tvlog01सर्वसामान्यांना ‘अच्छे दिन’ दाखविण्याची स्वप्ने दाखवून सत्तेवर आलेले युतीचे शासन लवकरच नवे गृहनिर्माण धोरण जाहीर करणार आहे. या गृहनिर्माण धोरणात मुंबई महानगर प्रदेशातील महत्त्वपूर्ण असलेल्या ठाणे नागरी परिसराचा विशेषत्वाने विचार व्हावा, अशी अपेक्षा नियोजन क्षेत्रातील जाणकार बाळगून आहेत. कारण किफायतशीर किमतीत अधिकृत घर ही घोषणा अद्याप तरी मृगजळच ठरली आहे. अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटण्याचे ते एक महत्त्वाचे कारण आहे.
अपुऱ्या जागेमुळे साठच्या दशकात सुरू झालेली मुंबईच्या स्थलांतराची प्रक्रिया अद्याप सुरूच असून देशाच्या या आर्थिक राजधानीचा परिघ ठाणे जिल्ह्य़ाचा परिघ ओलांडून आता रायगडमधील नेरळ-कर्जतपर्यंत पोचला आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे ठाणे परिसरातील शहरांचे गेल्या तीन दशकांत झपाटय़ाने नागरीकरण झाले. साधारण दहा वर्षांपूर्वी घर घेण्यासाठी अखेरचा पर्याय मानल्या जाणाऱ्या बदलापूरला आता ग्राहकांची प्रथम पसंती मिळू लागली आहे. कारण सिडकोने निर्मिलेल्या नवी मुंबईतील किंवा ठाण्यातील घरांच्या किंमती आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहिलेल्या नाहीत. ठाण्यात अगदी घोडबंदर रोडवरही घरांच्या किमती ५० ते ६० लाखांच्या घरात आहेत. बडय़ा आरामदायी संकुलांमधील घरांच्या किंमती तर कोटीच्या घरात आहेत. कल्याण-डोंबिवलीतही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. म्हणजे दरमहा २० हजार रुपये कमविणाऱ्यालाही आता या शहरांमध्ये ‘अधिकृत’ जागा नाही. या उत्पन्न गटातील कुटुंबाने अगदी बदलापूरमध्येही सध्या घर घ्यायचे म्हटले तरी त्याला बँकेकडून तितके कर्ज मिळत नाही.  नातेवाईक, आप्तस्वकियांकडून हात उसने घेऊन, दागदागिने विकून तो उर्वरित पैसे गोळा करतो, अधिकृत घर पदरात पाडून घेतो आणि पुढील पंधरा-वीस वर्षे कर्ज फेडत राहतो.
ठाणे जिल्ह्य़ातील ठाण्यासह इतर सर्वच शहरांमध्ये अधिकृत घरांपेक्षा अनधिकृत घरात राहणारे अधिक आहेत. याचे कारण त्या सर्वानाच अनधिकृत घरात राहणे आवडते, असे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल. शासनाने विविध उत्पन्न गटातील कुटुंबांना परवडतील, असे गृहनिर्माण धोरणच आखलेले नाही. अब्जावधी रुपयांची उलाढाल होणाऱ्या येथील गृहनिर्माण व्यवसायावर सध्या कोणाचेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे ‘बिल्डर म्हणतील ते धोरण आणि राबवतील ते तोरण’ अशी सध्याची परिस्थिती आहे. ठाण्यातील बांधकाम व्यवसायाच्या बाजारपेठेने तर अर्थशास्त्राचा मागणी-पुरवठय़ाचा नियमही खोटा ठरविला आहे. पुरवठा जास्त असेल तर मागणी कमी होऊन किमती उतरतात. मात्र ठाण्यातील बांधकाम व्यवसायात मात्र तसे घडताना दिसत नाही. अनेक मोठमोठे गृहप्रकल्प उभे राहत आहेत. बाजारात मंदी आहे. सर्वसाधारणपणे गुढी पाडवा, अक्षयतृतीया आणि त्यानंतर जून महिन्यात सुरू होणारे नवे शैक्षणिक वर्ष याकाळात बऱ्यापैकी घरांची विक्री होताना दिसते. मात्र बांधकाम व्यवसायातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार यंदा याकाळातही बांधकाम व्यवसायाला घरघर लागली होती. तरीही घरांचे दर चढेच राहिले आहेत.
अनधिकृत घरांना पोषक  वातावरण अगदी मुंबईच्या परिघाचे टोक म्हणता येईल, अशा  टिटवाळा-बदलापूरमधील अधिकृत घरेही बजेटमध्ये उपलब्ध नसतील तर कनिष्ठ मध्यमवर्गियांनी  काय करावे? अशा परिस्थितीत ही कुटुंबे जर भूमाफियांनी बांधलेल्या अनधिकृत चाळीत आश्रय घेत असतील तर त्यांना दोष देता येईल का? अनधिकृत बांधकामांसाठी ठाणे जिल्ह्य़ाचा नागरी विभाग बदनाम आहे. जिल्ह्य़ातील अनधिकृत बांधकामांची संख्या काही लाखांच्या घरात आहे. गृहनिर्माण धोरणाचा अभाव हेच त्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. शासनाने अनधिकृत बांधकामांना रोखले नाही आणि अधिकृत घरांच्या बाजारावर नियंत्रणही ठेवले नाही. उलट अनधिकृत बांधकामांवर मालमत्ता कर लावण्यात ठिकठिकाणच्या स्थानिक प्रशासनाने धन्यता मानली. त्याआधारे या घरांना वीज आणि पाणीपुरवठा मिळू लागला. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना पोषक वातावरण निर्माण झाले. सिडको किंवा म्हाडा या शासकीय प्राधिकरणांनी किफायतशीर किमतीमध्ये सुनियोजित घरकुले किंवा गृहप्रकल्प उपलब्ध करून दिले असते, तर निश्चितच घरांच्या किमती आटोक्यात राहिल्या असत्या आणि आताच्या इतका अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाटही झाला नसता. मात्र या दोन्ही आघाडय़ांवर शासन पूर्णपणे कुचकामी ठरले.
