निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर मीरा-भाईंदर महापालिकेचा ठराव; प्रशासनाची मात्र सावध भूमिका मीरा-भाईंदर शहराला २५ दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणी मिळाल्यानंतर भोगवटा असलेल्या इमारतींनाच नळजोडणी द्यायचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असला, तरी आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून नळजोडणी देताना कोणताही भेदभाव न करता सरसकट सर्वाना नळजोडणी देण्यात यावी, असा प्रस्ताव शुक्रवारी पार पडलेल्या महासभेने मंजूर करण्यात आला. प्रशासनाने मात्र सावध भूमिका घेतली असून सभागृहाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावावर सर्व बाजूंनी विचार केला जाईल आणि त्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल, अशी प्रतिक्रिया आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी दिली. मीरा-भाईंदर महापालिकेची ७५ दशलक्ष लिटर पाणी योजना पूर्ण होत आली असली तरी अद्याप संपूर्ण पाणी शहराला मिळालेले नाही. पहिल्या टप्प्यात २५ दशलक्ष लिटर पाणी मिळू लागले आहे, परंतु हे पाणी आवश्यकतेपेक्षा कमी असल्याने आयुक्तांनी केवळ भोगवटा दाखला असणाऱ्या इमारतींनाच पाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नळजोडणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी नळजोडणी मंजुरीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन केली आहे. त्यामुळे भोगवटा दाखल्यासह इतर आवश्यक कागदपत्रे असलेल्या इमारतींना नळजोडणी दिली जात आहे. मात्र आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे लोकप्रतिनिधींमध्ये अस्वस्थता आहे. ऑगस्ट महिन्यात महापालिकेची निवडणूक येऊ घातली आहे. या निवडणुकीला सामोरे जाताना मतदारांकडून पाण्याचा प्रश्न निश्चितच उपस्थित केला जाईल याची भीती लोकप्रतिनिधींना आहे. नगरसेवकांमध्ये असलेली ही अस्वस्थता शुक्रवारी पार पडलेल्या महासभेत स्पष्टपणे दिसून आली. भोगवटा दाखला असलेल्या इमारतींना नळजोडणीमध्ये प्राधान्य देण्याच्या आयुक्तांच्या भूमिकेवर महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी तीव्र आक्षेप घेतला. भाजपचे आमदार आणि नगरसेवक नरेंद्र मेहता यांनी या विषयावर लक्षवेधी मांडली. पाणी ही सर्वासाठीच आवश्यक बाब आहे. त्यामुळे नळजोडणी देताना भेदभाव करणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे शहरातील झोपडय़ा, चाळ, इमारती आदी सर्वानाच नळजोडणी देण्यात यावी असा प्रस्ताव मेहता यांनी सभागृहात ठेवला. बहुतांश नगरसेवकांच्या प्रभागात झोपडय़ा अथवा भोगवटा नसलेल्या इमारती आहेत. त्यामुळे सर्वपक्षाय नगरसेवकांनी मेहता यांच्या प्रस्तावाला एकमताने पाठिंबा दिला. आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी यावेळी प्रशासनाची बाजू मांडण्याच्या प्रयत्न केला. आलेले २५ दशलक्ष लिटर पाणी सर्वानाच देणे शक्य नाही. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात केवळ भोगवटा दाखला असणाऱ्या इमारतींनाच पाणी देण्यात येईल. मे महिन्याअखेर उर्वरित ५० दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे पाणी आले की सरसकट सर्वानाच पाणी देण्यात येईल, तोपर्यंत सध्या सर्वाकडून अर्ज स्वीकारण्यात येतील, असे आयुक्तांनी सभागृहाला स्पष्ट केले. मात्र पाणी सर्वानाच मिळावे, असा आग्रह सभागृहाने धरला आणि तसा प्रस्ताव एकमताने मंजूर केला. १०४ नळजोडण्या मंजूर २ मेपासून प्रशासनाने नळजोडणीचे अर्ज ऑनलाइन स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जापैकी १०४ अर्जाची छाननी पूर्ण करून त्यांचे नळजोडणीचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. यात अर्धा इंच व्यासाच्या १९ नळजोडणींचा समावेश असल्याची माहिती यावेळी सभागृहात देण्यात आली. सर्वानाच पाणी देण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे, मात्र पाणी हा अतिशय संवेदनशील विषय असल्याने सभागृहाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावावर सर्व बाजूंनी विचार करून निर्णय घेतला जाईल. - डॉ. नरेश गीते, आयुक्त
