मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाच्या रुंदीकरणात मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने तोडलेली अनेक बांधकामे अनधिकृतपणे उभी राहत आहेत. या वाढीव बांधकामांविरोधात महापालिकेकडे वारंवार तक्रारी केल्या जात आहेत, परंतु अधिकाऱ्यांकडून या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने प्रशासनाकडून अप्रत्यक्षरीत्या या बांधकामांना संरक्षण मिळत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर दुतर्फा अतिक्रमणे झाली असल्याने या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत असते. यावर उपाय म्हणून महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला असलेले सेवा रस्ते (सव्‍‌र्हिस रोड) मोकळे करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्यानुसार रस्त्यात अडथळा ठरणाऱ्या बांधकामांना महापालिकेने विशिष्ट मर्यादेपर्यंत हद्द निश्चित करून दिली आणि उर्वरित बांधकामे दूर केली. दहिसर चेकनाक्यापासून ते काशिमीरा नाक्यापर्यंतची बहुतांश बांधकामे उद्ध्वस्त करण्यात आली आहेत. आता दुसऱ्या बाजूचेही काम हाती घेण्यात आले आहे. ज्यांची बांधकामे तोडण्यात आली आहेत, त्यांनी मात्र तुटलेल्या बांधकामाच्या बदल्यात शिल्लक राहिलेल्या बांधकामावर अनधिकृतपणे वाढीव बांधकामे केली आहेत. काही जणांनी तर दोन ते तीन मजले वाढीव बांधकाम केले आहे, तर काही जणांनी मोकळ्या जागाही काबीज केल्या आहेत. या वाढीव बांधकामांना महापालिकेने कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. महामार्गालगत असलेल्या पेणकर पाडा येथील रहिवासी भरत मोकल यांनी या संदर्भात माहिती अधिकाराद्वारे माहिती मागवली असता या वाढीव बांधकामांनी महापालिकेने परवानगी दिली नसल्याचे प्रशासनाकडून लेखी उत्तर मोकल यांना देण्यात आले आहे. परवानगी नसतानाही राजरोसपणे सुरू असलेल्या वाढीव बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी मोकल यांनी महापालिकेकडे केली. त्यासाठी अनधिकृत बांधकामांची छायाचित्रे काढून त्याचे पुरावेही प्रशासनाला सादर केले, परंतु प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. विशेष म्हणजे वाढीव बांधकामांवर हातोडा चालविण्याचे आदेश खुद्द आयुक्त अच्युत हांगे यांनी दिले आहेत. मात्र तरीही करवाई झाली नाही. अधिकारी कारवाई करत नसल्याने मध्यंतरी प्रभाग अधिकारी व अनधिकृत बांधकाम विभागप्रमुखांना आयुक्तांनी निलंबितही केले, परंतु परिस्थिती आजही ‘जैसे थे’च आहे. तक्रारींना प्रशासनाकडून केराची टोपली दाखविण्यात येत असल्याने अखेर भरत मोकल यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा इशारा दिला आहे.
