बडय़ा विकासकाला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी अनधिकृत बांधकामांसाठी एकेकाळी प्रसिद्ध असलेल्या मीरा-भाईंदरमध्ये अनेक विकासकांनी बेधडकपणे अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. शहरातील काही विकासक आता महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या निशाण्यावर येऊ लागल्या आहेत. मीरा रोड येथील एका बडय़ा वसाहतीत अनियमितता झाल्याचा आक्षेप घेत भाजपच्या एका नगरसेवकाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असतानाच आता शहरातील एक अग्रगण्य विकासक लीना बिल्डर्स यांच्यावर अनधिकृत बांधकाम केल्याचा आरोप करत त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी महापौरांनी केली आहे. महापौरांच्या या भूमिकेमुळे बिल्डरांचे धाबे दणाणले आहेत. भाजपचे नगरसेवक रवी व्यास यांनी याप्रकरणी लीना बिल्डरने केलेल्या अनधिकृत बांधकामांची यादी आयुक्तांकडे सादर केली आहे. महापालिकेची परवानगी न देता इमारतीचे बांधकाम करणे, आरक्षणाच्या जागेवर इमारत बांधणे, मंजूर नकाशापेक्षा अधिक बांधकाम करणे, यूएलसीच्या सदनिका शासनाकडे हस्तांतर न करणे अशा स्वरूपाचे आरोप व्यास यांनी विकासकावर केले आहेत. महापौरांनीही व्यास यांच्या या तक्रारीची दखल घेऊन लीना बिल्डर्सला काळ्या यादीत टाकण्याची तसेच विकासकावर एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हे दाखल मागणी केली आहे. यापुढे लीना बिल्डरला नवीन बांधकाम परवानगी देण्यात येऊ नये असेदेखील महापौरांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. बांधकाम क्षेत्रात खळबळ शहरात अनधिकृत बांधकाम करणारे अनेक विकासक असताना केवळ लीना बिल्डरवरच कारवाई करण्याची मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. लीना ग्रुप हे मीरा-भाईंदरमधील अग्रगण्य विकासक मानले जातात. आजपर्यंत त्यांनी शहरात अनेक इमारती उभ्या केल्या आहेत. अशा वजनदार विकासकाला महापौर तसेच भाजपच्या नगरसेवकाने लक्ष्य केल्याने बांधकाम क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. याआधी भाजपच्याच अन्य एका नगरसेवकाने मीरा रोड येथील एका बडय़ा वसाहतीत मोकळ्या जागांबाबत मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाले असल्याचा आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकासुद्धा दाखल केली आहे. त्यामुळे मीरा-भाईंदरमधील अनधिकृत बांधकामे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहेत. सध्यातरी महापौरांनी घतेल्या भूमिकेमुळे बिल्डरांचे धाबे दणाणले आहेत. आरोप फेटाळले लीना बिल्डर्सचे मालक दिलीप पोरवाल यांनी मात्र करण्यात आलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत. लीना बिल्डरने बांधलेल्या सर्व जुन्या इमारतींचा कन्वेअन्स केला आहे, तसेच सोसायटी नोंदणीकृत करून त्या रहिवाशांकडे हस्तांतर केल्या आहेत. नव्याने बांधण्यात येत असलेल्या सर्व इमारतींचा भोगवटा दाखला मीरा-भाईंदर महापालिकेकडून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे रवी व्यास यांनी केलेली तक्रार ही निव्वळ ब्लॅकमेल करण्यासाठीच केली असल्याचा खुलासा पोरवाल यांनी केला आहे. लीना बिल्डर्सवर कोणत्याही वैयक्तिक आकसापोटी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आलेली नाही. या विकासकाविरोधात तक्रार आल्याने त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली आहे. यापुढे ज्या विकासकांविरोधात अनधिकृत बांधकाम केल्याच्या तक्रारी प्राप्त होतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे प्रयत्न केले जातील. - गीता जैन, महापौर