नफेखोरी मुळावर
उस गोड लागला तरी तो मुळापासून खाऊ नये असे म्हणतात. ठाणे जिल्ह्य़ातील बांधकाम व्यवसायात मात्र तसा प्रकार घडला. बाजारातील मंदीला इतरही अनेक कारणे आहेत. मात्र बांधकाम व्यावसायिकांचा अतिरेकी नफेखोरीचा हव्यासही त्यास कारणीभूत ठरला. नव्या इमारतींमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वास्तुशास्त्रीय प्रक्षेपण दिसून येते. उदा. सदनिकेतील जवळपास सर्वच खोल्यांना छोटे सज्जे किंवा गॅलऱ्या असतात. बांधकाम व्यवसायात बोकाळलेले हे ‘फ्लॉवर बेड’ प्रक्षेपण मूळ मंजूर नकाशाव्यतिरिक्त असते. मात्र बहुतेक बांधकाम व्यावसायिक  सरसकट या वास्तुशास्त्रीय प्रक्षेपणासकट घरांची किंमत लावतात. सध्याच्या इमारतींमध्ये या मूळ आराखडय़ा व्यतिरिक्त विकल्या जाणाऱ्या क्षेत्रफळाचे प्रमाण तब्बल २५ टक्के असल्याचे या व्यवसायातील एका जाणकाराने सांगितले. उदा. पूर्वी ५४०/५५० चौरस फुटांचे असणारे ‘बन बेडरूम किचन’ या फुगवटय़ामुळे ६५० ते ७०० चौरस फुटांचे झाले. त्यामुळे ठाण्यात प्रचलित बाजारभावानुसार ४०-५० लाख रुपयांचे घर प्रत्यक्षात साठ ते सत्तर लाखांना विकले जाऊ लागले. तीच परिस्थिती इतर शहरांमध्येही आहे. सध्या १२०० ते २००० हजार रुपये प्रतिचौरस फूट हा प्रत्यक्ष बांधकाम खर्च आहे. अगदी आरामदायी सुविधा पुरविणाऱ्या गृहप्रकल्पांचा खर्च यापेक्षा अधिक असला तरी त्यांचे प्रमाण कमी आहे. जागेची किंमत, गुंतविलेल्या भांडवलावरील व्याज, जाहिरात, निरनिराळ्या परवानग्या मिळविण्यासाठी करावा लागणारा
खर्च आणि बांधकाम व्यावसायिकाचा नफा या सर्व बाबी विचारात
घेतल्या तरी सध्या प्रतिचौरस फूट सदनिकेची किंमत कितीतरी अधिक आहे.
अधिकृतांच्या पाठी महसुली जाच
गृहनिर्माणाबाबतचे शासनाने धोरण अतिशय धरसोडीचे आणि दुट्टपी आहे. अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट रोखू न शकलेल्या शासनाने अधिकृतांच्या मागे मात्र अटी-शर्ती भंगाचे नसते शुल्ककाष्ट लावले आहे. त्यामुळे जिल्ह्य़ातील अनेक सोसायटय़ांमधील खरेदी-विक्री, तसेच मालमत्ता हस्तांतरण प्रक्रियेस खीळ बसली आहे. २००५ पासून हा घोळ सुरू आहे. या दहा वर्षांत मंत्रालयात संबंधित मंत्री आणि सचिवांच्या उपस्थितीत अनेक बैठका झाल्या. त्या त्या भागातील स्थानिक आमदारांनी तो प्रश्न अधिवेशनातही मांडला. अंबरनाथची सूर्योदय हौसिंग ही त्यापैकी सर्वात मोठी सोसायटी. त्यात ६५० भूखंड असून रहिवाशांची संख्या २५ हजारांच्या घरात आहे. डोंबिवलीतील हनुमान तसेच मिडल क्लास सोसायटीतही शेकडो लोक राहतात. इतरही अनेक लहान सोसायटय़ांचे व्यवहार या कारणांमुळे ठप्प आहेत. कापूस कोंडय़ाच्या गोष्टीसारखे महसूल अधिकारी या प्रकरणी गेली दहा वर्षे तेच ते सांगत आहेत. आघाडी शासनाने अनेकदा आश्वासने देऊनही हा प्रश्न तसाच रेंगाळत ठेवला. आता तर या प्रश्नी विधानसभा गाजविणारे तत्कालिन आमदार एकनाथ शिंदे, किसन कथोरे, रामनाथ मोते, डॉ. बालाजी किणीकर सत्ताधारी आहेत. त्यांना हा प्रश्न चांगलाच ठाऊक आहे. त्यामुळे आता फार वेळ न दवडता शासनाने या प्रश्नी तोडगा काढावा, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.