशाच्या आधारे करायचे, असा प्रश्न संरचनात्मक अभियंत्यांना पडला आहे. मुंब्रा येथील इमारत दुर्घटनेनंतर ठाणे महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सुमारे २५०० इमारती धोकादायक ठरल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता यांनी धोकादायक इमारतींचा आकडा जाहीर केला. एकटय़ा मुंब्रा-दिवा भागात २७ अतिधोकादायक तर सुमारे १४०० हून अधिक धोकादायक इमारती आहेत. अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांच्या स्थलांतराची प्रक्रिया सातत्याने सुरू असली तरी नौपाडय़ातील इमारत दुर्घटनेनंतर या प्रश्नाचा दुसरा पैलू पुढे आला आहे. महापालिकेने जाहीर केलेल्या धोकादायक इमारतींच्या यादीत नौपाडय़ातील कृष्णा निवास इमारतीचा समावेश नव्हता. मुंब्रा येथील दुर्घटनेनंतर महापालिकेने शहरातील ३० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करून घेण्याच्या सूचना संबंधित रहिवाशांना केल्या आहेत. राज्य सरकारनेही यासंबंधीचे आदेश काढले आहेत. २५०० धोकादायक इमारतींपैकी बहुतांश इमारती या बेकायदा असून त्यांचे संरचनात्मक परीक्षण करण्यात बऱ्याच अडचणी येत असल्याचा दावा एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘ठाणे लोकसत्ता’शी बोलताना केला. बेकायदा इमारतींचे कोणतेही नकाशे मंजूर झाले नसल्याने या इमारतींचा पाया किती खोल टाकण्यात आला आहे, याचे कोणतेही पुरावे रहिवासी तसेच महापालिकेकडे नाहीत. बांधकामाची रचना, वापरण्यात आलेल्या सळया, कॉलम, स्लॅबसाठी वापरले गेलेले बांधकाम साहित्य याचे कोणतेही परिमाण उपलब्ध नाही. त्यामुळे अशा इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करताना अनेक अडचणी उभ्या राहत आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले. ठाण्यातील बहुतांश इमारती या ४० ते ५० वर्षांपेक्षा अधिक वयोमानाच्या असून अनेक ठिकाणी मालक आणि भाडेकरू असा वाद आहे. या वादातून इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण होत नसून त्यामुळे दुरुस्तीची प्रक्रियाही सुरू होत नाही, असे प्रशासकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. नौपाडय़ातील काही ठिकाणी इमारत मालकांमध्ये आणि त्यांच्या वारसांमध्ये वाद आहे. कृष्णा इमारत प्रकरणातही अशाच वादातून पुनर्विकासाची प्रक्रिया रखडल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
